Fri, Nov 16, 2018 23:46



होमपेज › Pune › माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांचा सुळसुळाट

माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांचा सुळसुळाटमाहिती अधिकार कार्यकर्त्यांचा सुळसुळाट

Published On: Jul 13 2018 12:50AM | Last Updated: Jul 12 2018 10:05PM



पुणे : प्रतिनिधी

सामान्य नागरिकांना हव्या असलेल्या प्रशासकीय निर्णयाचे आणि प्रक्रियेची माहिती मिळण्यासाठी करण्यात आलेल्या माहिती अधिकार कायद्याचा मोठ्या प्रमाणात गैरवापर केला जात आहे.  बोटावर मोजण्याइतके माहिती अधिकार कार्यकर्ते सोडले तर बहुतांश जण त्याचा वापर ब्लॅकमेल करून पैसे उकळण्यासाठी करीत आहेत. पुणे महानगरपालिकेत तर अशा माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांचा सुळसुळाट झाला असून, पालिका अधिकारी यामुळे त्रस्त झाले आहेत. 

शासकीय अभिलेख, दस्तऐवज, ई-मेल, अभिप्राय, सूचना, प्रसिद्धिपत्रके, परिपत्रके, आदेश, रोजवह्या, संविधान, अहवाल, नमुने, प्रतिमाने (मॉडेल), कोणत्याही इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपातील आधारसामग्री, फायलींवरचे अधिकार्‍यांचे, मंत्र्यांचे अभिप्राय, प्रशासकीय निर्णयाची आणि प्रक्रियेची माहिती सर्वसामान्य नागरिकांना मिळावी यासाठी  12 ऑक्टोबर 2005 पासून माहितीचा अधिकार अधिनियम अंमलात आला. यासाठी केंद्रीय माहिती आयोग, राज्य माहिती आयोग, जनमाहिती अधिकारी व सहाय्यक जनमाहिती अधिकारी ही पदे निर्माण करण्यात आली. या कायद्यातून गुप्तचर आणि सुरक्षा संस्थांना वगळण्यात आले. राजस्थानच्या ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या अरुणा रॉय, ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी आंदोलने करून सरकार दरबारी वारंवार पाठपुरावा करून माहिती अधिकार कायदा करण्यास सरकारला भाग पाडले. हा कायदा झाल्यानंतर भ्रष्टाचारावर नियंत्रण येईल, सरकारी निर्णयाची आणि कामकाजाची माहिती जनसामान्यांना होईल, कारभार पारदर्शक होईल, असे समजले जात होते.  मात्र वेगळेच चित्र या कायद्याच्या निमित्ताने पाहायला मिळत आहे. 

सरकारने माहिती अधिकार कायदा केल्यानंतर राज्यात आणि देशात माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांची मोठी फळी निर्माण झाली. अशीच फळी पुणे महापालिकेतही कार्यरत आहे.  पालिकेतील प्रत्येक कार्यालयात आणि प्रत्येक विभागात दररोज माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांचा वावर पाहायला मिळतो. समाजसेवा हा माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांचा हेतू बाजूला ठेवून हे कार्यकर्ते अधिकार्‍यांना ब्लॅकमेल करण्यामध्ये व्यस्त असतात. एकाच विषयाची माहिती चार-चार वेळा मागितली जाते. माहिती अधिकारातील किचकट माहिती मागितली जाते. या माध्यमातून महिन्याला लाखो रुपये कमविले जात आहेत. अधिकार कार्यकर्त्यांचा त्रास केवळ अधिकार्‍यांना आणि कर्मचार्‍यांनाच आहे असे नाही, तर हा त्रास पालिकेच्या ठेकेदारांना आणि नगरसेवकांनाही आहे. पाठपुरावा करून सुरू केलेल्या कामांमध्ये त्रुटी काढून काम बंद पाडण्याचे आणि पैशांची मागणी करण्याचे उद्योग केले जातात. हा त्रास कमी होण्यासाठी माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांवर चाप बसविण्याची मागणी केली जात आहे. 

दबाव टाकून फायली पास करून घेण्याचे उद्योग  

अधिकार्‍यांवर दबाव टाकून अपूर्ण कागदपत्रे असलेल्या फायली पास करून घेण्याबरोबरच बेकायदेशीर कामे करून घेण्यासाठी माहिती अधिकार कायद्याचा उपयोग कार्यकर्त्यांकडून केला जात असल्याचे चित्र पालिकेत पाहायला मिळते. ही कामे केल्यानंतर ज्यांची कामे असतात त्यांच्याकडून नंतर पैसे उकळले जातात. माहिती अधिकार कार्यकर्ता झाल्यानंतर बक्‍कळ पैसे मिळत असल्याने राजकीय पक्षांच्या अनेक कार्यकर्त्यांनी राजकीय क्षेत्र सोडून हा मार्ग निवडल्याची अनेक उदाहरणे पाहायला मिळतात.