Mon, Sep 24, 2018 05:12



होमपेज › Pune › बैलगाडा शर्यत सुरू करण्याचा ठोस निर्णय होईपर्यंत ठिय्या !

बैलगाडा शर्यत सुरू करण्याचा ठोस निर्णय होईपर्यंत ठिय्या !

Published On: Mar 14 2018 1:20AM | Last Updated: Mar 14 2018 1:01AM



पुणे : प्रतिनिधी

बैलगाडा शर्यतीवरील स्थगिती उठविण्यासाठी राज्य शासनाने ठोस प्रयत्न करावेत. कायद्याची अंमलबजावणी करत, बैलगाडा शर्यती पूर्वरत सुरू कराव्यात. शर्यतींना विरोध करणार्‍या पेटा संस्थेवर बंदी घालावी, यासह विविध मागण्यांसाठी अखिल भारतीय बैलगाडा शर्यत संघटनेच्या वतीने पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर मंगळवारपासून बैलांसह बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू केले आहे. जोपर्यंत यासंबंधी ठोस निर्णय घेतला जात नाही, तोपर्यंत आंदोलन मागे घेतले जाणार नाही, असा इशारा संघटनेच्या वतीने देण्यात आला आहे. 

बैलाच्या शर्यतींवर बंदी आणण्यासाठी काम करणार्‍या पेटा संस्थेकडून समाजाची दिशाभूल केली जात आहे. शेतकर्‍यांची पारंपरिक असलेली बैलगाडा शर्यत बंद करणारी पेटा ही संस्था श्रीमंतांच्या घोडा रेसबद्दल आवाज का उठवत नाही, असा सवाल आंदोलनकर्त्यांनी उपस्थित केला आहे. पेटा संस्थेवर बंदी आणून त्यांचा आर्थिक स्रोत तपासावा. सरकारच्या कायद्याप्रमाणे नियमांचे पालन करून शर्यती सुरू करण्यास परवानगी द्यावी. शर्यतींना विरोध करणारे महाराष्ट्र प्राणी कल्याण बोर्डावरील अशासकीय सदस्य अ‍ॅड. एन. जी. सिन्हा यांची नेमणूक रद्द करावी. त्या जागेवर बैलगाडा मालकांच्या प्रतिनिधींची नेमणूक करावी आदी मागण्या जिल्हाधिकार्‍यांना देण्यात आलेल्या निवेदनात करण्यात आल्या आहेत.

‘लवकर उठवा शर्यतीवरची बंदी, घाटात पळू द्या पुन्हा महादेवाचा नंदी’ अशा घोषणा देत राज्यातील बैलगाडा मालकांनी भंडारा उधळत राज्यव्यापी आंदोलनाची सुरुवात केली. आंदोलनकर्त्यांनी 200 पेक्षा अधिक बैलजोड्या जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बांधल्या. त्यामुळे बैलगाडा मालकांना चर्चेसाठी आमंत्रित केले; मात्र, ही चर्चा फिस्कटल्याने आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे. या धरणे आंदोलनात आमदार महेश लांडगे, मंगलदास बांदल, संघटनेचे रामकृष्ण टाकळकर यांच्यासह पुणे, सांगली, सातारा, रायगड, नाशिक आदी भागांतील बैलगाडा मालक शेतकरी सहभागी झाले आहेत. 

बैलगाडा शर्यतीवरील स्थगिती मागे घेण्यासह अखिल भारतीय बैलगाडा शर्यत संघटनेने विविध मागण्या केल्या आहेत. जिल्हाधिकार्‍यांना सादर केलेले निवेदन कार्यवाहीसाठी राज्याच्या गृहविभागासह अन्य संबंधित विभागाला पाठविण्यात आले असून, त्यासंबंधी वरिष्ठ अधिकार्‍यांशी चर्चा करण्यात आली आहे.
- राजेंद्र मुठे, निवासी उपजिल्हाधिकारी, पुणे