Wed, Nov 14, 2018 17:33



होमपेज › Pune › ‘शास्तीकर रद्द’च्या विषयावर सेना-भाजपचे केवळ राजकारण

‘शास्तीकर रद्द’च्या विषयावर सेना-भाजपचे केवळ राजकारण

Published On: May 04 2018 1:50AM | Last Updated: May 04 2018 1:43AM



पिंपरी : नंदकुमार सातुर्डेकर

अनधिकृत बांधकामांना लावलेला शास्तीकर रद्द करण्याच्या विषयावरून  शिवसेना भाजपचेे केवळ राजकारण चालले आहे. महिनाभरापूर्वी मुख्यमंत्र्यांकडून शास्तीकर माफीचा आदेश काढण्याचे आश्‍वासन घेऊन परतलेल्या भाजपच्या स्थानिक नेत्यांच्या अन शहरवासियांच्या तोंडाला पाने पुसली गेली आहेत. दुसरीकडे शास्तीकर पूर्वलक्षी प्रभावाने रद्द करावा या मागणीसाठी शिवसेनेच्या वतीने महापालिकेवर मोर्चा काढणार असल्याचे  सांगणार्‍या व त्यासाठी राज्य शासनाला 15 दिवसांचा अल्टीमेटम देणार्‍या शिवसेनेला अद्याप आंदोलनासाठी  मुहूर्त  मिळालेला नाही.

पिंपरी-चिंचवड शहरात 88 हजार 863 अनधिकृत बांधकामे आहेत. राज्यात आघाडी सरकारच्या काळात अनधिकृत बांधकामांना शास्तीकर लागू करण्यात आला. पिंपरी- चिंचवडमध्ये अनधिकृत बांधकामे हाच लोकसभा, विधानसभा व महापालिका निवडणुकीत कळीचा मुद्दा होता. अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यात आघाडी सरकारला अपयश आल्याचे कारण देत आ. लक्ष्मण जगताप यांनी लोकसभेला राष्ट्रवादीची उमेदवारी नाकारली. शिवसेनेनेही अनधिकृत बांधकामे नियमितीकरणासाठी मुंबईत मंत्रालय नागपूर हिवाळी अधिवेशनवर मोर्चे काढले. विधानसभेलाही हा विषय चर्चेत राहिला चिंचवडमधून भाजपतर्फे निवडणूक रिंगणात उतरलेल्या जगताप यांनी बांधकामे नियमितीकरण मुद्दाच हायलाईट केला.

राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याचा आदेश काढला गेला मात्र अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याच्या अटी शर्ती व दंड जाचक असल्याने सामान्य नागरिकांनी पाठ फिरविली. बांधकामे नियमितीकरण कागदावरच आहे. शास्तीकर रद्द व्हावा ही जनतेची मागणी लक्षात घेवून राज्य शासनाने 600 चौ.फूटांपर्यंतच्या निवासी बांधकामांना शास्तीकर माफ केला तर 601 ते 1000 चौ फुटांपर्यंतच्या अनधिकृत निवासी बांधकामांना शास्तीकरात सवलत लागू करणारा अध्यादेश 11 जानेवारी 2017 ला लागू केला गेला पिंपरी पालिकेस 2017 -18  या वर्षात शास्तीकरापोटी 60 कोटी 40 लाख रुपये उत्पन्न मिळाले. 

शास्तीकर पूर्णपणे रद्द करण्याचा आदेश येत्या 15 दिवसात काढण्याचे आश्‍वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिल्याची आवई मध्यन्तरी भाजपने उठवली तर राष्ट्रवादीच्या काळेवाडी येथील हल्लाबोल आंदोलनाच्या पूर्वसंध्येला सेनेने पत्रकार परिषद घेऊन शास्तीकर रद्दसाठी आंदोलनाचा इशारा दिला. शासन पंधरा दिवसात शास्तीकर रद्द करण्याचा निर्णय घेणार असल्याचे सांगितले जात आहे. मग मुहूर्ताची वाट पाहून लोकांना वेठीस का धरता असा सवाल  करत पंधरा दिवसात योग्य तो निर्णय न घेतल्यास पालिकेवर मोर्चा काढण्याचा इशारा  दिला गेला मात्र सेनेला जनजागृती अन आंदोलनासाठी अद्याप मुहूर्त मिळालेला नाही.