Wed, Sep 19, 2018 14:50



होमपेज › Pune › बाजार समित्यांच्या निवडणुका जिल्हाधिकार्‍यांमार्फतच होणार

बाजार समित्यांच्या निवडणुका जिल्हाधिकार्‍यांमार्फतच होणार

Published On: Dec 09 2017 1:45AM | Last Updated: Dec 08 2017 11:41PM

बुकमार्क करा





पुणे ः

राज्यातील 50 हून अधिक कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या निवडणुका घेणे क्रमप्राप्त आहे. याबाबत बाजार समित्यांच्या निवडणुकांसाठी जिल्हा निवडणूक अधिकारी म्हणून जिल्हाधिकारी संवर्गातील अधिकारी घोषित करण्याचा निर्णय राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाने घेतलेला आहे. त्यानुसार 34 जिल्हाधिकार्‍यांना जिल्हा निवडणूक अधिकारी म्हणून घोषित करण्याचे आदेश प्राधिकरणाचे सचिव यशवंत गिरी यांनी नुकतेच दिले आहेत; त्यामुळे सहकार अधिकार्‍यांना या निवडणुकीतून थेट बाजूला करण्यात आल्याचे स्पष्ट होते.

कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांची निवडणूक नियमावली अंतिम होत आहे. ही नियमावली अंतिम होताच त्यानुसार राज्यातील बाजार समित्यांच्या निवडणुका घेण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. त्या दृष्टीने पणन संचालनालयाकडून नियमावलीचे काम अंतिम टप्प्यात आल्याचे सांगण्यात आले. तदनंतर मंत्रालय स्तरावरून त्यास अंतिम स्वरूप मिळणे अपेक्षित मानले जाते. त्यासाठी किती कालावधी लागेल, त्यानंतरच निवडणुकांच्या कामकाजांना गती मिळणार असल्याचे सांगण्यात आले.

कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचे जिल्हा निवडणुक अधिकारी म्हणून जिल्हाधिकार्‍यांचे नाव व कार्यक्षेत्र निश्‍चित केलेले आहे. त्यानुसार ठाणे, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदूर्ग, नाशिक, धुळे, नंदुरबार, जळगाव, अहमदनगर, पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर, औरंगाबाद, जालना, परभणी, हिंगोली, बीड, नांदेड, उस्मानाबाद, लातूर, बुलढाणा, अकोला, वाशिम, अमरावती, यवतमाळ, वर्धा, नागपीर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर, गडचिरोली, पालघर या जिल्ह्यांचा समावेश आहे. संबंधित जिल्हाधिकार्‍यांनी राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाचे सर्वसाधारण नियंत्रण आणि मार्गदर्शनास आधीन राहून कामकाज करण्याच्या सूचनाही आदेशान्वये देण्यात आल्या आहेत.

10 गुंठेवरील शेतकर्‍यांना मताचा अधिकार

कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या निवडणुकांमध्ये दहा गुंठे क्षेत्रावरील सर्वच शेतकर्‍यांना प्रथमच मतदानाचा अधिकार मिळणार आहे;  त्यामुळे आमदारकीच्या निवडणुकीइतक्याच बाजार समित्यांच्या निवडणुका चुरशीच्या होण्याची अपेक्षा आहे. शेतकरी मतदारांची गावनिहाय यादी तयार करणे, कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न हाताळण्यासाठी पोलिस यंत्रणेची व्यवस्था करून तलाठ्यांसह अन्य सर्वांमध्ये समन्वयाने कामकाज करण्यासाठी महसूल विभाग उत्तम प्रकारे काम करू शकतो; त्यामुळे जिल्हा निवडणूक अधिकारी म्हणून जिल्हाधिकार्‍यांवरच ही जबाबदारी सोपविण्यात आलेली आहे.