Wed, Sep 26, 2018 16:06



होमपेज › Pune › अतिक्रमणे हटविण्यासाठी दरमहा 18 लाख खर्च

अतिक्रमणे हटविण्यासाठी दरमहा 18 लाख खर्च

Published On: Jun 28 2018 1:34AM | Last Updated: Jun 27 2018 11:47PM



पिंपरी : नंदकुमार सातुर्डेकर

सर्वोच्च न्यायालयाने फेरीवाला धोरण जाहीर केले. त्याअंतर्गत पिंपरी चिंचवड महापालिकेने आठही क्षेत्रीय कार्यालयामार्फत अधिकृत फेरीवाले, हातगाडीवाले यांची नोंद करून परवाना दिला आहे. मात्र पालिकेचे अंतिम धोरण निश्चित होण्यास अद्याप मुहूर्त मिळालेला नाही. त्यामुळे वारंवार कारवाई करण्याची वेळ महापालिकेवर आली आहे. ही अतिक्रमणे हटविण्यासाठी 62 लोकांच्या पगारावर पालिकेचे दरमहा 18 लाख रुपये खर्च होत आहेत. पालिकेने फेरीवाला धोरणास अंतिम मंजुरी दिल्यास हा खर्च कमी होईल तसेच फेरीवाल्यांनाही हक्काची जागा मिळेल.

शहरातील चौक, पदपथ, रस्त्यांवरील अतिक्रमणे हटविण्याचे काम आधी क्षेत्रीय कार्यालय स्तरावर केले जात होते. त्यासाठी अतिक्रमण निर्मूलन पथक नेमण्यात आले होते. त्यात 3 कार्यालयीन अधीक्षक, 9 मुख्य लिपिक, 50 मजुरांचा समावेश होता. भाजप शहराध्यक्ष आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी हे काम परिणामकारकरित्या होण्यासाठी  बांधकाम परवानगी अर्थात सह शहर अभियंता राजन पाटील यांच्याकडे सोपवावे यासाठी आग्रह धरला. त्यानुसार  अतिक्रमणे हटविण्याची जबाबदारी पाटील यांच्यावर दिली गेली. 

मागील आठवड्यात देहू आळंदी रस्ता, थेरगाव काळेवाडी, डी मार्ट, तापकीर चौक ते रहाटणी फाटा, नखाते वस्ती, कुणाल हॉटेल ते छत्रपती शिवाजी चौक येथे टपर्‍या, हातगाड्या हटविण्याची कारवाई करण्यात आली. सोमवारीही चाफेकर चौक ते मोरया गोसावी मंदिर, गांधीपेठ, वाल्हेकरवाडी ते चिंतामणी रोड, निगडी प्राधिकरणातील टिळक चौक ते भेळ चौक या भागात हातगाड्या, टपर्‍या हटविण्यात आल्या.

फेरीवाला धोरण निश्चित नसल्याने वारंवार कारवाई करावी लागते. कारवाईस विरोध झाल्यास ती अर्ध्यावर सोडावी लागते. त्यामुळे पालिकेचे फेरीवाला धोरण निश्चित करण्यासाठी भूमी जिंदगी विभागाने पुढाकार घेणे आवश्यक आहे. मात्र, भूमी जिंदगीकडील विभागप्रमुखांच्या वारंवार बदल्या होत असल्याने हा प्रश्न मार्गी लागायला तयार नाही.शहरातील लोकप्रतिनिधींनी पार्किंग पॉलिसी मंजूर करण्याबाबत जसा उत्साह दाखवला तसा फेरीवाला धोरणाबाबत दाखवल्यास फेरीवाले व हातगाडीवाल्यांना न्याय मिळेल.