होमपेज › Pune › कँटोन्मेंटच्या विकासासाठी राज्याकडून निधी : गिरीश बापट 

कँटोन्मेंटच्या विकासासाठी राज्याकडून निधी : गिरीश बापट 

Published On: Jun 06 2018 1:43AM | Last Updated: Jun 06 2018 1:28AM



पुणे : प्रतिनिधी 

राज्यातील सात कँटोन्मेंट बोर्डांच्या विकासासाठी खास निधी देण्यात येणार आहे. त्यामध्ये पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहराजवळ असलेल्या देहूरोड, खडकी आणि पुणे कँटोन्मेंट बोर्डाचा समावेश आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांप्रमाणेच विशेष बाब म्हणून हा विकास निधी द्यावा, असा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंगळवारी घेण्यात आला, अशी माहिती संसदीय कामकाज मंत्री गिरीश बापट यांनी पत्रकारांना दिली.

याबाबत बापट म्हणाले, ‘या निर्णयामुळे देहू, खडकी, पुणे याबरोबरच औरंगाबाद, अहमदनगर, देवळाली, कामठी येथील कॅन्टोन्मेंट बोर्डांना विकास निधी उपलब्ध होणार आहे. प्रत्येक कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या अखत्यारित मूलभूत सेवा सुविधांसाठी दरवर्षी पाच कोटी रुपये देण्यात येणार आहेत. याचा खर्च नगरविकास विभागाच्या मंजूर तरतूदीमधून करण्यात येईल. सात कँटोन्मेंट बोर्डापैकी देहू, खडकी, पुणे, औरंगाबाद आणि अहमदनगर हे पाच बोर्ड महापालिका क्षेत्रालगत आहेत. त्यांना महानगरपालिका मूलभूत सुविधा योजना या योजनेतून निधी प्राप्त होईल. तर देवळाली व कामठी हे दोन बोर्ड नगरपरिषदेच्या क्षेत्रालगत आहेत. त्यांना नगरपरिषद योजनेतून निधी दिला जाईल. या निर्णयाची अमलबजावणी 2018-19 या वर्षापासून केली जाईल. याबाबत लोकप्रतिनिधींकडून विशेषत: आमदार, खासदार यांच्याकडून सतत मागणी होत होती.  राज्यातील सर्वात मोठे तीन कॅन्टोन्मेंट पुणे व परिसरात असल्याने या निर्णयाचा लाभ येथील सर्वसामान्य जनतेला होईल, असा मला विश्‍वास आहे. याबाबत पालकमंत्री या नात्याने मुख्यमंत्र्यांकडे पाठपुरावा केला होता, असे त्यांनी स्पष्ट केले. पुढील काळातही कॅन्टोन्मेंटच्या परिसरात राहणार्‍या नागरिकांना नागरी विकास करण्यासाठी निधी कमी पडू दिला जाणार नाही. ते  म्हणाले, राज्यातील सातही कॅन्टोन्मेंट बोर्डाचे नागरी व्यवस्थापन केंद्र शासनाच्या अखत्यारित आहे. लष्करी क्षेत्रातील कायदा व सुव्यवस्थेसाठी केंद्राने कॅन्टोन्मेंट बोर्डाची स्थापना केली असून केंद्र सरकारच्या संरक्षण विभागाच्या अधिपत्याखाली हे व्यवस्थापन काम करते. त्यामुळे त्यांना पूर्णपणे केंद्र शासनाकडून अर्थ सहाय्य मिळते. त्यांना विविध विकास कामांकरिता निधी देण्याबाबत राज्य वित्त आयोगाची स्पष्ट शिफारस नव्हती. त्यामुळे राज्यशासनाकडून कॅन्टोमेंट बोर्डांना निधी मिळत नव्हता. राज्यातील आमदार खासदारांनी मुख्यमंत्र्यांकडे याबाबत लक्ष घालण्याची विनंती केली होती. कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या विकासासाठी येणारी अडचण लक्षात घेऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी संरक्षण मंत्र्यांना याबाबत विनंती केली होती. राज्याच्या या विनंतीला मान देऊन संरक्षण मंत्र्यांनी या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. कॅन्टोन्मेंट बोर्डाला देण्यात येणारा हा निधी सरसकट पाच कोटी नसून राज्याच्या प्रचलित नियमांनुसार हा निधी वितरीत करण्यात येणार आहे. राज्य सरकारकडून देण्यात येणार्‍या या निधीवर संबंधित जिल्हाधिकार्‍यांचे नियंत्रण असणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले.