Tue, Nov 13, 2018 03:44



होमपेज › Pune › समाविष्ट ११ गावांमधील बांधकाम परवानगींचा तिढा अखेर सुटला

समाविष्ट ११ गावांमधील बांधकाम परवानगींचा तिढा अखेर सुटला

Published On: Dec 07 2017 1:23AM | Last Updated: Dec 07 2017 1:23AM

बुकमार्क करा





पुणे : प्रतिनिधी

महापालिका हद्दीत समाविष्ट झालेल्या 11 गावांमधील बांधकाम परवानगींच्या प्रस्तावाचा तिढा अखेर सुटला आहे. गावांच्या समावेशाची अधिसूचना निघण्यापूर्वी पुणे महानगर क्षेत्रिय विकास प्राधिकरणाकडे (पीएमआरडीए) छाननी शुल्क भरून दाखल झालेल्या बांधकाम प्रस्तावांच्या मंजुरीची कार्यवाही पूर्ण केली जाणार आहे. यासंबंधीचे निर्देश राज्य शासनाने दिले आहेत. 11 गावांचा महापालिकेत समावेशाची अधिसूचना राज्य शासनाने 4 ऑक्टोबरला काढली होती. 

त्यानंतर या गावांची सर्व दप्तरे महापालिका प्रशासनाने ताब्यात घेतली असून त्याठिकाणी सोयी-सुविधा पुरविण्यास सुरुवात केली आहे. दरम्यान, ही गावे पालिकेत समाविष्ट होण्यापूर्वी त्याठिकाणच्या बांधकाम परवानग्या पीएमआरडीएमार्फत दिल्या जात होत्या. मात्र, गावांच्या समावेशाची अधिसूचना निघण्यापूर्वी बांधकाम परवानगीचे जे प्रस्ताव पीएमआरडीकडे दाखल झाले आहेत आणि ज्यांना अद्याप परवानगी मिळाली नाही, अशा बांधकामांच्या परवानगीची प्रक्रिया पीएमआरडीकडून पूर्ण केली जाणार की, महापालिकेकडून असा प्रश्‍न निर्माण झाला होता. त्याबाबत पीएमआरडीए आणि महापालिका यांच्याकडूनही स्पष्टोक्ती होत नसल्याने अनेक बांधकाम परवानग्या मंजुरीसाठी प्रलंबित राहिल्याने या गावांमधील बांधकामेही रखडली होती. मात्र, हा तिढा आता सुटला आहे.

गावांच्या समावेशाची अधिसूचना निघण्यापूर्वी बांधकाम परवानगीचे जे प्रस्ताव मंजुरीसाठी दाखल झाले आहेत, त्यांच्या परवानगीच्या प्रक्रियांबाबत पीएमआरडीएने राज्य शासनाकडे स्पष्टीकरण मागविले होते. त्यावर नगरविकास विभागाने गावांच्या समावेशाची अधिसूचना निघण्यापूर्वी छाननी शुल्क भरून दाखल झालेल्या प्रस्तावावर पीएमआरडीए प्राधिकरणामार्फत बांधकाम परवानगीची कार्यवाही करावी असे निर्देश दिले आहेत. त्याव्यतिरिक्त दाखल झालेले प्रस्ताव महापालिकेकडे पाठविले जाणार असून त्यांच्यामार्फत बांधकाम परवानगीची प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार असल्याचे पालिका प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले. 

प्लिथं चेकिंग आणि भोगवटा पत्र पालिका देणार

छाननी शुल्क भरलेल्या बांधकामांच्या परवानगीच्या प्रस्तावांना जरी पीएमआरडीएमार्फत मान्यता देण्यात येणार असली तरी त्या बांधकामांच्या प्लिथं चेकिंग आणि भोगवटा प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही केली जाणार आहे.