Tue, Nov 13, 2018 08:24



होमपेज › Pune › सल्लागारावरील कारवाई अहवाल दडपण्याचा डाव

सल्लागारावरील कारवाई अहवाल दडपण्याचा डाव

Published On: Apr 12 2018 1:19AM | Last Updated: Apr 12 2018 1:09AM



पुणे : प्रतिनिधी

समान पाणीपुरवठा योजनेच्या वादग्रस्त निविदांबाबत संबंधित सल्लागारावर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी महापालिकेच्या पाणी पुरवठा विभागासह विविध राजकीय पक्षांनी केली होती. यासंबंधीचा अहवालही पाणीपुरवठा विभागाने आयुक्तांना दिला होता. मात्र हा अहवाल अद्यापही आयुक्तांच्या टेबलवर तसाच पडून आहे. त्यामुळे सल्लागारावरील कारवाई जाणूनबुजून टाळली जात असल्याची पालिका वर्तुळात सुरू आहे. 

महापालिकेने समान पाणीपुरवठा योजना हाती घेतली. या योजनेची निवीदा वादग्रस्त ठरल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या निविदा रद्द करत फेरनिविदा काढण्याचे आदेश दिले. वस्तू सेवा कराचे (जीएसटी) कारण पुढे करत प्रसासनाने या योजनेसाठी नव्याने फेरनिवीदा काढली. फेरनिविदांमध्ये पुणेकरांचे एक हजार कोटी रुपये वाचले. सर्वसाधारण सभेत विरोधकांनी सत्ताधार्‍यांना टीकेचे लक्ष्य करत सल्लागारावर कारवाई करण्याची मागणी विरोधकांकडून केली गेली होती. तत्कालीन आयुक्त कुणाल कुमार यांनी याबाबत सल्लागाराकडून खुलासा मागविला असून त्यानंतर सल्लागारावर कारवाई करणार असल्याचे सर्वसाधारण सभेत स्पष्ट केले होते. 

दरम्यान, पाणी पुरवठा विभागाने 23 मार्च रोजी महापालिका आयुक्तांना अहवाल सादर करत या सल्लागार कंपनीवर कठोर कारवाई करण्याची शिफारस केली आहे. सल्लागार यांनी यापूर्वी केलेल्या कामाचा विचार तसेच निविदा प्रक्रियेमध्ये केलेला हलगर्जीपणा तसेच महापालिकेची केलेली दिशाभूल पाहता सल्लागारावर कारवाई करण्याची शिफारस पाणी पुरवठा विभागाने केली होती. फेरनिवीदेमुळे पालिकेचे 1100 कोटी वाचल्याची कबुली दिली आहे. तसेच, या वादग्रस्त निविदांप्रकरणी कॅगने केलेल्या ऑडिटमध्ये आक्षेप नोंदविण्यात आला असून या प्रकराची केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाकडून चौकशी सुरू असल्याची धक्कादायक माहिती या अहवालात दिली आहे.

तत्कालीन महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांना पदभार सोडण्यापूर्वी हा अहवाल सादर करण्यात आला होता. मात्र, आयुक्तांनी यावर कुठलाही निर्णय घेतला नसल्याचे सांगण्यात येत आहे. हा अहवाल गेले काही दिवस आयुक्तांच्याच टेबलवर पडून आहे. त्यामुळे सल्लागारावर कारवाई करण्याच्या अहवालावर पालिका आयुक्तांकडून पांघरूण घातले जात असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. सत्ताधारी भारतीय जनता पक्ष या सल्लागारावर कारवाई करणार का, असे प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.

Tags : Pimpri, Pune, Strict, action, taken, against, consultants, regarding, disputes, related, water, supply, scheme