पुणे : प्रतिनिधी

राज्यात पश्‍चिम महाराष्ट्र वगळता उर्वरित जिल्ह्यांत साखरेच्या निविदांमधील घसरगुंडी कायम असल्याने कारखान्यांसमोरील आर्थिक संकटात वाढ झाली आहे. कारण गेल्या पंधरवड्यात साखर निविदा क्विंटलला दीडशे ते दोनशे रुपयांनी घटल्या आहेत. शनिवारी जीएसटी करविरहित साखर निविदा 2870 ते 2905 रुपयांपर्यंत खाली आल्याने व्यापार्‍यांनीही गरजेइतकीच साखर खरेदी करण्यावर भर दिला आहे; त्यामुळे एफआरपीची रक्कम द्यायची कशी असा प्रश्‍न कारखान्यांसमोर उभा राहिल्याचे सांगण्यात आले.

साखरेच्या निविदा कारखान्यांवर 3 हजार 150 रुपयांपर्यंत जात होत्या. त्यामध्ये पंधरा दिवसांत सातत्याने घसरण सुरू राहिली. साखर निविदा 2 हजार 870 रुपये अधिक वस्तू आणि सेवाकराचा (जीएसटी) दर पाच टक्के पकडल्यास साखरेचा भाव कारखान्यावर 3110-3115 रुपयांपर्यंत जातो. चालू ऊस गाळप हंगामातील हे सर्वात नीचांकी भाव आहेत. तर घाऊक बाजारात शनिवारी साखरेचा क्विंटलचा भाव 3150 ते 3200 रुपये असल्याची माहिती व्यापार्‍यांनी दिली.     

उसाचे आगर असलेल्या कोल्हापूर, सांगली आणि सातारा जिल्ह्यांतील कारखान्यांमध्ये एकीचे चित्र असून, कमी भावात साखर विक्री केली जात नसल्याचे बाजारपेठेतून सांगण्यात आले. मात्र, पुणे, सोलापूर, अहमदनगर, औरंगाबाद, नाशिकसह अन्य जिल्ह्यांतील कारखान्यांना कमी भावात साखर विक्री करण्याशिवाय पर्याय नसल्याचे सांगण्यात आले. कारण उसाची रास्त आणि किफायतशीर किंमत (एफआरपी)  देणे क्रमप्राप्त असल्यामुळे साखर विक्री करूनच ही रक्कम देण्याची व्यवस्था कारखान्यांना करावी लागत आहे. मध्यंतरी साखरेचे भाव बांधून कमी भावात विक्री न करण्यासाठी कारखान्यांकडून तयारीही केली जात होती; मात्र ती फोल ठरल्याने अडचणींचा डोंगर कायम असल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, दरातील घसरगुंडी न थांबल्यास एफआरपीची रक्कम देणे आणखी अवघड होणार असल्याचे चित्र उभे राहिले आहे.

मागील दोन महिन्यांपूर्वी उत्तर प्रदेशातील साखरेच्या दरापेक्षा महाराष्ट्रातील दर क्विंटलला दोनशे रुपयांनी अधिक होते; मात्र आता दोन्ही राज्यांतील साखरेचे भाव समान पातळीवर आलेले आहेत; तरीसुध्दा युपीची साखरच अन्य राज्यात अधिक जाते. त्यांनी साखरेचा दर्जा उंचावल्यामुळे आणि मोटार वाहतुकीचे भाडे कमी येत असल्याने महाराष्ट्राऐवजी युपीची साखर घेण्यास अन्य राज्यांनी प्राधान्य दिलेले आहे. त्याचाही परिणाम भाव घटूनही महाराष्ट्रातील साखरेस अन्य राज्यांची मागणी वाढण्यावर होत नसल्याने स्पर्धेत दुहेरी नुकसान होत आहे.