Fri, Nov 16, 2018 04:45



होमपेज › Pune › शाळासिद्धीला काही राज्यांचा ठेंगा

शाळासिद्धीला काही राज्यांचा ठेंगा

Published On: Jul 07 2018 1:36AM | Last Updated: Jul 07 2018 1:17AM



पुणे : गणेश खळदकर 

देशातील प्रत्येक राज्यातील शाळेचा दर्जा सुधारावा, यासाठी केंद्र शासनाने 2016 मध्ये तयार केलेल्या शाळासिद्धी पोर्टलवर शाळांनी नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. त्यामार्फत शाळांचे स्वयंमूल्यमापन व बाह्यमूल्यमापन करण्यात येणार आहे. परंतु, दोन वषार्र्ंनंतरही शाळासिध्दीला तीन राज्यांनी नाकारल्याचे दिसून येत आहे. 17 राज्यांमधील शाळांनी केवळ नाममात्र प्रतिसाद दिला आहे, तर फक्त तीन राज्यांमधील 90 टक्क्यांपेक्षा अधिक शाळा या उपक्रमात सहभागी झाल्या आहेत. यामध्ये महाराष्ट्र राज्याचा पहिला क्रमांक लागत असल्याची माहिती शिक्षण विभागातील सूत्रांनी दिली आहे.

केंद्र शासनाने प्रत्येक राज्यातील इयत्ता 1 ते 12 वीच्या सर्व शाळांंचा दर्जा ठरविण्यासाठी ‘शाळासिद्धी’ मानांकन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी 7 विविध क्षेत्रांतील 45 गाभा मानकांचा अभ्यास करून शाळांना हे मानांकन देण्यात येणार आहे. शासनाने शाळांना त्यांच्या सुधारणेत सातत्याने व्यग्र राहण्यास सक्षम करणारे सकारात्मक पाऊल म्हणून शाळा मानके व मूल्यांकनाच्या राष्ट्रीय कार्यक्रमाचा विचार केलेला आहे. शालेय शिक्षण क्षेत्रात शाळांनी त्यांची कामगिरी व सुधारणाकेंद्रित गुणवत्ता वाढविण्यासाठी पुढाकार घेण्याची गरज निर्माण झाली आहे. म्हणूनच शालेय सुधारणाकेंद्रित सर्वंकष व सर्वांगीण शालेय मूल्यांकन यंत्रणा विकसित करण्यावर अधिक भर देण्यात येत आहे. त्याचाच भाग म्हणून शाळांना शाळासिद्धी मानांकन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला; मात्र याकडे विविध राज्यांनी सपशेल पाठ फिरविल्याचे शाळासिध्दीच्या संकेतस्थळावरून मिळालेल्या माहितीवरून दिसून येत आहे.

संकेतस्थळावरील माहितीवरून अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक, लक्षव्दीप या राज्यांमधील शाळांनी शाळासिध्दी या उपक्रमात अद्याप सहभागच घेतले नसल्याचे दिसून येत आहे, तर आसाम 7 टक्के, बिहार 3 टक्के, गोवा 24 टक्के, गुजरात 12 टक्के, हरयाणा 13 टक्के, हिमाचल प्रदेश 8 टक्के, जम्मू आणि काश्मीर 23 टक्के, झारखंड 9 टक्के, मध्य प्रदेश 15 टक्के, मनीपूर 19 टक्के, मेघालय 4 टक्के, नागालँड 10 टक्के, ओरिसा 6 टक्के, पंजाब 29 टक्के, त्रिपुरा 3 टक्के, पश्‍चिम बंगाल 4 टक्के एवढ्याच प्रमाणात शाळांनी शाळासिध्दीमध्ये सहभाग घेतला आहे, तर अंदमान निकोबार 80 टक्के, आंध्र प्रदेश 65 टक्के, चंदीगढ 55 टक्के, दादरा आणि नगर हवेली 84 टक्के, दमन आणि दिव 72 टक्के, दिल्ली 51 टक्के, केरळ 53 टक्के, मिझोराम 53 टक्के, पाँडेचरी 63 टक्के, राजस्थान 54 टक्के, सिक्कीम 58 टक्के, तमिळनाडू 78 टक्के, उत्तर प्रदेश 59 टक्के, उत्तराखंड 75 टक्के या राज्यांमधील शाळांनी चांगला सहभाग नोंदवला आहे, तर महाराष्ट्र 97 टक्के, छत्तीसगड 90 टक्के, तेलंगणा 92 टक्के या तीन राज्यांमधील 90 टक्क्यांपेक्षा जास्त शाळांनी शाळासिध्दी उपक्रमात आपला ठसा उमटवला आहे. यात महाराष्ट्र देशात अव्वल स्थानी असल्याचे दिसून येत आहे. मात्र संपूर्ण देशाची एकूण सरासरी ही केवळ 38.99 टक्के आहे. त्यामुळे या उपक्रमावरच आता प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाले आहे.