Thu, Sep 20, 2018 06:06



होमपेज › Pune › ऊस सूक्ष्म सिंचनाखाली आणणे कागदावरच

ऊस सूक्ष्म सिंचनाखाली आणणे कागदावरच

Published On: Jul 11 2018 1:38AM | Last Updated: Jul 11 2018 12:42AM



पुणे : किशोर बरकाले

राज्यातील अधिकाधिक ऊस क्षेत्र सूक्ष्म सिंचनाखाली आणण्यासाठी नाबार्डची आर्थिक मदत घेण्याचे निश्‍चित होऊन दोन वर्षांचा कालावधी झाला आहे.  मात्र,  याबाबत पुढे प्रगतीच नसल्याने उसाचे सुमारे तीन लाख हेक्टर क्षेत्र सूक्ष्म सिंचनाखाली आणण्याच्या उद्दिष्टाला गती येण्याची शक्यता धूसर झाली आहे. कारण धोरण कागदावर आणि रक्कम नाबार्डकडे अशी अवस्था असल्याने कारखाने आणि शेतकर्‍यांना प्रतीक्षाच करावी लागत  आहे.

राज्यात ऊस पिकाखालील सरासरी क्षेत्र सुमारे 10 लाख हेक्टर इतके आहे. त्यापैकी सद्यःस्थितीत सुमारे 2.25 लाख हेक्टर क्षेत्र सूक्ष्म सिंचनाखाली असून उर्वरित क्षेत्र टप्प्याटप्प्याने आणण्याचे धोरण आहे. याबाबत  जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने 25 जून 2015 रोजी अधिसूचना प्रसिद्ध करून टेंभू उपसा, भीमा-उजनी, मुळा, निम्रमाना, हतनूर, ऊर्ध्वपसू, कान्होळीनाला-नागपूर, आंबोली-सिंधुदुर्ग येथील प्रकल्पांच्या लाभक्षेत्रातील बारमाही पिकांना सिंचनासाठी ठिबक व तुषार सिंचन यासारख्या सिंचन पद्धतीचा जून 2018 पर्यंत अवलंब करण्याचे अनिवार्य केले होते. नंतर ही मुदत वाढविण्यात येऊन आर्थिक वर्ष 2018-19 मध्ये 1 लाख 55 हजार हेक्टर आणि 2019-20 मध्ये 1 लाख 50 हजार हेक्टर क्षेत्र सूक्ष्म सिंचनाखाली आणण्याचे निश्‍चित केले. त्यादृष्टीने साखर आयुक्तालयाने सर्व संबंधित घटकांची वारंवार बैठक घेत नियोजन केले आहे. मात्र, नाबार्डच्या निधीअभावी योजनेला दोन वर्षानंतरही मूर्त स्वरूप येत नसल्याचे चित्र आहे.

नाबार्डकडून दीर्घ मुदतीचे कर्ज घेऊन शेतकर्‍यांना सवलतीच्या दरात कर्ज उपलब्ध करून देण्याची ही मूळ योजना आहे. नाबार्डकडून राज्य सहकारी शिखर बँकेस 5.50 टक्के दराने कर्ज, राज्य शिखर बँकेकडून जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना सहा टक्के दराने कर्ज, जिल्हा मध्यवर्ती बँकांकडून शेतकर्‍यांना 7.25 टक्के दराने कर्जाची योजना आहे. यातील शेतकर्‍यांना देण्यात येणार्‍या कर्जाचे नियमित व्याज दायित्व शासन चार टक्के, साखर कारखाना 1.25 टक्के, तर शेतकर्‍यांस दोन टक्के दराने व्याजदर राहील. प्रतिहेक्टरी 85 हजार 400 रुपयांच्या मर्यादेत शेतकर्‍यांना सवलतीच्या दराने पाच वर्षाच्या कालावधीसाठी कर्ज उपलब्ध करून देण्याचेही जाहीर केलेले आहे. त्यामुळे नाबार्डच्या अर्थसहाय्याअभावी योजनेचे काम रखडल्याचे साखर आयुक्तालयातून सांगण्यात आले.