Wed, Nov 14, 2018 10:54



होमपेज › Pune › ‘एनजीटी’चा आयुक्‍तांना दंडाचा इशारा 

‘एनजीटी’चा आयुक्‍तांना दंडाचा इशारा 

Published On: Jul 12 2018 1:42AM | Last Updated: Jul 12 2018 1:29AM



पुणे : प्रतिनिधी

प्लास्टिक कचरा व्यवस्थापन नियम पाळण्यात हयगय करणार्‍या नगरपालिका व महानगरपालिकांच्या आयुक्त आणि मुख्याधिकार्‍यांकडून एक लाख रुपये पर्यावरण नुकसान दंड का आकारू नये, अशी विचारणा राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने राज्य सरकारला केली आहे. राज्यात प्लास्टिक बंदीनंतरच्या व्यवस्थापनात आढळलेल्या त्रुटींमुळे राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने शासनाला फटकारले आहे. 

एका महिन्यात झालेले प्लास्टिक संकलन व व्यवस्थापनाचा आराखडा बनवून प्रतिज्ञापत्रक सादर करण्याचे आदेश न्यायाधिकरणाने राज्य शासनाला दिले आहेत. न्याधीकरणाचे न्यायमुर्ती सोनम फिन्स्टो वांगडी आणि एक्सपर्ट मेंबर डॉ. नगीन नंदा यांनी हा आदेश दिला. सांगलीचे पर्यावरणप्रेमी प्राध्यापक रवींद्र शिंदे यांनी अ‍ॅड. असीम सरोदे यांच्या मार्फत राष्ट्रीय हरित न्यायाधीकरणात पर्यावरणहीत याचिका दाखल केली आहे.  

राज्य सरकारने प्लास्टीक बंदी लागू केल्यानंतर प्लास्टीकचा कचरा जमा करण्यासाठी कायमस्वरूपी किंवा तात्पुरत्या स्वरुपाची गोदामे व जागा असणे कायद्यानुसार आवश्यक आहे. मात्र राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये ही जागाच उपलब्ध नसल्याचे न्यायाधिकरणात उघड झाले आहे. एकूण 257 स्थानिक स्वराज्य संस्थापैकी केवळ 193 स्थानिक स्वराज्य संस्थाकडे प्लास्टीकचा कचरा साठवणीच्या तात्पुरत्या जागा उपलब्ध आहेत, अशी माहिती महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळानेच प्रतिज्ञापत्रावर राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणात दाखल केलेली आहे.

ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थानी कायमस्वरूपी साठवणूक गोदामे किवा तात्पुरत्या स्वरुपाची गोदामे असावीत या नियमाचे पालन केलेले नाही. अशांची यादी तयार करण्याचे निर्देश न्यायाधिकरणे दिले होते. मात्र राज्यस्तरीय सल्लागार समिती व महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने अद्याप ही यादी पूर्ण सादर केली नसल्याने न्यायमूर्तींनी नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यानुसार प्रतिवादी सरकारी यंत्रणांना असलेल्या अधिकार्‍यांची व जबाबदार्‍यांची जाणीव करून देत न्याधीकरणाने त्यांना 1 महिन्याचा कालावधी देऊन प्लास्टिक संकलन व व्यवस्थापनाचा आराखडा बनवून प्रतिज्ञापत्रक सादर करण्यास सांगितले आहे.