पुणे : प्रतिनिधी

स्मार्ट सिटी योजनेंतर्गत राबविण्यात येणारे 90 प्रकल्प कागदावरच असल्याचे समोर आले आहे. या कारणावरून आणि योजनेच्या प्रगती पुस्तकावरून विरोेधकांकडून कोंडीत पकडले जाण्याची शक्यता लक्षात घेऊन सत्ताधारी भाजपच्या पदाधिकार्‍यांनी पुणे स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनची बैठक महत्त्वाच्या विषयांना बगल देऊन गुंडाळली. 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतून स्मार्ट सिटी योजना देशात राबविण्यात येत आहे. हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी पुणे शहराची निवड करण्यात आली आहे. 

स्मार्ट सिटीची कामे वेगाने  सुरू असल्याचा दावा फोल

स्मार्ट सिटीची बैठक गुंडाळण्यात आल्यानंतर काही महत्त्वाचे प्रश्‍न पुढे आले आहेत. त्यामध्ये स्मार्ट सिटीची कामे वेगाने सुरू असल्याचा दावा फोल ठरला. 

या योजनेंतर्गत राबविण्यात येणार्‍या प्रकल्पांचा आढावा घेण्यासाठी पुणे स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनच्या कार्यालयात सोमवारी संचालक मंडळाची बैठक आयोजित केली होती. राज्याच्या नगरविकास विभागाचे सचिव व कंपनीचे अध्यक्ष नितीन करीर अनुपस्थित असल्याने विभागीय आयुक्त चंद्रकांत दळवी यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेण्यात आली. या वेळी महापौर मुक्ता टिळक, सभागृह नेते श्रीनाथ भिमाले, स्थायी समिती अध्यक्ष मुरलीधर मोहोळ, विरोधी पक्षनेते चेतन तुपे, शिवसेनेचे गटनेते संजय भोसले, काँग्रेस पुरस्कृत अपक्ष नगरसेवक रवींद्र धंगेकर, पीएमपीएलचे व्यवस्थापकीय संचालक तुकाराम मुंढे, कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र जगताप आदी उपस्थित होते.

स्मार्ट सिटी योजनेची कामे वेगाने सुरू असल्याचा सत्ताधार्‍यांचा दावा नुकत्याच सादर झालेल्या स्मार्ट सिटीच्या ऑडिट रिपोर्टमध्ये खोटा ठरल्याचा आरोप विरोधकांनी केला होता. केंद्र व राज्य सरकारने दिलेला निधीही खर्च झाला नसल्याचा ठपका विरोधकांनी ठेवला होता. या पार्श्‍वभूमीवर स्मार्ट सिटी कंपनीच्या संचालक मंडळाची बैठक वादळी ठरण्याचा अंदाज वर्तविला होता.

बैठकीत स्मार्ट सिटीतील अपूर्ण प्रकल्प, योजनेसाठी सल्लागार मॅकेन्झी कंपनीचे काम आणि निधी खर्चाच्या अपयशावरून सत्ताधार्‍यांना कोंडीत पकडण्याची व्यूहरचना विरोधकांनी केली होती. मात्र, पालकमंत्र्यांच्या कार्यक्रमाचे निमित्त सांगून किरकोळ विषयांना मंजुरी देत अवघ्या दीड तासात सत्ताधारी पदाधिकार्‍यांनी महत्त्वाच्या विषयांना बगल देऊन बैठक गुंडाळण्यात आली.

बैठकीत समार्ट सिटी योजनेअंतर्गत दहा कोटींपर्यंतच्या खर्चास मान्यता देण्याची मुभा मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांना देण्यात आली, तर त्यावरील 25 कोटींपर्यंतच्या खर्चास मान्यता देण्यासाठी त्रिसदस्यीय समिती नेमण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याखेरीज सप्टेंबर-ऑक्टोबरच्या खर्चास मान्यता देणे, संचालक मंडळातील काही सदस्यांची फेरनेमणूक करणे यासंदर्भात निर्णय घेण्यात आले.