Wed, Nov 21, 2018 03:08



होमपेज › Pune › जिल्हा परिषदेत लागणार लाभार्थ्यांची रांग

जिल्हा परिषदेत लागणार लाभार्थ्यांची रांग

Published On: Mar 16 2018 1:22AM | Last Updated: Mar 16 2018 1:01AM



पुणे : नवनाथ शिंदे

जिल्ह्यातील नागरिकांना देण्यात येणार्‍या वैयक्तिक लाभाच्या योजनांचे अनुदान पंचायत समित्यांकडे वर्ग न करता थेट जिल्हा परिषदेकडून वितरित करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतल्यामुळे यापुढील काळात संपूर्ण जिल्ह्यातील लाभार्थ्यांच्या रांगा पुण्यातील जिल्हा परिषद मुख्यालयात लागणार आहेत. पंचायत समितीचे याबाबतचे अधिकार मुख्यालयात केंद्रित करण्याच्या अजब निर्णयाने अनेक लाभार्थी वंचित राहण्याची शक्यता आहे. 

जिल्हा स्तरावरून योजनांचे अनुदान वितरित करताना विविध कागदपत्रांसह बँकांच्या आयएफएससी कोडमध्ये काही तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्यास गावोगावच्या लाभार्थ्यांना जिल्हा परिषदेचा उंबरठा झिजवावा लागणार आहे. त्यातच सुट्या वगळून आर्थिक वर्ष संपण्यास अवघा 11 दिवसांचा कालावधी शिल्लक राहिला आहे; त्यामुळे वैयक्तिक लाभाच्या महिला व बालकल्याण, समाजकल्याण, पशुसंवर्धन विभागातील विविध योजनांचे अनुदान जमा झाले की नाही याची चौकशी करण्यासाठी जिल्हा परिषदेत नागरिकांना हेलपाटे मारावे लागणार आहेत. 

जिल्हा परिषदेंतर्गत राबविण्यात येणार्‍या विविध वैयक्तिक लाभाच्या योजनांचे अनुदान थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात वर्ग करण्याबाबत शासनाने निर्णय घेतला आहे; त्यामुळे लाभार्थ्यांनी स्वतः वस्तूंची खरेदी करून कागदपत्रे आणि खरेदीची पावती पंचायत समितींकडे जमा केल्यानंतर अनुदान वितरित करण्यात येणार होते. दरम्यान जिल्हा परिषदेच्या वतीने लाभार्थ्यांचे अनुदान पंचायत समित्यांकडे वर्ग न करता थेट जिल्हा परिषदेकडून वितरित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 

दरम्यान वैयक्तिक लाभाच्या योजनांची सर्व कागदोपत्री प्रक्रिया पंचायत समितीच्या माध्यमातून राबविली जाते. त्यामध्ये लाभार्थ्यांची निवड करणे, कागदपत्रांची जुळवाजुळव, वस्तू खरेदी केल्याची खातरजमा करण्यात येते. जिल्हा परिषदेतून थेट अनुदान वितरित करण्याच्या निर्णयामुळे पंचायत समितींच्या अधिकारांवर गदा आणली जात आहे. लाभार्थी निवडीपासून ते अंतिम निवड जाहीर करणेपर्यंत पंचायत समितीच्या माध्यमातून सर्व प्रक्रिया राबविली जात आहे; तर दुसरीकडे फक्त लाभार्थ्यांचे अनुदान जिल्हा परिदेतून वितरित केले जाणार आहे, हे कशासाठी? असा प्रश्‍न पडला आहे. त्यामुळे विविध योजनांचे अनुदान थेट जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून देण्यामागे ‘माल’ गोळा करण्याची सोय जिल्हा परिषदेच्या प्रशासनाकडून आणि काही पदाधिकार्‍यांकडून करण्यात येत असल्याचा आरोप सदस्यांनी केला आहे.