Sun, Nov 18, 2018 09:12



होमपेज › Pune › कर्जमाफी : सरकारने शेतकर्‍यांना दिली पुन्हा संधी

कर्जमाफी : सरकारने शेतकर्‍यांना दिली पुन्हा संधी

Published On: Feb 28 2018 1:40AM | Last Updated: Feb 28 2018 1:40AM



पुणे ः प्रतिनिधी

राज्य सरकारच्या कर्जमाफीच्या ऑनलाईन प्रणालीमध्ये ज्या शेतकर्‍यांना काही अडचणींमुळे वेळेत सहभागी होता आलेले नाही, अशा शेतकर्‍यांना आणखी एक संधी देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्यानुसार शेतकर्‍यांना 1 मार्च ते 31 मार्च या कालावधीत ऑनलाइनद्वारे कर्जमाफीचे अर्ज भरण्याची सुविधा सुरू केली जाणार असल्याची माहिती सहकार व पणनमंत्री सुभाष देशमुख यांनी पत्रकारांना दिली.

राज्य सरकारच्या छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेंतर्गत कर्जमाफीसाठी ऑनलाइन अर्ज भरण्याची मुदत 22 सप्टेंबर 2017 होती. दाखल अर्जांवर कर्जमाफीची प्रक्रिया सुरू आहे; मात्र प्रत्यक्षात अर्जच करू न शकलेल्या शेतकर्‍यांसाठी पुन्हा ही प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. 

ते म्हणाले की, अर्ज करण्यापासून वंचित राहिलेल्या शेतकर्‍यांनी आवश्यक माहितीसह अर्ज करावेत. कर्जमाफीसाठी शेतकर्‍यांनी ऑनलाइन भरलेले अर्ज आणि बँकेतील माहिती न जुळल्याने, माहितीमध्ये तफावत आढळलेल्या (मिसमॅच) अर्जांची तालुकास्तरीय समितीमार्फत पडताळणी करण्यात येत आहे. त्यानुसार कर्जमाफीची प्रक्रिया यापुढेही सुरूच राहणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

सहकार आयुक्तालयातील सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार राज्यात आतापर्यंत 32 लाख 46 हजार शेतकर्‍यांच्या बँक खात्यावर 12 हजार 694 कोटी रुपये कर्जमाफीचा लाभ देण्यात आला आहे. तर कर्जमाफीच्या पात्र लाभार्थ्यांच्या  हिरव्या यादीमधील खातेदार शेतकर्‍यांची एकूण संख्या 46 लाख  35 हजार इतकी आहे. त्याची मंजूर रक्कम 21 हजार 525 कोटी इतकी आहे. त्यामुळे प्रत्यक्षात कर्जमाफी झालेली रक्कम पाहता एकरकमी कर्ज परतफेड (ओटीएस) योजनेत दीड लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी शेतकर्‍यांना मिळणार आहे. त्यांना योजनेनुसार 31 मार्च 2018 पर्यंत ओटीएस योजनेत रक्कम भरण्याची संधी आहे. 

शेतकर्‍यांना व्याज आकारल्यास बँकांवर कारवाई

सहकार विभागाने कर्जमाफीबाबत काढलेल्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये दीड लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जाचे 31 जुलैअखेरचे व्याज हे राज्य सरकारकडून संबंधित बँकांना देण्यात येणार आहे. त्यानंतरचे व्याज हे बँकांकडून शेतकर्‍यांना मागितले जात आहे; अथवा त्यांच्या बँक खात्यावर ते टाकण्यात आले आहे. या वादाच्या पार्श्‍वभूमीवर बँकांनी ते व्याज भरण्याच्या सूचना शासनाने दिल्या असल्याचे देशमुख यांनी सांगितले. ते म्हणाले की, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांनी शेतकर्‍यांकडून व्याज वसूल केल्यास संबंधित बँकांवर कारवाई केली जाईल.