सक्षम पर्याय नसताना बाजार समित्यांची बरखास्ती शेतकर्‍यांसाठी संकट

Last Updated: Nov 14 2019 1:54AM
Responsive image


पुणे : किशोर बरकाले
महाराष्ट्रात 307 कृषी उत्पन्न बाजार समित्या कार्यरत असून, या ठिकाणी वर्षाला 50 हजार कोटी रुपयांहून अधिक उलाढाल होत आहे. या स्थितीत राष्ट्रीय कृषी बाजाराच्या (ई-नाम) नावाखाली कोट्यवधी रुपये खर्चून उभारलेल्या बाजार समित्यांमधील दोष दूर करण्याऐवजी त्या बाजार समित्या बरखास्त करण्याच्या केंद्र सरकारच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. बाजार समित्यांना सक्षम पर्याय उपलब्ध नसताना केंद्र सरकारने समित्या बरखास्त केल्यास शेतकर्‍यांनी रोजचा शेतमाल नक्की कोठे विकायचा, हे संकट उभे राहणार आहे. 

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मंगळवारी (दि.12) सहाव्या ग्रामीण आणि कृषी वित्त परिषदेच्या कार्यक्रमात बोलताना ‘बाजार समित्या बरखास्त करणार’ अशी माहिती दिली. बाजार समित्यांची कार्यपद्धती आणि कामकाज शेतकर्‍यांच्या शेतमालाकरिता वाजवी दर देण्यात असमर्थ ठरत आहेत. या बाजार समित्या बरखास्त करण्याबाबत आम्ही सर्व राज्य सरकारांसमवेत बोलत आहोत आणि ऑनलाइन राष्ट्रीय कृषी बाजार अधिक प्रभावीपणे राबवाविण्याबाबत सांगितले आहे. त्यावर राज्यातील पणन वर्तुळात बुधवारी हाच विषय चर्चेचा झाला.

पणन विभागातील माहितीनुसार राज्य सरकारने शेतकर्‍यांच्या मालाची विक्री होऊन त्यास अधिक भाव मिळावा, यासाठी खासगी बाजार समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. याशिवाय थेट पणन परवाने देण्यात आलेत. आठवडे बाजारांचे जाळे वाढविण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. एवढेच नाही, तर राज्य सरकारने 2016 मध्ये फळे व भाजीपाला नियमनमुक्त करून कोठेही माल विक्रीची शेतकर्‍यांना मुभा दिलेली आहे. त्यानंतरही कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचे महत्त्व अबाधित असून, अधिकाधिक शेतकरी आजही बाजार समित्यांमध्येच शेतमाल विक्रीस प्राधान्य देत आहेत. शेतकर्‍यांच्या शेतमालाची तत्काळ विक्री, चोख वजनमाप, तत्काळ मालाचे पैसे मिळणे यासाठी कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचे काम सुरू आहे. 

...तर ‘ई-नाम’ कसे राबविणार?
राज्याचा विचार केला तर आजमितीस 60 बाजार समित्यांमध्ये ऑनलाईन ’ई-नाम’  बाजार सुरू झालेेले आहेत. एकूण 307 बाजार समित्या कार्यरत आहेत. मात्र, बाजार समित्याच बरखास्त केल्यास ई-नामची प्रक्रिया कोण राबविणार, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. कारण समित्यांचे कर्मचारी यामध्ये महत्त्वाचे असून, सहभागी होणारे खरेदीदार व्यापारी हेच शेतकर्‍यांच्या बँक खात्यावर थेट मालाची रक्कम जमा करतात. त्यामुळे समित्या बरखास्त केल्यास ’ई-नाम’च्या अंमलबजावणीवरही गडांतर येऊ शकते. 

समित्यांचे समूळ उच्चाटन धोकादायक
राज्यात 1 कोटी 53 लाख खातेदार शेतकर्‍यांची संख्या आहे. पैकी 25 लाख शेतकरी हे ऊस उत्पादक असून, दुग्धोत्पादनातील शेतकर्‍यांची संख्याही मोठी आहे. मात्र, कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांशी निगडित नियमित शेतमाल विक्रीसाठी पाठविणार्‍या शेतकर्‍यांची संख्या 50 लाखांहून अधिक आहे. अशा शेतकर्‍यांनी शेतमालाची विक्री कोठे करायची, या प्रश्नाचे नेमके उत्तर कोणाकडेही नाही. नियमनमुक्तीनंतरही बाजार समित्यांमध्ये शेतमालाची आवक पिढ्यानपिढ्या होत आहे. समित्यांच्या कामकाजात दोष नक्की आहेत, मात्र, सक्षम पर्याय देण्यापुर्वीच त्यांचे समूळ उच्चांटन करणे अधिक धोकादायक होण्याची शक्यताही पणनमधील जाणकारांकडून वर्तविण्यात येत आहे.









नागरिकता विधेयकाविरोधात काँग्रेस, तृणमूलची सर्वोच्च न्यायालयात याचिका


कोल्‍हापूरनंतर आता 'या' जिल्ह्यातही म्हणतायेत मटणाचा रेट मापात ठेवा!


औरंगाबाद : दत्त जयंती निमित्त छबीना व मुखवटा मिरवणूक


पर्यावरणाला पूरक कागद उद्योगाला चालना देण्याची गरज; पेपरएक्सपोमध्ये तज्ज्ञांचे मत


सातारा : तुला माझी आठवण येते का?; युवकाचा तरुणीला ई मेल आणि...


दादर येथे बॅगमध्ये आढळले मानवी अवयव 


लासलगावात कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे आंदोलन


सांगली : सावळज जिल्हा परिषदेची जागा राष्ट्रवादीने राखली


पुण्यातील गहुंजे बलात्कार प्रकरणी राज्य महिला आयोग सुप्रीम कोर्टात


यवतमाळ : ढाणकी पोटनिवडणुकीत महाविकास आघाडीला यश