Fri, Nov 16, 2018 03:21



होमपेज › Pune › सुप्रीम कोर्टाचे ‘एलआयसी’ला आदेश

अस्थायी कर्मचार्‍यांना नियमित सेवेत सामावून घ्या : सुप्रीम कोर्ट

Published On: May 21 2018 1:35AM | Last Updated: May 21 2018 1:34AM



पुणे : प्रतिनिधी

अनेक वर्ष सेवा दिलेल्या भारतीय आयुर्विमा महामंडळातील अस्थायी कर्मचार्‍यांना नियमित सेवेत सामावून घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतेच दिले आहेत. न्यायाधीश कुरियन जोसेफ यांच्या आदेशानुसार पहिल्या टप्प्यात सन 1985 ते 91 या दरम्यानच्या अस्थायी कर्मचार्‍यांना नियमित करावे लागणार आहे. ऑल इंडिया नैशनल लाईफ इन्शुरन्स एम्प्लॉइज फेडरेशनचे राजेश निंबाळकर आणि बी. एन. श्रीवास्तव तसेच दीपक सुथा यांच्या नेतृत्वाखाली अस्थायी कर्मचारी 25 वर्षे लढा देत होते.   

या निर्णयामुळे पहिल्या टप्प्यात तीन हजार कर्मचार्‍यांचा कायम कर्मचारी होण्याचा मार्ग मोकळा झाला. आयुर्विमा महामंडळात सन 1985 ते 1991 या काळात अस्थायी स्वरुपात कर्मचारी भरती झाले होते. नंतर त्यांना कामावरून काढून टाकले. त्यांना कामावर घ्यावे यासाठी ऑल इंडिया नॅशनल लाईफ इन्शुरन्स एम्प्लॉइज फेडरेशन सातत्याने लढा देत होते. संघटनेचे सरचिटणीस राजेश निंबाळकर इंटकच्या मार्गदर्शनाखाली सतत पाठपुरावा करीत होते. याविषयी पहिला निर्णय 18 मार्च 2015 रोजी देण्यात आला होता. परंतु एलआयसी व्यवस्थापनाने या निर्णयाविरुद्ध पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. यावर न्यायालयाने एलआयसीला फरकासह 50 टक्के वेतन देण्याचे आदेश दिले होते. यावर एलआयसीने पुन्हा क्युरिटीव्ह पिटीशन दाखल केली. ती देखील न्यायालयाने फेटाळून लावली. 

राजेश निंबाळकर म्हणाले, अस्थायी कर्मचार्‍यांना कायम करण्याबाबत एलआयसीची उदासीन भूमिका पाहून फेडरेशनचे उपाध्यक्ष एन. पी. श्रीवास्तव यांनी अवमान याचिका दाखल केली होती. त्यावेळी एलआयसी विरोधात निकाल लागला. अखेर शुक्रवार, दि. 11 मे 2018 ला न्यायालयाने आठ हजार अस्थायी कर्मचार्‍यांना कायम करण्याचा निर्णय दिला. सन 1985 ते 1991 च्या काळातील कर्मचार्‍यांना प्रथम कायम केले जाणार आहे. सन 1991 नंतरच्या कर्मचार्‍यांबाबतचा निर्णय 21 ऑगस्ट रोजी होणार असल्याचे पुणे विभागीय समन्वयक विनायक शिदोरे यांनी सांगितले.