Wed, Nov 14, 2018 06:11



होमपेज › Pune › साखरेच्या निविदा पुन्हा वधारल्या

साखरेच्या निविदा पुन्हा वधारल्या

Published On: Jun 01 2018 2:12AM | Last Updated: Jun 01 2018 1:04AM



पुणे : प्रतिनिधी

केंद्र सरकारकडून साखरेच्या घसरत्या भावाला आळा घालण्यासाठी उपाययोजनांच्या दाट शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. त्यामुळे साखरेच्या निविदांमध्ये पुन्हा 150 ते 200 रुपयांनी वाढ होऊन त्या 2700 ते 2750 रुपयांवर पोहोचल्या आहेत. दहा दिवसांत निविदा अनपेक्षितरीत्या चारशे रुपयांनी वधारल्यामुळे घाऊक बाजारातही भाव क्विंटलमागे पुन्हा शंभर ते दीडशे रुपयांनी वाढून 2900 ते 2950 रुपयांवर पोहोचले आहेत. सट्टेबाजांची सक्रियताही साखरेच्या भावातील तेजीला कारणीभूत असल्याचे सांगण्यात येते.

उसाची रास्त आणि किफायतशीर किंमत तथा एफआरपीची रक्कम देण्यासाठी साखर कारखान्यांना अडचणी निर्माण झाल्यामुळे देशात सुमारे 21 हजार कोटी रुपये शेतकर्‍यांना देणे बाकी आहे. त्यामुळे विविध संघटनांकडून साखरेचे भाव सुधारण्यासाठी केंद्राकडे पाठपुरावा सुरू आहे. त्या पार्श्‍वभूमीवर केंद्र सरकारकडून विविध उपाययोजना सुरू असल्याची जोरदार चर्चा सध्या साखर उद्योगात सुरू आहे. त्याचा फायदा सट्टेबाजांनी उचलण्यास सुरुवात केल्यामुळेच साखरेच्या तेजीला पुन्हा एकदा उधाण आलेले असल्याचे बाजारपेठेतून सांगण्यात आले. 

एकीकडे निविदा उंचावणे किंवा कारखान्यांकडून साखरेची खुली विक्री (ओपन सेल) ठेवली जात असताना अपेक्षेप्रमाणे ग्राहक नाही. अन्यथा सध्याच्या निविदांच्या भावात आणखी वाढीस चालना मिळाली असती, अशी प्रतिक्रिया साखर उद्योगातून उमटत आहे.

भाव बांधून साखर विक्रीवर मतभेद

केंद्राकडील उपाययोजनांमध्ये साखरेचे प्रतिक्विंटलचे भाव तीन हजार रुपये निर्धारित करून त्यापेक्षा कमी भावात साखर विक्री कारखान्यांनी करू नये, यावर गांभीर्याने विचार सुरू असल्याचे समजते. त्यामुळे साखरेच्या भावातील तेजीला उधाण येण्यास मदत झालेली आहे. तसे करताना घाऊक बाजारपेठांपासून जवळच्या अंतरावरील कारखान्यांना अधिक फायदा होऊ शकतो. कारण मोटारभाडे व हमाली आदी खर्च कमी लागणार आणि व्यापार्‍यांना स्वस्त ठिकाणच्या साखर खरेदीस पसंती मिळू शकते. 

त्यामुळे या पर्यायामुळे बाजारपेठेपासून दूरवरील अंतराच्या कारखान्यांच्या साखर विक्रीस अडचणी येण्याचीही चर्चा रंगली असून, या पर्यायावर मतभेद आत्ताच सुरू झाले आहेत. त्यामुळे साखर निर्यातीत प्रति टनास 55 रुपयांमध्ये आणखी अनुदान रक्‍कम वाढविणे, राखीव साठा करणे, अतिरिक्त साखर परेदशात जाण्यासाठी वेगळ्या उपाययोजनांबाबत केंद्र सरकारनेमका कोणता निर्णय घेणार यावरच पुढील स्थिती अवलंबून राहण्याची शक्यता असून 6 किंवा 7 जून रोजी यावर दिल्‍लीत निर्णय अपेक्षित असल्याची चर्चा सुरू आहे.