होमपेज › Pune › व्यापार्‍यांच्या राज्यस्तरीय परिषदेत सूर

...व्यापार्‍यांना बळीचा बकरा करण्याचे काम

Published On: Sep 04 2018 1:24AM | Last Updated: Sep 04 2018 1:23AM



पुणे : प्रतिनिधी

किमान आधारभूत किमतीपेक्षा कमी दरात व्यापार्‍याने शेतमाल खरेदी केल्यास एक वर्ष सक्त मजुरी आणि पन्नास हजारांचा दंडाची तरतुद या निर्णयाचे सरकारने कायद्यात रूपांतर करू नये. दरम्यान, उद्यापासून बाजार समित्यांचे व्यवहार सुरू केले जातील. मात्र, हमीभावात जो शेतमाल परवडेल त्याची खरेदी व्यापारी करतील. पुढील महिनाभरात हमीभावानुसार शेतमाल खरेदीचा निर्णय रद्द करावा अन्यथा राज्यव्यापी बेमुदत संप पुकारला जाईल, असा इशारा व्यापार्‍यांनी दिला आहे. तसेच, शेतकर्‍यांच्या हितासाठी व्यापार्‍यांना बळीचा बकरा करण्याचे काम राज्य सरकार करीत असल्याचा आरोप व्यापार्‍यांच्या राज्यस्तरीय परिषदेत करण्यात आला. 

हमी भाव कायद्याबाबत चर्चा करण्यासाठी राज्यातील विविध व्यापारी संघटनांच्या पदाधिकार्‍यांची बैठक दि पुना मर्चटस चेंबरमध्ये पार पडली.  या बैठकीला राज्यातील विविध संस्थांचे 350 पदाधिकारी उपस्थित होते. यावेळी चेंबरचे माजी अध्यक्ष वालचंद संचेती, राजेंद्र बाठिंया, प्रवीण चोरबेले, उपाध्यक्ष जवाहरलाल बोथरा, सचिव अशोक लोढा, रायकुमार नहार आदी उपस्थित होते. 

ओस्तवाल म्हणाले, महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न खरेदी विक्री अधिनियम 1963 मधील कलम 32 डी मधील नियम 94 डी नुसार आधारभुत किमतीपेक्षा कमी भावात शेतमाल खरेदी केल्यास व्यापार्‍यांचा परवाना निलंबित किंवा रद्द करण्याची तरतुद आहे. तसेच कलम 52 अन्वये अपराध गृहीत धरून व्यापारी शिक्षेस पात्र होऊ शकतो त्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची तरतूद आहे. त्यामुळे हा कायदा रद्द करावा. संपाच्या काळात ज्या व्यापार्‍यांवर कारवाई रद्द करून परवान्यांचे निलंबन मागे घ्यावे. शासनाने हमीभावाबद्दल असणारे धोरण स्पष्ट करावे. मध्यप्रदेश सरकारच्या भावांंतर योजना राज्यात लागू करावा. हमी भावात जो माल परवडेल तेवढाच खरेदी केला जाईल. सदर कायदा रद्द अथवा बदल करण्यासाठी शासनाने न महिन्याची मुदत द्यावी. त्या मुदतीत निर्णय न झाल्यास तीव्र आंदोेलन करू, असे ठराव बैठकीत करण्यात आले असून या मागण्यांच्या पाठपुरावा करण्यासाठी राज्यातील सर्व जिल्ह्यातील व्यापार्‍यांची समिती नेमली आहे.

हमी भावानुसार ज्या मालाची खरेदी करणे व्यापार्‍यांना अशक्य आहे. त्या मालाची शासनाने खरेदी करावी. अन्यथा व्यापारी खरेदीनंतर हवीभाव आणि खरेदीदरात जो फरक पडेल, तो बाजार समिती अथवा राज्य शासनाने शेतकर्‍यांना भरून द्यावा. वारंवार शासन व्यापार्‍यांवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न करीत आहे. त्यामुळे राज्यातील व्यापारी त्रासले आहेत. आजपर्यंत शासनाने शेतकर्‍यांचा जो माल खरेदी केला आहे. त्याचे अद्याप शेतकर्‍यांना पैसे मिळाले नसल्याच्या तक्रारी आहेत. हवी भावाच्या निर्णयामुळे शेतकर्‍यांचेच नुकसान होणार असल्याचे ओस्तवाल यांनी सांगितले. 

दि पुना मर्चंट्स चेंबर सरकारच्या दबावाखाली ; व्यापार्‍यांचा आरोप

व्यापार्‍यांची परिषद आरोप प्रत्यारोपांच्या फैरीत वादळी झाली. या परिषदेत बहुतांश व्यापारी संप सुरू ठेवण्यावर कायम होते. मात्र, पुना मर्चंट्स चेंबरचे पदाधिकारी त्यास विरोध करीत होते. पुना मर्चंट्स चेंबर सरकारच्या दबावाखाली काम करीत असल्याचा आरोप व्यापारी पदाधिकार्‍यांनी केला. याबाबत वालचंद संचेती म्हणाले, काही व्यापार्‍यांना समज कमी असते त्यामुळे तसे आरोप केले जातात.