Wed, Nov 21, 2018 13:53



होमपेज › Pune › ५० हजार ७१० रुपये ९ % वार्षिक व्याजाने देण्याचा आदेश

विम्याची पूर्ण रक्कम नाकारणार्‍या कंपनीला ग्राहक मंचाचा दणका

Published On: Dec 26 2017 1:33AM | Last Updated: Dec 26 2017 12:37AM

बुकमार्क करा





पुणे : प्रतिनिधी 

रुग्णालयाच्या बिलाच्या निम्मी रक्कम देऊन ग्राहकाला अटी, शर्तीमध्ये अडकविणार्‍या दि न्यू इंडिया इन्शुरन्स या विमा कंपनीला ग्राहक मंचाने दणका दिला आहे. बिलाची उर्वरित रक्कम 50 हजार 710 रुपये दावा दाखल केल्यापासून 9 टक्के वार्षिक व्याजाने देण्याचा आदेश मंचाने दिला आहे. मानसिक आणि शारीरिक त्रासापोटी 5 हजार रुपये देण्यात यावे, असेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.  

ए.टी.ई. वेल्डिंग इंजिनिअरिंग रोबोटिक्स अँड ऑटोमेशन प्रा.लि., पिंपरीच्या वतीने सदाशिव पेठ येथील दि न्यू इंडिया इन्श्युरन्स कंपनीच्या विरोधात ग्राहक मंचात दावा दाखल केला होता. कंपनीने शशिकांत गुरव या कर्मचार्‍याचा 30 मार्च 2014 ते 29 मार्च 2015 या कालावधीसाठी मेडिक्लेम विमा काढला होता. 23 फेब्रुवारी 2015 रोजी शशिकांत आजारी पडले. त्यांना उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. तेथे त्यांच्यावर शस्त्रक्रिया करण्यात आली. त्यानंतर 4 मार्च 2015 रोजी त्यांना डिस्चार्ज देण्यात आला. उपचारासाठी 82 हजार 210 रुपये खर्च आला.

हा खर्च मिळण्यासाठी विमा कंपनीकडे शशिकांत यांनी कागदपत्रे सादर केली. मात्र, विमा कंपनीने 31 हजार 500 रुपयांचा क्लेम मंजूर केला. अटी, शर्तीनुसार इतकाच क्लेम मंजूर होतोय, असे त्यांना सांगण्यात आले. मात्र, विमाधारकाला पॉलिसी देताना अटी, शर्तीबाबत सांगण्यात आले नव्हते. केवळ पॉलिसीची कागदपत्रे देण्यात आली होती. त्यामुळे त्यांनी अटी, शर्तीबाबत विमा कंपनीकडे वारंवार विचारणा केली. मात्र, कंपनीकडून कोणताही प्रतिसाद न मिळाल्याने उर्वरित 50 हजार 710 रुपये मिळावेत, यासाठी शशिकांत यांच्या कंपनीने ग्राहक मंचात धाव घेतली. मंचाने दोन्ही पक्षांच्या युक्तिवादानंतर तक्रारदारांच्या बाजूने निकाल दिला.

कागदपत्रांवरून विमाधारकाचा उपचारासाठी 82 हजार 210 रुपये खर्च झाल्याचे दिसून येते; तसेच कंपनीने कधीही विमा काढलेली कंपनी, त्याच्या कर्मचार्‍याला पॉलिसीच्या नियम, शर्तीबाबत माहिती दिली नाही. विमा कंपन्या अतिशय आकर्षक पॉलिसी आणतात. त्या ग्राहकांना घेण्यास भाग पाडतात. त्यांचे एजंट अटी आणि शर्तीसंदर्भात विमाधारकाला कधीही, काहीही सांगत नाहीत. जेव्हा विम्याबाबत दावा दाखल केला जातो तेव्हा विमा कंपन्या अटी आणि नियमावर बोट ठेवतात.

विमा हा दोन्ही पार्टीमध्ये विश्‍वासपूर्ण व्यवहार आहे. विमाधारकाला नियम, अटीसंदर्भात अंधारात ठेवणे चुकीचे आहे. ही अनुचित व्यापार पद्धत असल्याचे मत मंचाने व्यक्त करताना बिलाची उर्वरित रक्कम देण्याचे आदेश दिले आहेत. पुणे जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचाचे अध्यक्ष व्ही. पी. उत्पात, सदस्य ओंकार पाटील, क्षितिजा कुलकर्णी यांच्या मंचाने हा आदेश दिला आहे.