होमपेज › Pune › सत्ताधार्‍यांच्या विश्‍वासार्हतेला जातोय तडा

सत्ताधार्‍यांच्या विश्‍वासार्हतेला जातोय तडा

Published On: Aug 13 2018 1:22AM | Last Updated: Aug 13 2018 12:30AM



पुणे : पांडुरंग सांडभोर 

महापालिकेत एकहाती सत्ता मिळविणार्‍या भाजपच्या विश्‍वासार्हतेला अवघ्या दीड वर्षात तडे जाऊ लागले आहेत. अतिरिक्त आयुक्त शीतल उगले-तेली यांच्याकडील महत्त्वाची काही खाती काढून घेण्याचा निर्णय आयुक्त सौरभ राव यांनी घेतला. त्यांनी घेतलेला हा निर्णय सत्ताधारी भाजपच्या दबावाखाली घेतला असल्याचे स्पष्ट आहे. मात्र, त्यामुळे सत्ताधारी सातत्याने कर्तव्यदक्ष अधिकार्‍यांच्या विरोधात उभे राहत असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. याची जाणीव सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांनी ठेवण्याची गरज आहे.

लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन ही एकाच रथांची दोन चाके आहेत. यामधील एक बाजू जरी कुमकुवत झाली तरी हा रथ कोलमडू शकतो. पुणे महापालिकेच्या कारभारात अशीच काहीशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. सत्ताधारी आणि लोकप्रतिनिधी यांच्यात मतभेद निर्माण झाल्याने त्याचा परिणाम पालिकेच्या कामकाजावर होतोय. महापालिकेत भाजपची सत्ता येऊन दीड वर्षाच्या कार्यकाळ पूर्ण होत आहे. मात्र, या कालावधीत सत्ताधारी पक्षाचे पदाधिकारी आणि पलिकेचे अधिकारी यांच्यात संघर्ष उभा राहिल्याचे दिसून येते. यापूर्वी अतिरिक्त आयुक्त प्रेरणा देशभ्रतार यांनीही नियमांवर बोट ठेवून कामकाज करण्याचा प्रयत्न केल्यानंतर त्यांना पदाधिकार्‍यांच्या रोषाला सामोरे जावे लागले. 

त्यांच्या बदलीसाठी थेट मुख्यमंत्र्यांपर्यंत फिल्डिंग लावली गेली आणि अखेर कार्यकाळ पूर्ण होण्याआधीच त्यांची तडकाफडकी बदली झाली.  त्यांच्यापाठोपाठ आता दुसर्‍या अतिरिक्त आयुक्त उगले-तेली यांच्या मागे सत्ताधार्‍यांचा ससेमिरा लागला आहे. नियमांवर बोट ठेवून काम करणारे अधिकारी अशी उगले-तेली यांची प्रतिमा आहे. त्याचा फटका सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांच्या नगरसेवकांनाही बसतो. त्यामुळेच त्यांना हटविण्यासाठी काही माननीय जोमाने कामाला लागले आहेत. अखेर  उगलेंच्या अधिकारांना कात्री लावण्यात या मंडळींनी यश मिळविले. त्यांच्याकडील काही महत्वाची खाती अतिरिक्त आयुक्त राजेंद्र निंबाळकर यांच्याकडे सोपविण्यात आली आहेत. पुढील काळात निंबाळकर यांनी नियमांचा बडगा उगारल्यास त्यांच्याबाबतही हेच होऊ शकते. असे असताना प्रशासनाच्या वरिष्ठांनी म्हणजेच आयुक्तांनी अधिकार्‍यांच्या पाठीशी उभे राहण्याची गरज आहे. मात्र, दुर्दैवाने तत्कालीन आयुक्त कुणाल कुमार यांनी तो बाणा दाखविला नव्हता आणि आता आयुक्त सौरभ रावही त्याच मार्गावर असल्याचे दिसते. त्यामुळे पालिकेच्या कामकाजात शिस्त आणू पाहणार्‍या अधिकार्‍यांचे खच्चीकरण होत आहे. 

खरे तर सत्ताधारी भाजपने या सर्व गोष्टींचे आत्मपरीक्षण करण्याची गरज आहे. पुणेकरांनी मोठ्या विश्‍वासाने भाजपच्या हाती एकहाती सत्ता सोपविली आहे. पालिका निवडणुकीत तत्कालीन सत्ताधार्‍यांच्या विरोधात रोष होताच. मात्र, मतदारांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेल्या पारदर्शक कारभाराच्या आवाहनाला साथ देत भाजपला भरभरून मते दिली. मात्र, दीड वर्षाच्या कालावधीत या पारदर्शकतेला वेळोवेळी तडे जाताना दिसत आहेत. महापालिकेच्या निविदा प्रकियेत रिंग करण्याचे प्रकार यापूर्वी मोजके होते. मात्र, आता हे प्रमाण धक्कादायकरित्या वाढले आहेत. त्यात सत्ताधारी नगरसेवकच आघाडीवर असल्याचे दिसून येत आहे. समान पाणीपुरवठा, कात्रज-कोंढवा रस्ता असो की कचर्‍याचे ठेके असो अशा मोठ्या कामांमध्येही गैरकारभाराचे आरोप होत आहेत. असे असताना ते थांबविण्यासाठी सत्ताधार्‍यांनी कर्तव्यदक्ष अधिकार्‍यांच्या पाठीशी उभे राहणार्‍याऐवजी त्यांच्या मागे हात धुऊन लागले असल्याचे दुर्दैवी चित्र पहायला मिळते. 

त्याचा थेट फटका भाजपलाच बसण्याची भीती आहे. मात्र, सध्या तरी कोणाला त्याचे सोयरसुतक नाही. यापूर्वी काँग्रेसची सत्ता असताना सुरेश कलमाडी, राष्ट्रवादीच्या काळात अजित पवार या नेत्यांचे पालिकेच्या कारभारावर लक्ष असायचे. आता मात्र मुख्यमंत्री, पालकमंत्री, खासदार असे प्रत्येकाचे वेगवेगळे गट कार्यरत असल्याने कोणीच कोणाला जुमानायला तयार नाही. परिणामी महपालिकेच्या कारभाराचे तीनतेरा वाजल्याचे चित्र आहे. किमान पक्षाच्या नेतेमंडळींनी तरी यात लक्ष घालून तो सुधारण्यासाठी आत्ताच पावले उचलण्याची गरज आहे.