Tue, Sep 25, 2018 09:04



होमपेज › Pune › उर्वरीत विकास आराखडा मंजुरीची अजून प्रतीक्षाच

उर्वरीत विकास आराखडा मंजुरीची अजून प्रतीक्षाच

Published On: Jan 22 2018 1:23AM | Last Updated: Jan 22 2018 1:00AM



पुणे : प्रतिनिधी

शहराच्या जुन्या हद्दीच्या उर्वरीत विकास आराखड्यास (डीपी) वर्ष उलटले तरी मंजुरी मिळू शकलेली नाही. त्यामुळे प्रलंबित असलेल्या भागाचा विकास रखडला असून शासनाच्या निर्णयाकडे या भागातील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे. उर्वरीत विकास आराखड्यात प्रामुख्याने संगमवाडीतील प्रस्तावित सेंट्रल बिझनेस डिस्ट्रिक्ट (सीबीडी) बरोबरच डोंगरमाथा-डोंगरउतारावरील बांधकामाचा निर्णय प्रलंबित आहे.

शहराच्या जुन्या हद्दीचा विकास आराखड्याची मुदत 2007 मध्ये संपली. त्यानंतर या आराखड्याच्या पुनर्विलोकनासाठी तब्बल दहा वर्षे वाट पहावी लागली. राजकीय साठमारीत हा आराखडा रखडला गेला. महापालिकेत अंतिम मंजुरीच्या प्रकियेत असतानाचा राज्य शासनाने तो पालिकेच्या ताब्यातून काढून घेतला. त्यानंतर आराखडा तयार करण्यासाठी त्रिसदस्यीय समिती नेमली. या समितीने केलेल्या विकास आराखड्यास शासनाने महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर गतवर्षी जानेवारी महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात मंजुरीची मोहर उमटविली.

मात्र, त्रिसदस्यीस समितीने वगळलेली अनेक आरक्षणे सरकारने पुर्नस्थापित केल्याने त्यामध्ये 10 टक्क्यांपेक्षा अधिक बदल झाला होता. त्यामुळे, या बदलांवर पुन्हा हरकती-सूचना मागवत सुनावणी घेण्यात आली होती. नगररचना विभागाकडून गेल्या सप्टेंबरमध्ये त्याचा अहवाल राज्य शासनाला सादर करण्यात आला आहे. तसेच आराखडा मंजूर करताना त्यामधील काही निर्णय शासनाने राखून ठेवले आहेत.

त्यात प्रामुख्याने प्रामुख्याने संगमवाडी परिसरात नगररचना योजना (टीपी स्कीम) विकसित करून त्याद्वारे ‘सीबीडी’ तयार करण्याचे नियोजन होते. त्याविषयी काही आक्षेप घेण्यात आल्याने हा निर्णय प्रलंबित ठेवण्यात आला आहे. त्याचबरोबर शहराच्या जुन्या हद्दीसह समाविष्ट 23 गावांच्या हद्दीसाठी एकच नियमावली (डीसी रुल) करण्यात आली आहे. त्यामुळे, डोंगरमाथा-डोंगरउतारावरील बांधकामांबाबतचा निर्णय राखून राज्य शासनाने प्रलंबित ठेवला आहे. 

मंजुरीच्या अफवाच

शहराच्या जुन्या हद्दीच्या उर्वरीत विकास आराखड्यास शासनाने मंजुरी दिली असल्याची चर्चा आहे. मात्र, प्रत्यक्षात त्यावर अद्याप निर्णय झाला नसून मंजुरीच्या केवळ अफवाच असल्याचे वरिष्ठ अधिकार्‍यांकडून स्पष्ट करण्यात आले. शासनाकडून अधिकृत अधिसूचना काढण्यात आल्यानंतरच मंजुरीची मोहोर उमटली गेली असल्याचे स्पष्ट होईल, असेही संबधित अधिकार्‍याने सांगितले.