Wed, Nov 14, 2018 08:04



होमपेज › Pune › आषाढी वारीतील दिंडीप्रमुखांना भेटवस्तू देण्याचा निर्णय अधांतरी

आषाढी वारीतील दिंडीप्रमुखांना भेटवस्तू देण्याचा निर्णय अधांतरी

Published On: May 30 2018 2:21AM | Last Updated: May 30 2018 1:01AM



पिंपरी : प्रतिनिधी 

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या वतीने आषाढी वारीतील दिंडीप्रमुखांना भेटवस्तू  देण्यावरून गेली दोन वर्षे वादंग उठले आहे. वारी महिनाभरावर येऊन ठेपली तरी यंदा दिंडीप्रमुखांना काय भेटवस्तू देणार यांचा निर्णय अद्याप झालेला नाही. वाद नको म्हणून भेटवस्तूच न देण्याचा विचार सत्ताधारी भाजप करीत असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. त्यामुळे पालिकेकडून भेटवस्तू देण्याची परंपरा यंंदा खंडित होण्याची शक्यता आहे.  

आषाढी वारीमध्ये जगद्गगुरू संत तुकाराम महाराज व संत ज्ञानेश्‍वर महाराज पालखी सोहळ्यातील एकूण 650 दिंडीप्रमुखांना पालिकेच्या वतीने भेटवस्तू भेट दिली जाते. जून 2016 मध्ये दिंडीप्रखुमांना विठ्ठल-रूक्मिणीचा 650 मूर्ती भेट देण्यात आल्या. त्यावर एकूण 25 लाख 10 हजार 300 रूपये खर्च झाला. मूर्तीचा दर 3 हजार 862 रूपये होता. मूर्ती खरेदीमध्ये भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप सत्तेत नसलेल्या भाजपने केला होता. 

पालिका निवडणुकीत त्यांचे भांडवल करीत सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेसवर जोरदार चिखलफेक केली गेली. या संदर्भात आयुक्तांनी काही अधिकार्‍यांची खातेनिहाय चौकशीही केली. अखेर त्यात भ्रष्टाचार नसल्याचे उघड झाले. संबंधित मूर्ती पुरवठादाराला बिल अदा केले गेले. त्यासंदर्भात सर्वांत प्रथम ‘पुढारी’ने 9 ऑक्टोबर 2017 ला ‘अरे देवा ! विठ्ठल मूर्ती खरेदीत भ्रष्टाचार नाहीच’ या शीर्षकाखाली वृत्त प्रसिद्ध केले होते. तसेच, डिसेंबर 2017 मध्ये संबंधित अधिकार्‍यांची चौकशीही रद्द करण्यात आली. 

राष्ट्रवादी काँग्रेसची सत्ता जाऊन भाजपचे कारभारी आल्यानंतर जून 2017 मध्ये दिंडीप्रमुखांना मूर्तीऐवजी सुमारे 19 लाख रूपये रक्कमेचे ताडपत्रीचे वाटप केले गेले. ताडपत्री कमी दरापेक्षा अधिक दराने खरेदी केल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना व मनसेने भाजपवर केला. त्यासंदर्भात एका दिवसात चौकशी करून आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी निविदा व खरेदी प्रक्रिया योग्य असल्याचा निर्वाळा दिला. त्यावरून विरोधकांना आयुक्तांना सत्ताधार्‍यांचे ‘प्रवक्ते’ म्हणून टीका केली होती. भेटवस्तू खरेदीतून विनाकारण वाद ओढवून घेण्यापेक्षा भेटवस्तू खरेदीच न करण्याचा निर्णय होण्याची दाट शक्यता आहे, असे सूत्रांनी सांगितले. 

सत्ताधार्‍यांचे बचतीचे धोरण

दिंडीप्रमुखांना भेटवस्तू देण्यावरून सलग दोन वर्षे निर्माण झालेल्या वादामुळे यंदा भेटवस्तूच न देण्याचा विचार सत्ताधारी भाजपमध्ये सुरू आहे. भाजपने वायफळ खर्चाला फाटा देऊन आर्थिक बचतीचे धोरण स्वीकारले आहे. त्यानुसार अनेक नवे धोरणात्मक निर्णय स्थायी समितीने घेतले आहेत. त्या धोरणाअंतर्गत भेटवस्तू न देता बचत करण्याचा निर्णय होऊ शकतो. तसेच, महोत्सवाच्या नावाखाली होणारी उधळपट्टी रोखण्यासाठी न्यायालयाने खर्चाला मर्यादा घातल्या आहेत.

पक्ष बैठकीत निर्णय घेऊ

मागील वर्षी ‘ताडपत्री’वरून विरोधकांनी नाहक आरोप केले होते. त्यामुळे भेटवस्तू वाटपावरून विनाकारण चर्चा रंगते. वृत्तपत्रात त्यासंदर्भात आरोप-प्रत्यारोपाच्या बातम्या छापून येतात. त्यामुळे यंदा भेटवस्तू खरेदी न करण्याचा प्राथमिक विचार आहे. तसेच, न्यायालयनेही स्वखर्चाने स्वागत मंडप व इतर खर्च न करण्याचे निर्देश महापालिकांना दिले आहेत. त्याबाबत पक्ष बैठकीत निर्णय घेतला जाईल, असे महापौर नितीन काळजे यांनी मंगळवारी (दि.29) सांगितले.