Tue, Sep 25, 2018 02:43



होमपेज › Pune › ‘घरकुल’मध्ये पालिकेचा ‘सर्जिकल स्ट्राईक’

‘घरकुल’मध्ये पालिकेचा ‘सर्जिकल स्ट्राईक’

Published On: Dec 08 2017 1:41AM | Last Updated: Dec 08 2017 12:51AM

बुकमार्क करा





पिंपरी : नंदकुमार सातुर्डेकर

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या चिखली येथील घरकुल  प्रकल्पातील घरे अनेक लाभार्थींनी भाड्याने दिल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्याने, महापालिकेने काल बुधवारी  घरकुलांची अचानक तपासणी केली. या ‘सर्जिकल स्ट्राईक’चा अहवाल आयुक्तांना सादर करण्यात येणार असून, त्यानंतर संबंधितांवर कारवाई केली जाणार असल्याचे सांगण्यात आले. दरम्यान, जास्त उत्पन्न असतानाही खोटे दाखले देऊन, घरकुल प्रकल्पात घुसखोरी केलेल्या लाभार्थींवरही कारवाईची मागणी होत आहे.

महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त दिलीप बंड यांनी शहरातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी दीड लाखात घर देण्याची योजना आखली. केंद्र सरकारने सन 2007 मध्ये 12 हजार 250 घरकुलांच्या बांधकाम प्रकल्पास मंजुरी दिली. जागेचा ताबा नसतानाही पालिकेने फेब्रुवारी 2009 मध्ये कंत्राटदारांना बांधकामाची ऑर्डर दिली. आरक्षित जागांचा ताबा मिळण्यातील अडचणी, भूसंपादनास झालेला विलंब, अनुदानाबाबत शासनाकडून झालेली दफ्तरदिरंगाई, बांधकाम साहित्याचे वाढलेले दर, अशा अडचणी प्रकल्पापुढे उभ्या ठाकल्या. त्यातून सावरत चिखली येथे पहिल्या टप्यातील 6 हजार 720 सदनिकांचे बांधकाम  वेग घेत गेले. 588 सदनिका तयार झाल्या तेव्हा दि. 8 सप्टेंबर 2010 नमुना सदनिकांची पाहणी दौराही झाला. त्या वेळी प्रशासनाने प्रकल्पापुढील रडगाणी सांगितली.  प्रकल्पास सन 2007 मध्ये मान्यता मिळाली तेव्हा 400 चौरस फुटांच्या प्रति सदनिकेचा खर्च 3 लाख 39 हजार होता. त्यात बदल करून 500 चौरस फुटांची सदनिका देण्याचे नियोजन होते.  

बांधकाम साहित्याचे वाढलेले दर, बाह्य विद्युतीकरण यामुळे प्रति सदनिकेचा खर्च 7 लाख 17 हजार 700 रुपयांवर गेला. पालिकेपुढे आर्थिक संकट उभे राहिले. गोरगरिबांना दीड लाखात घराचे स्वप्न दाखवणार्‍या राष्ट्रवादीने प्रशासनाच्या सुरात सूर मिसळत पावणेचार लाखांशिवाय घर मिळणे शक्य नसल्याचा पवित्रा घेतला. एकीकडे जागतिक बँकेकडून कर्ज घेऊन पावणेचार लाखांत का होईना; पण सर्व गोरगरीब लाभार्थींचे घराचे स्वप्न साकार करू, असे स्वप्न तत्कालीन महापौर योगेश बहल दाखवत असतानाच,  दुसरीकडे पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत ‘घरकुल’वर टीका होत होती. 

लोकांना घरे देणे ही पालिकेची जबाबदारी नाही. केवळ मतांवर डोळा ठेवून दीड लाखातच  घरकुल योजना राबविण्याचा आग्रह चुकीचा आहे. पालिकेची आर्थिक स्थिती काय होईल याचे भान ठेवले पाहिजे. ‘घरकुल’च्या पहिल्या टप्प्याचे जे झाले ते झाले, यापुढे दुसर्‍या टप्प्याचा पालिकेने विचारही करू नये, असा सूर बहुसंख्य  नगरसेवकांनी त्यावेळी लावला. त्यामुळे ‘घरकुल’च्या दुसर्‍या टप्प्याचे काय होणार हे स्पष्ट  झाले. 

राष्ट्रवादीच्या या भूमिकेची लाभार्थींमध्ये संतप्त प्रतिक्रिया उमटली. दीड लाखातच घर द्यावे. सोडत न काढता प्राधान्यक्रम ठरवून घरांचे वाटप करावे, या मागणीसाठी आंदोलने उभी राहिली; मात्र पावणेचार लाखांत कुठेतरी घर मिळेल का, असा सवाल करत व आंदोलकांना आपलेसे करत तत्कालीन महापौर बहल यांनी सारा विरोध बोथट करून टाकला. 

पालिकेने योजना जाहीर केली तेव्हा अर्जदाराचे वार्षिक उत्पन्न साठ हजार रुपयांपेक्षा कमी असावे, अशी अट  होती. तथापि, पालिकेने नव्याने घराची किंमत पावणेचार लाख रुपये निश्चित केली असल्याचे लक्षात घेता, महिना पाच हजार रुपये पगार असणार्‍या व्यक्तीला कोणती बँक पावणेचार लाख रुपये कर्ज देणार?  पाच हजार पगारात त्या कर्जाची परतफेड करु शकेल  का? आणि करू शकत असेल, तर त्या व्यक्तीचे उत्पन्न जास्त असल्याचे स्पष्ट होणार आहे हे लक्षात घेता ‘घरकुल’ योजनाच बेकायदेशीर ठरत नाही का, असा प्रश्न त्यावेळी उपस्थित झाला. 

लाभार्थींनी त्यावेळी वार्षिक साठ हजार रुपयांपेक्षा कमी उत्पन्न असल्याचे प्रतिज्ञापत्र दिले तेव्हा त्यांचे उत्पन्न कमी होते, आज ते वाढले असू शकते, या शब्दांत बहल यांनी म्हणण्याचे उदात्तीकरण केले. त्यांनी ‘अभी नही तो कभी नही,’ ही ‘घरकुल’ लाभार्थींना दाखवलेली भीती कामी आली. दीड लाखातच घर हवे, सोडत न काढता प्राधान्यक्रम ठरवून घरांचे वाटप करावे हा हट्ट लाभार्थींनी सोडला. पावणेचार लाखांत घर तेही सोडत पद्धतीने स्वीकारण्यास लाभार्थी तयार झाले. आपल्या महापौरपदाच्या कार्यकाळात ‘घरकुल’ उभारल्याचे श्रेय मिळावे यासाठी बहल यांनी ही घाई केल्याचे लपून राहिले नाही; मात्र 12 हजार 250 घरे देण्याची घोषणा झाली असताना प्रत्यक्षात  6 हजार 750 घरांसाठीच बांधकाम केले गेले. 

अर्ज करणार्‍यांपैकी जेमतेम साडेचार हजार लाभार्थींनाच घरे मिळाली. त्यातही वार्षिक साठ हजार रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्न असणार्‍यांनी उत्पन्नाचे  खोटे दाखले देत या प्रकल्पात घुसखोरी केली. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पात घुसखोरी केलेल्या 96 बोगस लाभार्थींचे प्रकरण मध्यंतरी गाजले. हे प्रकरण पोलिसांत नेऊन तक्रार दाखल केलेल्या पालिकेने ‘घरकुल’मधील अशा बोगस लाभार्थींचा शोध घ्यावा व त्यांच्या विरोधातही पोलिसांत तक्रार दाखल करावी, अशी अपेक्षा शहरवासीय व्यक्त करत असतानाच, ‘घरकुल’ प्रकल्पात घरे मिळालेल्या अनेकांनी ही घरे भाड्याने दिल्याचे चित्र समोर आले आहे.

‘घरकुल’ ही मुळात तत्कालीन राष्ट्रवादी काँगेसची महत्वकांक्षी योजना होती. ही योजना राबविण्यात सध्याच्या सत्ताधारी भाजपाला फारसे स्वारस्य नाही. त्यामुळे ऐनकेनप्रकारे ही योजना गुंडाळून पंतप्रधान आवास योजनेला प्राधान्य देवून आपलेच महत्व भाजपाला वाढवायचे आहे. त्यामुळे ही भाजपची धडपड असल्याचे सध्याचे लाभार्थी व  घरे न मिळालेले नागरिकांचे म्हणने आहे.  प्रकल्पात घर मिळलेल्यांनी घर भाड्याने दिल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्याने पालिकेने काल, बुधवारी (दि. 6) घरकुलांची अचानक तपासणी केली. त्यासाठी 70 कर्मचार्‍यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. ‘घरकुल’च्या या ‘सर्जिकल स्ट्राईक’नंतर आता याबाबतचा अहवाल आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांना सादर करण्यात येणार आहे, त्यानंतर संबंधितांवर कारवाई केली जाणार आहे.