Mon, Sep 24, 2018 06:11



होमपेज › Pune › भविष्य निर्वाह निधी आयुक्तांचा राज्य सहकारी संघास दणका

भविष्य निर्वाह निधी आयुक्तांचा राज्य सहकारी संघास दणका

Published On: Jan 28 2018 1:37AM | Last Updated: Jan 28 2018 1:37AM



पुणे : किशोर बरकाले 

कामगारांच्या भविष्य निर्वाह निधीची (पीएफ) रक्कम उशिराने भरल्यापोटी दि महाराष्ट्र राज्य सहकारी संघ मर्यादितला 3 कोटी 61 लाख 1 हजार 206 रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला असून, तसे आदेश पुणे विभागीय भविष्य निर्वाह निधी सहाय्यक आयुक्त अक्षयकुमार मिश्रा यांनी दिले आहेत. त्यामुळे अगोदरच आर्थिक अडचणीत असलेल्या सहकारी संघांस चांगलाच दणका बसला आहे. 

संघाच्या आस्थापनेवर असलेल्या कर्मचार्‍यांच्या भविष्य निर्वाह निधीची रकमेसह अन्य संबंधित निधी उशिराने भरलेला आहे.  हा कालावधी सप्टेंबर 2010 ते फेब्रुवारी 2017 मधील असल्याने पीएफ कार्यालयाने संघांस कायद्यान्वये नोटिसा देऊन वेळोवेळी सुनावण्या घेत 22 डिसेंबर 2017 रोजी अंतिम सुनावणी पूर्ण केली. त्यावर संघांच्या वतीने आणि वकिलामार्फत आपले म्हणणेही सादर केल्याचेही आदेशात नमूद केले आहे. त्यावर संघास 3 कोटी 61 लाख 1 हजार 206 रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला असून, पंधरा दिवसांत रक्कम भररून त्याचे चलन सादर करण्याचेही 11 जानेवारीच्या आदेशात पुढे म्हटले आहे. संघाला 17 जानेवारी रोजी प्रत मिळाल्याचे सांगण्यात आले.

राज्यात सुमारे दोन लाखांच्या आसपास सहकारी संस्था कार्यरत असून या संस्थांचे पदाधिकारी, अधिकारी व कर्मचार्‍यांना सहकार शिक्षण-प्रशिक्षण देण्याचे महत्त्वपूर्ण काम सहकारी संघांकडून केले जाते. संघामध्ये एकूण कर्मचारी, अधिकार्‍यांची पूर्वी 550 च्या आसपास असलेली संख्या सध्या 275 पर्यंत खाली आल्याचे सांगण्यात आले. याबाबत राज्य सहकारी संघाचे उपाध्यक्ष प्रताप पाटील ‘पुढारी’शी बोलताना म्हणाले की, सहकार कायद्यात अनेक वर्षांपासून शिक्षण निधीची असलेली तरतूद 97 व्या घटनादुरुस्तीत रद्द झाली.

त्यामुळे संघाच्या उत्पन्नाचे साधन बंद झाले. संघाला पगारावर दरवर्षी सुमारे पाच कोटी रुपये लागत होते. त्यासाठी स्वतंत्र तरतूद नसल्याने पीएफची रक्कम उशिराने भरली गेलेली आहे. राज्यात शिक्षण-प्रशिक्षणासाठी एकमेव आणि कोणाचेही भागभांडवल नसलेली संस्था असल्याने अपवादात्मक स्थितीत संघासाठी शिक्षण निधी सरकारने सुरू करून संघाला संकटातून बाहेर काढावे.