Mon, Sep 24, 2018 14:00



होमपेज › Pune › दीर्घकालीन धोरण हवे

दीर्घकालीन धोरण हवे

Published On: Jan 18 2018 1:46AM | Last Updated: Jan 18 2018 12:16AM

बुकमार्क करा




दिलीप वळसे-पाटील

साखर उद्योगासमोरील आर्थिक संकटामुळे हभीभाव व साखरेच्या बफर स्टॉकचा (राखीव  साठा) प्रश्‍नही पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. साखरेच्या एकूण वापरापैकी 75 टक्के व्यापारी कारणासाठी, तर 25 टक्के घरगुती कारणासाठी होतो. तरीही तिचा जीवनावश्यक वस्तूंच्या यादीत समावेश होतो. त्यामुळे साखरेला या यादीतून वगळून व्यापारी व घरगुती वापरासाठी दोन वेगवेगळे दर लावावेत, अशीही आमची आग्रही भूमिका आहे.

जागतिकीकरणानंतर खुल्या बाजारातून येणारे बदलाचे वारे या व्यवसायाला पेलवेनासे झाले आहे, अशीही काही जण टीका करतात. त्यांचे म्हणणे हे की, उत्पादनापासून विक्रीपर्यंत सर्वांगीण आधुनिकीकरणाचा आग्रह धरणे गरजेचे असताना इथे मात्र स्थितीशीलता सोडण्याची मानसिकता दिसत नाही. हे टीकाकार कारखान्यांनी आपल्यामध्ये जे बदल घडवून आणले आहेत, ते बघत नाहीत. इथे आता मोठ्या प्रमाणावर व्यावसायिक दृष्टिकोन आला आहे.

संशोधन प्रयोगशाळा, उसाचे टनेज, तसेच  उतारा वाढवण्याचे प्रयत्न, स्वयंचलीकरण इत्यादी अनेक बदल या उद्योगाने स्वीकारले आहेत. आपण बदललो नाही तर आपल्या अस्तित्वाला धोका आहे, याची त्यांना जाणीव आहे. बियाण्यात बदल करून वॉटर सिस्टिम, खते याबाबत मार्गदर्शन घेऊन उत्पादकता वाढविण्याचेही प्रयत्न सुरू आहेत. कृषी विद्यापीठांनी याबाबत जास्त जबाबदारी घ्यावी, अशी अपेक्षा असली तरी दुर्दैवाने तसे झालेले नाही. पण  कानपूर येथील संस्था, वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटसारखी संस्था यात अग्रभागी  आहे. पाण्याचा अनिर्बंध वापर न करता ठिंबक सिंचनाचा प्रयोग होत आहे.

या उद्योगक्षेत्रात नवे काही घडत नाही, अशी टीका म्हणूनच अनाठायी  वाटते. सारेच प्रश्‍न गुंतागुंतीचे आहेत. शेतकरी संघटना शेतकर्‍यांना योग्य भाव मिळावा म्हणून आग्रही राहत असतील, तर त्यांची काही चूक नाही. पण त्यांनी दराबाबतची व्यवहार्यता लक्षात घ्यायला हवी. शेतकर्‍याच्या अपेक्षा अवास्तव वाढवू  नयेत. आज केवळ साखर उद्योगापुढे नव्हे, तर इतर उद्योगांपुढे मोठे प्रश्‍न आहेत. नोटांबदी व जीएसटीनंतर हे प्रश्‍न व समस्या वाढल्या.

अनेक कारखाने बंद पडले. बेरोजगारीच्या समस्या निर्माण झाल्या. आज सहकारी बँकांचा एनपीए (थकीत कर्जे) वाढला की संचालक मंडळाला शिक्षा होते. पण राष्ट्रीयीकृत बँकांचा एनपीए वाढल्यावर शिक्षा तर दूरच राहो, सरकारी खर्चाने या बँकांना भांडवल पुरवले जाते. इतर सर्व उद्योगांना सरकार प्रोत्साहन, पाठिंबा देते. साखर उद्योगाबाबत मात्र हात आखडता घेते. हा दृष्टिकोन बदलला नाही तर साखर उद्योगातील अनिश्‍चितता कायम राहण्याचा धोका  आहे.

उत्तर प्रदेशची मोठी झेप

महाराष्ट्राने 313 लाख टन गाळप व 31.50 लाख टन सारख उत्पादन करून सध्या तरी देशभरात आघाडी घेतली असली तरी सरासरी साखर उतारा गतवर्षीच्या 10.20 टक्क्यांपेक्षा 0.20 टक्क्याने कमी राहिला, ही चिंतेची बाब आहे. उत्तर प्रदेशने 280 लाख टन गाळप व 28 लाख टन साखर उत्पादन करून दुसर्‍या क्रमांकाचे स्थान पटकावले असले तरी गतवर्षीच्या या तारखेच्या 9.90 टक्के सरासरी साखर उतार्‍यात वाढ करून तो सरासरी 10.10 टक्के इतका नोंदविला आहे. हंगामाअखेर उत्तर प्रदेश साखर उत्पादनात शंभरी गाठून नवा विक्रम प्रस्थापित करेल, असा अंदाज आहे. त्यापाठोपाठ महाराष्ट्र 70 लाख टन नवे साखर उत्पादन करून दुसर्‍या क्रमांकावर राहील, असा कयास  आहे.

तुटवडा संपणार

देशपातळीवर हंगाम 2017-18 मध्ये सुरुवातीची 38 लाख टनांची शिल्लक व नवे 250 लाख टनांचे अंदाजे उत्पादन लक्षात घेत एकूण 288 लाख टन साखर उपलब्ध असेल. त्यातून 248 लाख टनांचा खप लक्षात घेता हंगामाअखेर (सप्टेंबर 2018) सुमारे 40 लाख टन शिल्लक साठा राहण्याचे अनुमान आहे. एका अर्थाने देशातील साखर उत्पादन, उपलब्धता, खप व हंगामाअखेरची शिल्लक लक्षात घेता साखर उद्योग गेल्या वर्षातील तुटवड्याच्या स्थितीतून यंदाच्या वर्षी सावरलेल्या स्थितीत असेल, असा कयास आहे.