Sat, Sep 22, 2018 02:53



होमपेज › Pune › समाजकल्याणची शिष्यवृत्ती योजना संथ 

समाजकल्याणची शिष्यवृत्ती योजना संथ 

Published On: Feb 20 2018 1:55AM | Last Updated: Feb 20 2018 1:30AM



पुणे ः नवनाथ शिंदे

जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाच्या वतीने राबविण्यात येणारी शालान्त परीक्षोत्तर अपंग शिष्यवृत्ती योजना संथ गतीने सुरू आहे. त्यामुळे 11 ते 12 वीचे शिक्षण घेणार्‍या अपंग विद्यार्थ्यांना प्रशासनाच्या कारभाराचा फटका सहन करावा लागत आहे. 2016-17 मधील अखर्चित तरतूद आणि 2017-18 च्या आर्थिक तरतुदीपैकी तब्बल 54 लाख 29 हजार 613 रुपयांचा निधी शिल्लक आहे. दरम्यान सुट्या वगळून आर्थिक वर्ष संपण्यास अवघ्या 29 दिवसांचा कालावधी बाकी आहे. त्यामुळे उर्वरित रक्कम खर्च करण्यासाठी समाजकल्याण विभागाला घाई करावी लागणार आहे.

शासन निर्णयानुसार राज्यातील शिक्षण घेणार्‍या अंध, अंशतः अंध, कर्णबधिर, अस्थिव्यंग तसेच कुष्ठरोगमुक्त अपंग विद्यार्थ्यांना शालान्त परीक्षोत्तर शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यानुसार जिल्हा परिषदेच्या वतीने 2017-18 च्या अर्थसंकल्पात 70 लाख 42 हजारांची तरतूद करण्यात आली होती. तसेच 2016-17 मधील अखर्चित तरतूद 2 कोटी 12 लाख रुपयांची होती.

जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाच्या वतीने अपंग विद्यार्थ्यांना  शालान्त परीक्षोत्तर शिष्यवृत्तीचे वितरण करण्यासाठी एकूण 2 कोटी 82 लाख 42 हजार 503 रुपयांची तरतूद निश्‍चित करण्यात आली. त्यानुसार 2017-18 मध्ये जिल्ह्यातील 336 लाभार्थ्यांना शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ देण्यात आला आहे. त्यासाठी 2 कोटी 28 लाख 12 हजार 890 रुपयांचा खर्च करण्यात आला आहे. त्यामुळे 2017-18 मध्ये तब्बल 54 लाख 29 हजार 613 रुपयांचा निधी शिल्लक राहिला आहे. शालान्त परीक्षोत्तर शिक्षण घेणार्‍या अपंगांना वेळेत शिष्यवृत्ती न मिळाल्यास त्यांना हक्काच्या आधारापासून दूर राहावे लागणार आहे. त्यामुळे आर्थिक वर्ष संपण्याआधी जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाला शिष्यवृत्तीचे वितरण करण्यासाठी तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे. 

शालान्त परीक्षोत्तर शिक्षण घेणार्‍या अपंग विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळण्यासाठी अर्जदार मान्यताप्राप्‍त विद्यापीठामध्ये माध्यमिक शिक्षणानंतरचे शिक्षण घेत असणे बंधनकारक आहे. तसेच अर्जदाराने व्यावसायिक शिक्षण पूर्ण केले असल्यास त्याच शिक्षणासाठी विद्यार्थ्याला शिष्यवृत्ती देता येत नाही. अर्जदाराला विद्यालय, महाविद्यालयास संलग्न वसतिगृहात अथवा मान्यताप्राप्‍त वसतिगृहात शुल्क द्यावे लागत असल्यास वसतिगृह दराने निर्वाह भत्ता देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.