होमपेज › Pune › घरकुल प्रकल्पातील बोगस लाभार्थ्यांची चौकशी होणार

घरकुल प्रकल्पातील बोगस लाभार्थ्यांची चौकशी होणार

Published On: Apr 25 2018 2:01AM | Last Updated: Apr 25 2018 1:28AM



पिंपरी : प्रतिनिधी 

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या घरकुल प्रकल्पातील बोगस लाभार्थ्यांमुळे प्रतीक्षा यादीतील लाभार्थी घरापासून वंचित आहेत. त्यांच्या वतीने बोगस लाभार्थ्यांबाबत महापालिकेच्या विरोधात कष्टकरी कामगार पंचायतीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर कष्टकरी कामगार पंचायतीचे म्हणणे समजून घेत उच्च न्यायालयाने पिंपरी-चिंचवड महापालिकेला पुराव्यांची तपासणी करून चार महिन्यात घरकूल प्रकल्पातील लाभार्थ्यांची माहिती देण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे घरकुल प्रकल्पाची आणि तेथील बोगस लाभार्थ्यांची चौकशी होणार असून प्रतीक्षा यादीतील खर्‍या लाभार्थ्यांना न्याय मिळणार आहे.

कष्टकरी कामगार पंचायतीतर्फे पत्रकार परिषद घेऊन ही माहिती देण्यात आली. या वेळी कष्टकरी कामगार पंचायतीचे अध्यक्ष व कष्टकर्‍यांचे नेते बाबा कांबळे, सरचिटणीस धर्मराज जगताप, कार्याध्यक्ष बळीराम काकडे, घरकुल अध्यक्ष रवी शेलार, उपस्थित होते. महापालिकेने केंद्र सरकारच्या जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय नागरी पुननिर्माण (जेएनएनयुआरएम) योजनेअंतर्गंत चिखलीमध्ये घरकुल प्रकल्प राबविला. यामध्ये चुकीच्या लोकांनी घरकुल बळकावले असल्याने कष्टकरी कामगार पंचायतीने बोगस लाभार्थींवर कारवाई करावी; तसेच खरे गरजू कष्टकरी लाभार्थ्यांना घरकुलाचा लाभ मिळावा, अशी मागणी केली होती. त्याबाबत महापालिकेकडे वेळोवेळी मागणी केलीय परंतु पालिका प्रशासनाने त्याकडे दुर्लक्ष केले. संघटनेने माहिती अधिकारात घरकूल प्रकल्प व लाभार्थ्यांविषयी माहिती मागितली होती.

त्यासाठी वेगवेगळे सुमारे 250 अर्ज माहिती अधिकाराअंतर्गंत महापालिकेकडे दाखल केले. त्या माध्यमातून सुमारे 1 हजार फायलींची तपासणी  केली.  त्यातून चुकीच्या पुरावे देऊन असंख्य बोगस लाभार्थ्यांनी घरकूल मिळविल्याचे दिसून आले.बोगस लाभार्थ्यांची चौकशी करताना घरमालकाचे संमतीपत्र, भाडेकरार, लाईटबील हे पुरावे तात्काळ रद्द करून अशा लाभार्थ्यांचे वाटप तातडीने थांबवावे. हे 2005 पूर्वीच्या रहिवाशी पुराव्यांसाठी हे पुरावे ग्राह्य धरले आहेत. यात  अनेक बोगस लाभार्थी पात्र ठरले आहेत. त्यामुळे खर्‍या लाभार्थ्यांवर अन्याय झाला आहे. माहिती अधिकारातून मिळालेल्या पुराव्यांच्या आधारे प्रतिक्षा यादीतील 312 लाभार्थ्यांच्या वतीने कष्टकरी कामगार पंचायतीने बोगस लाभार्थ्यांच्या तपासणीबाबत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर महापालिका व लाभार्थ्यांचे म्हणणे ऐकूण घेतल्यानंतर न्यायालयाने पात्र लाभार्थ्यांची तपासणी करण्याचे आदेश महापालिकेला दिले आहेत. घरकुल प्रकल्पातील बोगस लाभार्थ्यांच्या पुराव्यांची तपासणी करून 4 महिन्यात पालिकेला अहवाल देण्यास सांगितले आहे.

Tags : Pimpri, bogus, beneficiaries, Gharkul, project, investigated