Thu, Nov 22, 2018 01:32



होमपेज › Pune › ‘एनएमसी’ विधेयकावर वर ‘आयएमए’ चा हल्‍लाबोल

‘एनएमसी’ विधेयकावर वर ‘आयएमए’ चा हल्‍लाबोल

Published On: Jul 29 2018 1:24AM | Last Updated: Jul 29 2018 12:48AM



 पुणे : प्रतिनिधी

‘नॅशनल मेडिकल कमिशन’ (एनएमसी) हे विधेयक लोकसभेत मांडले जाणार आहे. मात्र, या विधेयकातील तरतुदींना विरोध असल्याने आज देशभरातील इंडियन मेडिकल असोसिएशन (आयएमए) च्या तीन लाख अ‍ॅलोपॅथिक डॉक्टरांनी त्यांच्या वैद्यकीय सेवा सकाळी सहा ते सायंकाळी सहापर्यंत बंद ठेवून निषेध केला. यामध्ये पुण्यातील साडेचार हजार डॉक्टरांचा समावेश होता. या मुळे बर्‍याच ठिकाणी ओपीडी, निदान सेवा बंद होत्या.  हा संप यशस्वी झाल्याचा दावा पुणे ‘आयएमए’ ने पत्रकार परिषदेत केला. 

देशातील अ‍ॅलोपॅथिक डॉक्टरांचे नियमन करणार्‍या ‘मेडिकल काउन्सिल ऑफ इंडिया’ (एमएमसी) या घटनात्मक परिषदेला बरखास्त करून केंद्र सरकार एनएमसी हे विधेयक सोमवारी लोकसभेत मंजुरीसाठी ठेवणार आहे. पण या नवीन विधेयकात डॉक्टरांसह सर्वसामान्यांच्या विरोधी तरतुदी आहेत, असा दावा पुणे आयएमए पदाधिकार्‍यांच्या वतीने करण्यात आला. या वेळी आयएमए चे अध्यक्ष डॉ. पद्मा अय्यर, सचिव डॉ. राजकुमार शहा, डॉ. मीनाक्षी देशपांडे, खजिनदार डॉ. बी. एल. देशमुख, माजी अध्यक्ष डॉ. प्रकाश मराठे तसेच डॉ. अविनाश भोंडवे, डॉ. जयंत नवरंगे आदी उपस्थित होते.

प्रस्तावित एनएमसी विधेयकात ब्रिज कोर्सचा समावेश केला आहे. याद्वारे बिगर अ‍ॅलोपॅथिक डॉक्टर (बीएएमएस, बीएचएमएस आदी) डॉक्टरांनी सहा महिन्यांचा ब्रिज कोर्स केल्यास त्यांना अ‍ॅलोपॅथीची औषधे देता येणार आहेत. या मुळे क्रॉसपॅथी वाढेल. तसेच सध्या राज्य शासनाचे प्रत्येक खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयातील 85 टक्के जागांवर नियंत्रण आहे. या विधेयकाद्वारे ते 40 टक्क्यांवर आणण्यात येणार आहे. या मुळे उरलेल्या 60 टक्के जागा लाखो रुपये देऊन गुणवत्‍ता नसलेल्या उमेदवारांना देण्यात येतील. या मुळे गरीब व गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्यांना डावलले जाईल असे मत या वेळी सदस्यांनी व्यक्‍त केले.

या विधेयकातील तरतुदीमध्ये खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांना एमबीबीएस किंवा त्यापुढील पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांच्या जागा वाढविण्यासाठी कोणाचीही परवानगी घेण्याची आवशकता नाही. तसेच या वाढविलेल्या जागांना पहिली पाच वर्षे कोणतीही पाहणी करण्यात येणार नाही. या मुळे खूप मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार होण्यास वाव मिळेल. एकीकडे भ्रष्टाचार करण्यास वाव तर दुसरीकडे या महाविद्यालयांकडून नियमांचे उल्‍लंघन झाल्यावर पाच ते 100 कोटी रुपयांचा दंडही त्यांना ठोठावण्यात येणार आहे, या मुळे दंड  भरण्यास परत विद्यार्थ्यांची पिळवणूक होईले, असे आरोप या वेळी पदाधिकार्‍यांनी केले.

रुग्णांचे हाल

शहरात अ‍ॅलोपॅथीचे सुमारे 9 हजार डॉक्टर आहेत. त्यापैकी चार हजार 300 डॉक्टर हे पुणे आयएमए शाखेचे सदस्य आहेत. त्यांनी शनिवारी सकाळी सहा ते सायंकाळी सहापर्यंत संपात भाग घेतला. याला रेडिओलॉजिस्ट व स्त्रीरोगतज्ज्ञाच्या संघटनांनी साथ दिली. त्यामुळे अनेक ठिकाणी ओपीडी, निदान सेवा बंद होत्या आणि शस्त्रक्रियाही पुढे ढकलण्यात आल्या, त्याचा फटका रुग्णांना बसला. मात्र, या वेळी तातडीच्या रुग्णांना सेवा देण्यात आल्याची महिती आयएमएच्या वतीने देण्यात आली.