Sun, Nov 18, 2018 13:52



होमपेज › Pune › ‘पीएमआरडीए’ हद्दीतील गावांमध्ये 16 प्रकारची आरक्षणे लादणार 

‘पीएमआरडीए’ हद्दीतील गावांमध्ये 16 प्रकारची आरक्षणे लादणार 

Published On: Jul 14 2018 12:56AM | Last Updated: Jul 14 2018 12:37AM



सारोळा : वार्ताहर 

पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) हद्दीतील गावांमध्ये निरनिराळ्या प्रकारची 16 आरक्षणे पडणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. यामुळे या भागातील जमीन मालकांवर मोठेच संकट आल्याने त्यांच्यात गोंधळाची स्थिती आहे. ‘पीएमआरडीए’ हद्दीत येणार्‍या भोर तालुक्यातील 52 गावांची अनधिकृत बांधकाम प्रतिबंध-नियंत्रण व निष्कासन आणि प्रधानमंत्री आवास योजना यासंदर्भात कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली होती. या कार्यशाळेमध्ये पीएमआरडीएच्या अधिकार्‍यांनी या 16 आरक्षणांचे सूतोवाच केले आहे. यासंबंधी वरिष्ठ अधिकार्‍यांना विचारले असता त्यांनी सांगितले  की, नागरी सुविधांसाठी जमिनी आरक्षित कराव्या लागणार हे निश्‍चित; परंतु अद्याप ही आरक्षणे कशी ठेवायची त्याबाबत धोरण ठरलेले नाही. 52 गावांच्या ग्रामसेवकांची बैठक घेऊन यासंबंधी धोरण ठरविण्यात येणार आहे. ही 16 आरक्षणे गावनिहाय ठेवायची की, विभागनिहाय ठेवायची याचा निर्णयही या बैठकीनंतर होईल.

बांधकाम नियमावली योजनेची अंमलबजावणी प्रभावीपणे करण्यासाठी पीएमआरडीएने संबंधित लोकप्रतिनिधी,  सरपंच,  ग्रामसेवक,  तलाठी व ग्रामस्थांना माहिती देण्यासाठी ही कार्यशाळा नसरापूर (ता. भोर) येथे गुरुवारी घेतली. 16 आरक्षणे कशी लावली, त्याला निकष काय लावलेत यांची माहिती 52 गावांमध्ये फलकरूपात लावा अशा   भावना गावागावातील सरपंच व ग्रामस्थांनी व्यक्त केली. पीएमआरडीएच्या  या पहिल्याच बैठक, कार्यशाळेने चांगलाच गोंधळ निर्माण झाला आहे.  नक्की पीएमआरडीए काय करणार या बाबत मोठा गोंधळ आहे.त्यातच या 16 आरक्षणांचे काय यावरही ग्रामस्थामध्ये गोंधळ आहे.

पीएमआरडीए हद्दीतील 31 डिसेंबर 2015 पूर्वीची अनधिकृत बांधकामे नियमितीकरणासाठी ऑनलाईन अथवा अर्ज करून त्यांच्या नोंदी करून घ्याव्या.  त्यानंतर बांधकामांवर कारवाई होणार आहे.  ज्यांना बांधकाम करावयाचे आहे त्यांनी पीएमआरडीएची परवानगी घेणे बंधनकारक आहे.  बेकायदेशीर  बांधकामे,  व्यापारी बांधकामे,   डोंगर अथवा टेकडीवर बांधलेली,  अनेक वर्षे शासनाचा महसूल बुडवणार्‍या संस्था,  नियमबाह्य,  बांधकाम व्यावसायिक अशी बेकायदेशीर बांधकामे पाडण्याची व दंडात्मक कारवाई होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. 

कार्यशाळेला अप्पर जिल्ह्याधिकारी मिलींद पाठक,  उपजिल्हाधिकारी सुहास मापारी,  उपजिल्हाधिकारी विद्युत वरखेडकर,  पोलिस निरीक्षक सारंग आवाड,  जि. प.  सदस्या शलाका कोंडे,  जि. प. सदस्य विठ्ठल आवाळे,  भोर पं.  स.  सभापती मंगला बोडके,  माजी उपसभापती लहू शेलार,  माजी जि. प.  सदस्य कुलदीप कोंडे,  दिलीप बाठे आदी परिसरातील सरपंच,  ग्रामसेवक व तलाठी उपस्थित होते.  बांधकाम तसेच आरक्षणाची नियमावली लादत आहात  तर नागरी सुविधा कोणत्या देणार याची ही माहिती द्या.  वाहतूक,  पाणी,  घन कचरा निर्मुलन,  आरोग्य,  रिंग रोड,  रस्ते,  विद्युत सुविधा तसेच इतर सुविधा अगोदर द्या.  ‘पीएमआरडीए’चे स्वागत आहे ,पण फक्त नियमावली नको अशी भूमिका या बैठकीत ग्रामस्थांनी मांडली.