Fri, Sep 21, 2018 03:56



होमपेज › Pune › पीएमआरडीए डीपीला सिंगापूर पॅटर्नची जोड

पीएमआरडीए डीपीला सिंगापूर पॅटर्नची जोड

Published On: May 14 2018 1:55AM | Last Updated: May 14 2018 1:51AM



पुणे : दिगंबर दराडे

पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) विकास आराखड्यास (डीपी) सिंगापूर सरकारचे सहकार्य घेण्यात येणार आहे.  पीएमआरडीए आणि सिंगापूर सरकारमध्ये या संदर्भातील करार त्या बुधवारी (दि. 16) सह्याद्री अतिथिगृहावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत होणार आहे. प्राधिकरण क्षेत्रातील विकासासाठी आवश्यक पायाभूत सोई-सुविधांची अंमलबजावणी आणि औद्योगिक क्षेत्रातील गुंतवणुकीच्या अनुषंगाने सिंगापूर शासनाच्या संस्थेसोबत करार करण्यासंदर्भात निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, सिंगापूरचे व्यापार उद्योगमंत्री ईश्‍वरन शिक्‍कामोर्तब करणार आहेत. या वेळी पुण्याचे पालकमंत्री गिरीश बापट, पीएमआरडीए आयुक्‍त किरण गित्ते आदी उपस्थित राहणार आहेत. 

पीएमआरडीचे तब्बल 7 हजार चौरस किलोमीटरचे क्षेत्रफळ आहे. या संपूर्ण क्षेत्राचा पुढील पन्नास वषार्र्ंचा डिजिटल आराखडा तयार करण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सिंगापूर शासनाच्या प्रतिनिधीसोबत सप्टेंबर 2017 मध्ये संबंधित विषयावर चर्चा केली होती. या वेळी प्राधिकरणाकडून तयार करण्यात येत असलेल्या विकास आराखडा प्रक्रियेत सिंगापूर शासनाचा सहभाग घेण्याचे ठरले होते. त्या करारनाम्याच्या मसुद्यावर बुधवारी मुख्यमंत्री आणि सिंगापूरचे व्यापार व उद्योगमंत्री सही करतील. शहरी विकास, पायाभूत सोई-सुविधा, औद्योगिक विकासप्रकल्पांची अंमलबजावणी वेळेत पूर्ण होण्याच्या दृष्टीने सिंगापूर शासनाचे योगदान महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. 

दोन वषार्र्ंत आराखडा होणार पूर्ण

येत्या दोन वर्षांत विकास आराखडा पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे प्राधिकरणाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियमाच्या कलम 23 अनुसार प्रस्तावित विकास आराखड्याचा इरादा जाहीर करण्यात आला आहे. पुणे व पिंपरी-चिंचवड महापालिका, तीन कॅन्टोन्मेंट क्षेत्र वगळून, सात तालुके आणि 857 गावांचा समावेश असलेल्या आणि 7 हजार 356 चौ. किलोमीटर क्षेत्र असलेल्या प्राधिकरणाचा जिल्ह्याच्या भविष्यातील गरजा ओळखून विकास आराखडा तयार केला जाणार आहे. काही गावे महापालिकेत गेल्यास डीपी अर्धवट होईल आणि डीपी राज्य शासनच मंजूर करत असल्याने, प्राधिकरणाकडून सर्व गावांसह डीपी तयार करण्यात येईल. काही गावे महापालिकेत गेल्यास संबंधित महापालिकेला त्या गावांचा विद्यमान जमीन वापर नकाशा (एक्झिस्टिंग लॅण्ड यूज ईएलयू) देण्यात येईल. 

लोहगाव (उर्वरित), शिवणे (उत्तमनगर), मुंढवा (उर्वरित केशवनगर), हडपसर (साडेसतरानळी), शिवणे, आंबेगाव खुर्द, उंड्री, धायरी (उर्वरित), आंबेगाव बुद्रुक, फुरसुंगी आणि उरळी देवाची ही अकरा गावे नुकतीच महापालिकेत समाविष्ट करण्यात आली आहेत. तर, पुढील तीन वर्षांत टप्प्याटप्प्याने एकूण चौतीस गावे महापालिकेत समाविष्ट होणार आहेत. वर्तुळाकार रस्ता आणि त्या भोवती करण्यात येणार्‍या नियोजित नगररचना योजनेसाठी संबंधित भागात पीएमआरडीए नियोजन प्राधिकरण नसल्यास हा प्रकल्प प्रत्यक्षात येऊ शकणार नाही. सद्य:स्थितीत येवलेवाडी आणि फुरसुंगी येथील काही भागांचाच प्रश्न डीपीबाबत येणार आहे. तसेच प्रकल्पाचे काम झाल्यावर संबंधित भागांचा डीपी महापालिकेकडेच हस्तांतर केला जाणार आहे. महापालिकेला प्राधिकरणाकडून पालिकेत आलेल्या गावांसाठी ना हरकत प्रमाणपत्र घ्यावे लागणार आहे. प्राधिकरणाच्या डीपीचा इरादा जाहीर झाला आहे. त्यामुळे प्राधिकरणाकडून करण्यात येणारा वर्तुळाकार रस्ता आणि रस्त्याभोवती करण्यात येणार्‍या नगररचना योजना पालिकेत समाविष्ट झालेल्या ज्या गावांमध्ये जाणार आहेत. 

अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाने नकाशा

अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून विद्यमान जमीन वापर नकाशा (एक्झिटिंग लॅण्ड यूज  ईएलयू मॅप) तयार केला जात आहे. त्याकरिता दहा सेंटिमीटर रिझोल्यूशनपर्यंत अचूकता असलेले हवाई छायाचित्रण घेतले आहे. त्यामुळे रिकाम्या जागा, टेकडी, वळण, विहीर इत्यादींची अचूक माहिती प्राप्त होणार आहे. सर्व महसूल अभिलेख डिजिटल स्वरूपात तयार केले आहे. डीपी तयार करताना पुणे, पिंपरी-चिंचवड महापालिका, नगरपालिका, सर्व गावठाण यांच्या डीपीची प्रत, हद्दींचा नकाशा, प्रदेश रस्ते जुळवून प्राधिकरणाकडून विकास आराखडा तयार करण्यात येणार आहे. त्यामुळे प्राधिकरणात सध्या समाविष्ट असलेल्या सर्व गावांचा डीपी तयार होत आहे.