Fri, Nov 16, 2018 15:23



होमपेज › Pune › गेल्या ८ महिन्यांत दिलेल्या ‘टीडीआर’ला स्थगिती द्यावी

गेल्या ८ महिन्यांत दिलेल्या ‘टीडीआर’ला स्थगिती द्यावी

Published On: Jan 21 2018 2:52AM | Last Updated: Jan 21 2018 12:51AM



पिंपरी : प्रतिनिधी

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने 8 महिन्यांत 41 लाख 27 हजार चौरस फुटांचा ‘टीडीआर’ वाटल्याच्या प्रकरणास स्थगिती देऊन, चौकशी करावी. ठेकेदारांनी रिंग करून आपापसात वाटून घेतलेल्या रस्ते विकासकामांची निविदा प्रक्रिया रद्द करून, नव्याने पारदर्शक पद्धतीने निविदा प्रक्रिया राबवावी व प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत घरे बांधण्यासाठी निविदा प्रक्रिया न करता जादा दराने केलेली प्रकल्प सल्लागार संस्थेची नियुक्ती रद्द करावी, अशी मागणी शिवसेनेचे खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली. 

मलबार हिल, मुंबई येथे आयोजित संसद सदस्यांच्या बैठकीत खासदार आढळराव पाटील यांनी पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत सध्या सुरू असलेल्या भ्रष्टाचाराबाबत सखोल चौकशी करून निविदा प्रक्रिया नव्याने पारदर्शक पद्धतीने राबवाव्यात यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे लक्ष वेधले. 

यासंदर्भात खासदार आढळराव पाटील यांनी केलेल्या मागणीमध्ये म्हटले की, पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने गेल्या 8 महिन्यांत 5300 कोटी रुपयांहून अधिक रकमेचा टीडीआर वाटप करण्यात आला असून, ही प्रकरणे प्रामुख्याने माझ्या शिरूर मतदारसंघात समाविष्ट असलेल्या भोसरी विधानसभा मतदारसंघातीलतील आहेत. काही विशिष्ट लोकांवर हस्तांतरणीय ‘टीडीआर’ची खैरात करण्यात आल्याचे दिसून येते. ‘टीडीआर’ मिळवून देण्यासाठी एक सोनेरी टोळीच कार्यरत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.

इतक्या मोठ्या प्रमाणावर ‘टीडीआर’ मंजूर केल्याने पिंपरी-चिंचवड शहराला नागरी सुविधा पुरविताना ताण येणार आहे. आताच पिंपरी-चिंचवड महापालिकेला पाणी, ड्रेनेज यांसह विविध नागरी सुविधा पुरविण्यात अनेक अडचणी आहेत. त्यामुळे भविष्यात इतक्या मोठ्या प्रमाणावर ‘टीडीआर’चा वापर करून शहरात बांधकामे होतील त्यांना सुविधा कशा पुरवणार, याचा विचार आयुक्त व नगरसेवकांनी केलेला दिसत नाही. हा विषय अतिशय गंभीर असून, आपण तत्काळ लक्ष घालून या ‘टीडीआर’ मंजुरीस स्थगिती द्यावी; तसेच या सर्व प्रकरणाची सक्षम यंत्रणेमार्फत चौकशी करावी, अशी मागणी या वेळी खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील यांनी केली. 

समाविष्ट गावांतील मंजुरी दिलेल्या रस्ते विकासाच्या कामांच्या निविदा प्रक्रियेमध्ये प्रचंड घोटाळा असून, महापालिकेचे सुमारे 90 कोटींचे नुकसान होणार आहे. सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांशी संगनमत करून ठेकेदारांनी रिंग करून जादा कामे आपापसात वाटून घेतल्याचे स्पष्टपणे जाणवते. ऑनलाईन निविदा प्रक्रियेवर भर देताना स्पर्धात्मक वातावरणामुळे कोट्यवधी रुपये वाचतील, असे आपण म्हणाला होता; मात्र या महापालिकेत नेमके उलट होत आहे. हा प्रकार संशयास्पद आहे. त्यामुळे या सर्व कामांची निविदा प्रक्रिया रद्द करण्याची मागणी त्यांनी यावेळी केली.

या निविदा रद्द करून पारदर्शक पद्धतीने नव्याने निविदा राबवल्या, तर पिंपरी-चिंचवड  महापालिकेचे किमान 70 ते 90 कोटी वाचतील, अशी खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांना हमी दिली. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत ईडब्लूएस योजनेतील घरे बांधण्यासाठी प्रकल्प सल्लागार नेमताना निविदा प्रक्रिया न करता जादा दराने थेट नियुक्ती केल्याने महापालिकेला सुमारे 3 कोटींचा भुर्दंड पडणार आहे, त्यामुळे आपण ही नियुक्ती रद्द करून प्रकल्प सल्लागार निवडीसाठी ऑनलाईन निविदा प्रक्रिया करण्याचे आदेश द्यावेत, ही मागणीही खासदार आढळराव पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांना केली. या वेळी बैठकीत उपस्थित असलेले सर्व मंत्री व सर्व खासदार हे सर्व प्रकार ऐकून अवाक झाले.