Wed, Nov 21, 2018 07:38



होमपेज › Pune › खासगी संस्थांच्या भल्यासाठीच  तब्बल १३०० शाळांची ‘आहुती’

खासगी संस्थांच्या भल्यासाठीच  तब्बल १३०० शाळांची ‘आहुती’

Published On: Jan 11 2018 1:28AM | Last Updated: Jan 11 2018 1:08AM

बुकमार्क करा




पुणे : गणेश खळदकर

राज्यात जवळपास तब्बल 15 ते 20 हजार खासगी संस्थांनी शाळा सुरू करण्याचे ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र घेतले आहे. परंतु या शाळांना विद्यार्थीच मिळणार नसल्याचे लक्षात आल्यानंतर या संस्थांच्या भल्यासाठीच शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती शिक्षण विभागातील सूत्रांनी दिली आहे. पहिल्या टप्प्यात 10, दुसर्‍या टप्प्यात 20 आणि तिसर्‍या टप्प्यात 30 पटांच्या सर्व शाळा हळूहळू बंद करण्यात येणार आहेत. त्यानुसार पहिल्या टप्प्यातील 1 हजार 292 शाळांपैकी 300 शाळा बंद करण्यात आल्या असल्याचेदेखील सूत्रांनी सांगितले.

शिक्षण विभागातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शाळाबंद करण्याचा निर्णय हा कोणालाही न विचारता घेण्यात आला आहे. यासाठी सर्वेक्षण करण्यात आले असल्याचे सांगण्यात येत असले, तरी हे सर्वेक्षण कोणत्याही शासकीय यंत्रणेने केलेले नाही. तर ते एका खासगी एजन्सीकडून करण्यात आले आहे. त्यामुळे या एजन्सीच्या सर्वेक्षणावर विश्‍वास कसा ठेवायचा? शाळांचे समायोजन करण्यात आल्यानंतर विद्यार्थ्यांना वाहनाने येण्या-जाण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याचे सांगितले जाते. मग वाहन जर उपलब्ध होणार असेल, तर मग अंतराचा प्रश्‍नच निर्माण होणार नसून पटसंख्या आणि खालावलेली गुणवत्ता याचे कारण देत भविष्यात कोणतीही शाळा बंद होऊ शकते.

शाळा बंद करायच्या होत्या, तर अगोदर जिल्हा परिषद अध्यक्ष, शिक्षण सभापती, गटविकास अधिकारी, शिक्षणाधिकारी यांच्याशी चर्चा करून त्यांना स्थानिक पातळीवर शाळा बंद केल्या, तर काय समस्या निर्माण होतील, याची विचारणा करणे अपेक्षित होते. परंतु यातील कोणत्याही अधिकार्‍याला साधी विचारणादेखील झाली नसून मनमानी पद्धतीने शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याची माहिती दिली आहे. तसेच यामुळे शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांचे प्रमाण वाढणार असून, विशेषत: मुली शिक्षणापासून वंचित राहण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. तसेच खासगी संस्थांना शाळा उभारता येणार असून शिक्षणाचे खासगीकरण वाढून विद्यार्थी आणि पालकांची आर्थिक लूट मोठ्या प्रमाणात होणार आहे.

जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सूरज मांढरे म्हणाले, की खासगी संस्थांच्या हितासाठी शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला नसून कमी पटसंख्येमुळे विद्यार्थ्यांचा विकास होत नसल्यामुळे घेतला. यासंदर्भातील माहिती शिक्षण विभागातील अधिकार्‍यांनी गोळा केली असून ती खात्रीशीर आहे.  एक समिती स्थापन करण्यात आली असून, त्यांचा अहवाल आल्यानंतर जि. प.च्या अंतर्गत 76 शाळा समायोजित होणार आहेत. शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव नंदकुमार यांना संपर्क केला असता,त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.