होमपेज › Pune › ‘सौर ऊर्जा’अंमलबजावणीस महावितरणकडून ‘खो’

‘सौर ऊर्जा’अंमलबजावणीस महावितरणकडून ‘खो’

Published On: Sep 07 2018 1:05AM | Last Updated: Sep 07 2018 12:07AM



पुणे : शिवाजी शिंदे 

नागरिकांनी अपारंपरिक ऊर्जास्त्रोस्ताकडे वळावे, यासाठी राज्य शासनाने सौरऊर्जा प्रकल्प योजना सुरू केली. मात्र, महावितरणने या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीस योग्य धोरण अवलंबिले नाही. त्यामुळे नागरिक, व्यावसायिक यांच्या दृष्टीने अत्यंत चांगला असलेला प्रकल्प बासनात गुंडाळला जातोय की, काय असे म्हणण्याची वेळ आली आहे. मागील दोन ते तीन वषार्र्ंत पुणे परिमंडलात केवळ 1422 सौरऊर्जा प्रकल्प उभारले आहेत. शहराचा आवाका पाहता या प्रकल्पास अत्यंत कमी प्रतिसाद मिळत असल्याचे दिसून आले आहे.

महावितरणच्या पुणे परिमंडलातील  पुणे, पिंपरी-चिंचवड आणि ग्रामीण भागातील मुळशी, मंचर, राजगुरुनगर या विभागामध्ये लघुदाब आणि उच्चदाब या दोन्ही प्रकारांमध्ये सुमारे 1422 नेटमीटर असलेले  सौरऊर्जा प्रकल्प बसविण्यात आले आहेत. या सर्व नेटमीटरची क्षमता सुमारे 1 लाख 44 हजार 928 केव्हीए एवढी आहे.  इमारतीवर बसविण्यात आलेल्या प्रकल्पाच्या  मीटरचे रीडिंग कर्मचार्‍यांकडनू घेतले जात नाही. त्यामुळे सौर ऊर्जा प्रकल्पधारक धास्तावले आहेत. याबाबत  सजग नागरिक मंचचे अध्यक्ष  विवेक वेलणकर म्हणाले,   नागरिकांनी मीटर विकत घेतल्यानंतर त्याची तपासणी महावितरणकडूनच घ्यावी लागते, त्यासाठी  प्रत्येक मीटरमागे सुमारे दीड हजार रुपये महावितरणने आकारले. हा सगळ्यात मोठा आर्थिक भुर्दंड नागरिकांना बसला आहे.  त्यातच वेळेवर नेटमीटरचे रीडिंग न झाल्याने वीज विक्री व वापरली याची माहिती मिळत नाही.  अशा प्रकारच्या प्रकल्पामुळे महावितरणचे आर्थिक नुकसान होत आहे, असा दावा खुद्द या कंपनीचेच अधिकारी  करत आहेत.   अधिकार्‍यांच्या अनास्थेमुळे  पुढील काळात बासनात हा चांगला प्रकल्प गुंडाळला जातोय की काय असे म्हणण्याची वेळ आली आहे.

नेट मीटरिंग म्हणजे काय?

नेट मीटरिंगमध्ये इन्व्हर्टर, ट्रान्सफार्मर आणि विद्युत मीटर यांच्या साहाय्याने घराच्या छतावर सोलर पॅनेल्स लावले जातात. पॅनल्सच्या माध्यमातून वीजनिर्मिती होते. वीजग्राहकाला छतावर सोलर पॅनल बसवावे लागतात. त्यातून निर्माण होणार्‍या विजेपैकी त्याला हवी तेवढी वीज तो घरासाठी वापरेल. अतिरिक्त विजेची नोंद नेट मीटरिंगमध्ये होईल आणि ती वितरण कंपनीच्या वाहिनीला जोडली जाईल. साधारणतः दोन रुपये 75 पैसे किंमतीने युनिटची खरेदी होते. मात्र, थेट पैसे मिळत नाहीत. ही अतिरिक्‍त वीज भविष्यात त्याला ती लागल्यास मोफत दिली जाईल, त्याला अतिरिक्त विजेचे पैसे मिळणार नाहीत.