Wed, Sep 26, 2018 12:12



होमपेज › Pune › आत्महत्येस प्रशासनच जबाबदार

आत्महत्येस प्रशासनच जबाबदार

Published On: Jan 25 2018 1:19AM | Last Updated: Jan 24 2018 10:56PM



पिंपरीः प्रतिनिधी

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या वतीने मंगळवारी अनधिकृत बांधकामाच्या विरोधामध्ये कारवाई होत असताना पिंपळे गुरव येथे देवीबाई राम पवार या महिलेने इमारतीच्या चौथ्या मजल्यावरून उडी मारून आत्महत्या केली. या महिलेच्या मृत्यूस महापालिका प्रशासन  जबाबदार असल्याचा आरोप नागरी हक्क सुरक्षा समितीने केला असून, या  प्रकरणी कारवाईची मागणी केली  आहे.

यासंदर्भात समितीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहिले आहे. त्यात म्हटले आहे की, शहरातील अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करू, एकाही बांधकामाच्या विटेला धक्का लागू देणार नाही, असे आश्वासन आपण दिले होते; परंतु सत्तेवर आल्यानंतर  आपणाला व आपल्या पक्षाला या आश्वासनांचा विसर पडला आहे. अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्यासाठी जो अध्यादेश सरकारने काढला आहे त्याची नियमावली किचकट आहे.  

त्यामुळे एकाही सर्वसामान्य व्यक्तीला आपले बांधकाम नियमित करण्यासाठी अर्ज करण्याचेही धाडस होणार नाही. ही गोरगरीब जनतेची फसवणूक आहे. शास्तीकराच्या बाबतीतही सरसकट शास्तीकर माफ करू, असे सांगितले असताना त्यामध्ये 600 चौ. फु.च्या बांधकामाला 100 टक्के व 1000 चौ. फु.पर्यंत 50 टक्के माफी, असा अध्यादेश तोही पूर्वलक्षी प्रभावाने न करून आपण जनतेचा वचनभंग केलेला आहे. शहरातील आमदार,  महापौर व  पक्षनेते नियमावलीत सुटसुटीतपणा आणण्याचा प्रयत्न करू, शास्तीकर पूर्ण रद्द करू, अशी आश्वासने देत आहेत; पण त्याबाबतीत कृती  केली जात नाही.  हे सरकार श्रीमंतांसाठी काम करणार असेल, तर असे सरकार काय कामाचे, असा सवाल त्यांनी या पत्रात केला आहे. 

पालिकेच्या कारवाईदरम्यान झालेल्या महिलेच्या मृत्यूच्या प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी करावी. या महिलेच्या मृत्यूस जबाबदार असणार्‍या अधिकारी व कर्मचार्‍यांना निलंबित करून त्यांची चौकशी करण्यात यावी. या कारवाईमध्ये त्या विभागातील लोकप्रतिनिधी व आमदारांच्या भूमिकेची चौकशी करावी. आतापर्यंत झालेल्या व अस्तित्वात असलेल्या सार्वजनिक हिताच्या कामाला अडथळा न ठरणारी अनधिकृत बांधकामे नाममात्र शुल्क आकारून अधिकृत करण्याचे आदेश नव्याने काढावेत. शास्तीकर सरसकट व पूर्वलक्षी प्रभावाने रद्द करण्यात यावा. अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याच्या नियमावलीत योग्य ते बदल करण्यात येत नाहीत तोपर्यंत बांधकामे पाडण्याच्या कारवाईस स्थगिती द्यावी,

शहरात होणारी अनधिकृत बांधकामे रोखण्यासाठी योग्य ते नियोजन करावे व त्यासाठी महापालिका व शासकीय अधिकार्‍यांची कायमस्वरूपी नियंत्रण समिती नियुक्त करावी. यासंदर्भात योग्य ती कारवाई वेळीच झाली नाही, तर भविष्यात अनेक आत्महत्या होऊ शकतात. शहरात अशांतता निर्माण होऊ शकते. याचे सामाजिक व राजकीय पडसाद संपूर्ण राज्यामध्ये उमट शकतात, असे समितीने म्हटले आहे. या पत्रावर समितीचे अध्यक्ष मानव कांबळे, प्रदीप पवार, दिलीप काकडे, दिलीप रणपिसे, गिरिधारी लढ्ढा यांच्या सह्या आहेत.