Sat, Sep 22, 2018 07:43



होमपेज › Pune › हजेरी न भरल्यामुळे विद्यार्थ्यांना परीक्षेस मज्जाव

हजेरी न भरल्यामुळे विद्यार्थ्यांना परीक्षेस मज्जाव

Published On: Dec 05 2017 1:45AM | Last Updated: Dec 05 2017 12:50AM

बुकमार्क करा





पुणे : प्रतिनिधी 

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठामध्ये विविध विभागात सध्या परीक्षा सुरू असून परीक्षेला बसण्यासाठी 75 टक्के उपस्थितीची तपासणी केली जात आहे. ज्या विद्यार्थ्यांची 75 टक्के उपस्थिती भरत नाही, अशा विद्यार्थ्यांना परीक्षेला बसता येणार नसल्याचे विद्यापीठ प्रशासनाकडून सांगण्यात आले होते. मात्र, याबाबतीत एक पाऊल पुढे जाऊन मराठी विभागाने ज्या विद्यार्थ्यांची 75 टक्के उपस्थिती पूर्ण नाही अशा तब्बल दहा विद्यार्थ्यांना परीक्षेसाठी बसण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे सोमवारी ऐन पेपरच्या वेळेस विद्यार्थ्यांची तारांबळ उडाली. दरम्यान, विभागातर्फे सत्रातील एक पेपर झाल्यानंतर अचानक प्रशासनातर्फे अशाप्रकारचा निर्णय घेण्यात आल्याने पुढील पेपर देण्यापासून विद्यार्थ्यांना वंचित रहावे लागणार आहे.

विद्यापीठातील विविध विभागात शिकणार्‍या विद्यार्थ्यांना एका सत्रामध्ये 75 टक्के उपस्थिती पुर्ण होत नसल्यास परिक्षा देता येणार नाही असे विद्यापीठाकडून सांगण्यात आले होते.  हा नियम विद्यापीठातील सर्व विभागांना लागू होतो. मात्र, यासंबंधी निर्णयाची अमंलबजावणी फक्त मराठी विभागाच्या बाबतीच का केली जात आहे असा सवाल मराठी विभागात शिकणार्‍या या विद्यार्थ्यांनी उपस्थित केला आहे. मराठी विभागामध्ये तीसर्‍या सत्रात शिकणार्‍या विद्यार्थ्यांची 75 टक्के उपस्थिती भरली नाही.त्यामुळे त्यांना पेपर देण्यापासुन रोखण्यात आले आहे.

परिक्षा देण्यापासून रोखण्यात आलेल्या या विद्यार्थ्यांनी तीसर्‍या सत्रातील सुरवातीचा एक पेपर देखील दिला आहे. मराठी विभागातील ज्या विद्यार्थ्यांची 75 टक्के उपस्थिती भरत नाही अशा विद्यार्थ्यांसंदर्भात निर्णय घेण्यासाठी प्र. कुलगुरु डॉ. एन. एस. उमराणी यांच्या नेतृत्वाखाली समिती गठीत करण्यात आली होती. परंतु या समितीने या संदर्भातील निर्णय परिक्षेच्या अगोदर देणे अपेक्षित असताना विभागातील पेपर सुरु झाल्यानंतरही निर्णय दिला नव्हता.

परंतु सोमवारी (दि.4) रोजी सकाळी या समितीने हा निर्णय देऊन अशा विद्यार्थ्यांना पेपरला बसण्यास नकार दिला आहे. तसेच निर्णय देण्याअगोदर विभागातील विद्यार्थ्यांनी तीसर्‍या सत्राचा एक पेपर दिलेला असुन आता या निर्णयामुळे त्यांना उर्वरीत पेपर देता येणार नाहीत. त्यामुळे हे विद्यार्थी परीक्षेपासून वंचित राहण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.