Mon, Nov 19, 2018 08:25



होमपेज › Pune › तर शहराच्या विकासाला खिळ बसण्याची भिती

तर शहराच्या विकासाला खिळ बसण्याची भिती

Published On: Jul 16 2018 1:22AM | Last Updated: Jul 16 2018 12:41AM



पुणे : पांडुरंग सांडभोर 

लोहगाव आणि राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधनी (एनडीए) यांच्या विमानतळ परिसरातील बांधकामांच्या उंचीवर संरक्षण विभागाने आता नव्याने काही निर्बंध घातले आहेत. त्याची अंमलबजावणी महापालिका प्रशासनाने सुरू केली आहे. नव्या नियमांनी शहरातील इमारतींच्या उंचीवरच बंधने आली आहेत. त्याचबरोबर बांधकाम परवानगीची प्रकियाही किचकट बनली आहे. त्याचा थेट परिणाम शहराच्या विकासाला खिळ बसण्यास होण्याची शक्यता आहे. अद्यापतरी सत्ताधारी आणि प्रशासनाने याकडे फारसे गांभीर्याने पाहिलेले नाही. मात्र, आगामी काळात याचे परिणाम नक्कीच दिसून येतील.

विमानतळांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने नव्याने निर्बंध घातले आहेत. खरतर हे निबर्र्ंध संरक्षण विभागाने सन 1967 रोजी घातले आहेत. त्यानुसार लोहगाव विमानतळाच्या भागात नऊशे मीटर परिसरातील बांधकामासाठी लष्कराचे ना हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) घेणे बंधनकारक होते. मात्र, त्याची प्रभावी अंमलबजावणी झालेली दिसत नाही. आजही या विमानतळाच्या परिसरात मोठ्या बांधकाम व्यावसायिकांनी टोलेजंगी इमारती बांधल्या आहेत. मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकामे आहेत. मात्र, त्याकडे सोईस्कर दुर्लक्ष केले गेले. त्यामुळे सुरक्षिततेचा प्रश्‍न उभा राहिला आहे. याबाबत न्यायालयापर्यंत तक्रारी गेल्यानंतर न्यायालयाने कान टोचले.

त्यामुळे संबधित यंत्रणांना जाग आली आहे. आता संरक्षण विभागानेच काही नव्याने निर्बंध घातले आहेत. त्यानुसार  या दोन्ही विमानतळांच्या धावपट्टीच्या परिघात येणार्‍या वर्तुळाकार बाजुंनी 6 किमीं परिसरातील प्रत्येक बांधकामासाठी संरक्षण विभागाची एनओसी घेणे बंधनकारक करण्यात आले. महापालिकेकडे बांधकाम परवानगीसाठी प्रस्ताव दाखल करताना त्याबरोबर ही एनओसी जोडणे आवश्यक आहे, तरच संबधित बांधकामाला पालिका परवानगी देऊ शकणार आहे. मात्र, ही एनओसीची प्रकिया अत्यंत किचकट अशी आहे. ही सगळी प्रक्रिया वेळखाऊ आणि खर्चिक आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे संबधित बांधकामांच्या उंचीबाबत भारतीय सर्व्हेक्षण विभागाचे प्रमाणपत्र बंधनकारक आहे. पुण्यात या विभागाचे एकच कार्यालय आहे. या कार्यालयाकडे आत्ताच केवळ दोनशे प्रस्ताव आल्याने या कार्यालयाचे कामकाज ठप्प झाले आहे. 

यासर्व प्रकियेचे मोठे दुष्पपरिणाम म्हणजे थेट शहराच्या प्रगतीलाच खो बसण्याची शक्यता आहे. एकिकडे आपण विकसीत देशातील मोठ्या शहरांमध्ये गंगनचुंबी इमारती पाहतो. दुसरीकडे आपल्या शहरात मात्र इमारतीच्या उंचीवरच जर बंधने आली तर शहराची प्रगती खुंटणार आहे. महापालिकेकडून मेट्रो, बीआरटी अशा मार्गावर बांधकामांसाठी चार एफएसआय प्रस्तावित केला जात आहे, त्यातून या प्रकल्पांसाठी निधी उभारण्याचे नियोजन आहे. मात्र, जर इमारतींच्या उंचीवरच बंधने आली तर हा एफएसआय कसा वापरायचा असाही प्रश्‍न उभा राहणार आहे. 

संरक्षण विभागाच्या आदेशानुसार महापालिकेने या निर्णयाची अंमलबजावणी केली आहे. आता त्याचे परिणाम काही प्रमाणात जाणवू लागले आहेत. मात्र, या निर्बंधात कशी शिथिलता आणता येईल आणि नागरिकांना कसा दिलासा मिळेल यासाठी ठोस पाऊले उचलली गेलेली नाहीत. सत्ताधारी तर याबाबत पुर्णपणे निद्रिस्त दिसून येत आहेत. मात्र, असे हातावर हात ठेवून बसणे या शहराला परवडणारे नाही. त्यामुळे यावर तातडीने तोडगा काढण्याची गरज आहे. अन्यथा लवकरच काय ते परिणाम दिसतील आणि त्याला तोंड द्यावे लागेल.