Sat, Sep 22, 2018 12:36



होमपेज › Pune › न्यायाधिकरणाचे काम थांबविले

न्यायाधिकरणाचे काम थांबविले

Published On: Feb 01 2018 1:27AM | Last Updated: Feb 01 2018 1:07AM



पुणे ः प्रतिनिधी 

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाला एकसदस्यीय खंडपीठाद्वारे कामकाज सुरू ठेवण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने बंदी घातली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे कायदेशीर पेच निर्माण झाला आहे. केंद्रीय वने आणि पर्यावरण मंत्रालयाने राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणात पर्यावरणीय सदस्य नसेल तर सर्व अधिकार तेथील न्यायमूर्तींना अध्यादेशाद्वारे दिले होते; मात्र मंत्रालयाने दिलेला हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द ठरविला आहे.

पर्यावरणाशी निगडित याचिकांचे प्रमाण सध्या वाढत आहेत. मात्र, केंद्रीय वने आणि पर्यावरण मंत्रालयाने एनजीटीतील महत्त्वाची पदे रिक्त ठेवली आहेत. तज्ज्ञ व्यक्ती आणि न्यायिक सदस्य नसल्यामुळे चेन्नईतील एनजीटी न्यायाधिकरणाचे कामकाज गेल्या सहा महिन्यांपासून बंद आहे. त्यातच आता मंत्रालयाने तज्ज्ञ व्यक्तीचे सर्व अधिकार न्यायमूर्तींना दिल्यामुळे एनजीटीच्या कायद्याचे उल्लंघन होत असल्याचे कारण देत एनजीटी बार असोसिएशने एनजीटीतील न्यायिक सदस्यांच्या निवडीबाबत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. 

सर्वोच्च न्यायालयाने बार असोसिएशनच्या याचिकेवर आदेश देताना, एनजीटीच्या न्यायमूर्तींना तज्ज्ञ सदस्यांची सोपवलेली जबाबदारी काढून घेतली आहे. त्यामुळे ज्या ठिकाणी एक सदस्यीय खंडपीठ आहे, तेथील काम तज्ज्ञ सदस्याची निवड होईपर्यंत ठप्प राहणार आहे. त्यामध्ये पुणे राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाचाही समावेश आहे. मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने हा आदेश दिल्यानंतर पुणे येथील एक सदस्यीय न्यायाधिकरणाने लगेचच कामकाज बंद ठेवले. 

देशातील पश्‍चिम भागाचे म्हणजे महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात या राज्यातील पर्यावरणीय दाव्यांसाठी पुण्यात 15 ऑगस्ट 2013 रोजी खंडपीठ स्थापन झाले. त्या अंतर्गत पहिल्यावर्षी 387 प्रकरणे दाखल झाली. त्यानंतर न्यायाधिकरणाबाबत जनजागृती झाल्याने याचिका दाखल होण्याच्या संख्येमध्ये वाढ होत गेली. आतापर्यंत 3 हजार 513 याचिका दाखल झाल्या. न्यायाधिकरणाने डिसेंबर 2017 अखेर 2 हजार 966 याचिकांवर निर्णय दिला आहे. सध्या पुणे न्यायाधिकरणात 547 प्रकरणे प्रलंबित आहेत. 

एनजीटीची सर्व खंडपीठे मिळून दहा न्यायालयीन सदस्यांची आणि तज्ञांची नियुक्ती करणे आवश्यक आहे. पुण्यातील न्यायमूर्ती यू. डी. साळवी यांची नियुक्ती एनजीटीच्या मुख्य न्यायमूर्तीपदी झाल्यानंतर पुणे खंडपीठाचे कामकाज न्या. डॉ. जवाद रहिम पाहत होते. सर्वोच्च न्यायालयाने एक सदस्यीय न्यायिक खंडपीठाचे कामकाजच थांबविल्याने अप्रत्यक्षरीत्या पुण्यातील खंडपीठातील काम ठप्प होणार आहे. केंद्रीय मंत्रालयाकडून न्यायमूर्ती निवडीबाबत काय पावले उचलली जातात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.