Tue, Nov 13, 2018 03:45



होमपेज › Pune › ठेकेदारामुळे पालिकेस ‘कोर्टात’ भरावे लागणार 4 कोटी

ठेकेदारामुळे पालिकेस ‘कोर्टात’ भरावे लागणार 4 कोटी

Published On: May 11 2018 1:12AM | Last Updated: May 11 2018 1:11AM



पिंपरी : प्रतिनिधी

निगडीतील जलशुध्दीकरण केंद्राचे काम करणार्‍या एका ठेकेदाराच्या वाढीव खर्चाच्या प्रकरणात पिंपरी-चिंचवड महापालिकेला तब्बल 4 कोटी रुपये न्यायालयात ‘डिपॉजिट’ म्हणून भरावे लागणार आहेत. ही रक्कम भरण्यास स्थायी समितीने बुधवारी (दि.9) मान्यता दिली आहे. न्यायालयीन निकाल पालिकेच्या बाजूने लागल्यास सदर रक्कम परत मिळणार आहे, अन्यथा ती रक्कम जप्‍त केली जाणार आहे. 

पालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाने 2008 ते 2010 या दरम्यान निगडीतील सेक्टरक्रमांक 23 येथील 100 द.ल.ली. जलशुध्दीकरण केंद्रातील टप्पा क्रमांक चारचे काम  केले होते.  ते काम 4 फेबु्रवारी 2011 ला पूर्ण झाले. हे काम करणार्‍या आर. बी. कृष्णानी या ठेकेदाराने पालिकेकडे 3 कोटी वाढीव खर्चाची मागणी केली होती. ही मागणी पालिका आयुक्ताच्या अध्यक्षतेखाली समितीच्या बैठकीत फेटाळून लावण्यात आली. नंतर ठेकेदाराने न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर न्यायालयाने तांत्रिक लवाद नेमण्याची सूचना दिली. त्याप्रमाणे व्ही. आर. कल्याणदार यांचा तांत्रिक लवाद नेमल्यानंतर लवादाने 2 कोटी 17 लाख 97 हजार रुपये देण्याचे सुचविले होते. लवादाच्या या निर्णयाविरोधात पालिकेने न्यायालयात धाव घेतली. 

ठेकेदार व पालिकेच्या या वादावर न्यायालयाने अद्याप निर्णय दिलेला नाही. मात्र, निर्णयापूर्वी वाढीव खर्च व त्यावरील व्याजापोटी पालिकेला सुमारे 4 कोटी 9 लाख 80 हगार 288 रुपये न्यायालयाकडे ‘डिपॉजिट’ म्हणून भरण्याचे आदेश दिले. त्या प्रमाणे ही रक्कम न्यायालयात जमा केली जाणार आहे. पालिका अर्थसंकल्पात ही तरतुद उपलब्ध नाही. सदर रक्कमेसाठी नवीन लेखाशिर्षावर रक्कम वर्गीकरणाचा प्रस्ताव सहशहर अभियंता रवींद्र दुधेकर यांनी 5 मे रोजी दिला. या प्रस्तावानुसार अर्थसंकल्पात ‘न्यायालयीन प्रकरणातील जमा करावयाच्या रकमा’ या नवीन लेखाशिर्ष निर्माण करण्यास स्थायी समितीने बुधवारी मंजुरी दिली. ही रक्कम निगडीतील भक्ती-शक्ती चौकातील ग्रेडसेपरेटर व उड्डाणपुलाच्या 33 कोटी तरतुदीतून वर्ग करण्यात येणार आहे.  न्यायालयात ही रक्कम भरण्यानंतर सुनावणी होईल. न्यायालयाने ठेकेदाराच्या बाजुने निर्णय दिल्यास ही रक्कम ठेकेदाराला मिळेल. तर, न्यायालयाने पालिकेच्या बाजुने निर्णय दिल्यास ती पुन्हा पालिकेला देण्यात येणार आहे.