Fri, Sep 21, 2018 01:43



होमपेज › Pune › तीन हजार डॉक्टरांची नोटीसांना केराची टोपली

तीन हजार डॉक्टरांची नोटीसांना केराची टोपली

Published On: Aug 30 2018 1:23AM | Last Updated: Aug 30 2018 1:12AM



पुणे ः प्रतिनिधी

शासकीय वैद्यकिय महाविद्यालयातून एमबीबीएस पदवी प्राप्त करणार्‍या डॉक्टरांना ग्रामीण भागात एक वर्षे सेवा देणे बंधनकारक आहे. मात्र, शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर अनेकांनी एक वर्षाचा बंधपत्राची पूर्तता केलेली  नाही. राज्यातील अशा सुमारे साडेचार हजार डॉक्टरांना वैद्यकिय शिक्षण संचालनालयाने कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. मात्र, त्यातील केवळ दीड हजार डॉक्टरांनी नोटीसीला उत्‍तर दिले असून उरलेल्या तीन हजार डॉक्टरांनी कारणे दाखवा नोटीसीला केराची टोपली दाखवली आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर कारवाईचा बडगा उगारण्याचा इशारा ‘डीएमईआर’ कडून देण्यात आला आहे. 

राज्यात ग्रामीण भागातील प्राथमिक आरोग्य केंद्र, ग्रामीण रुग्णालये, उपजिल्हा किंवा जिल्हा रूग्णालयांत आरोग्यसेवा देणार्‍या डॉक्टरांची कमतरता आहे. शिक्षण शासनाच्या तिजोरीतून पैसे खर्च करून या डॉक्टरांचे शिक्षण  पूर्ण केले जाते. त्याबदल्यात शासकीय महाविद्यालयातून एमबीबीएस पदवी घेतलेल्या डॉक्टरांना ग्रामीण भागात एक वर्ष सेवा देणे बंधनकारक आहे. 

दरम्यान, सन 2005 ते 2012 या काळात बंधपत्र पूर्ण न करणार्‍या 4,500 डॉक्टरांना वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन (डीएमईआर) ने गेल्यावर्षी ऑक्टोबर महिन्यात नोटीसा बजावल्या होत्या. यातील तीन हजार डॉक्टरांनी सरकारच्या नोटीशीला उत्तर दिलेले नाही. पण खेड्यापाड्यात आवश्यक सोयी-सुविधा नसल्याने डॉक्टर याठिकाणी सेवा देण्यास टाळाटाळ करतात, असे डॉक्टरांच्या संघटनांचे मत आहे.

ज्या डॉक्टरांनी नोटीशीला उत्‍तरे दिली आहेत त्यांचे म्हणणे आहे की त्यापैकी काहीजण सैन्यदल, नौदलात व रेल्वेतही काम करतात. नियमानुसार या सेवांचा समावेश बंधपत्रात समावेश केला जातो. पण उर्वरित तीन हजार डॉक्टरांनी अद्यापही कोणते उत्‍तर दिलेले नाही. या डॉक्टरांना पुन्हा नोटीस पाठवणार असून कुठलाही प्रतिसाद न मिळाल्यास त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई केली जाणार आहे.

पदव्युत्‍तर परीक्षेसाठीही बंधपत्र आवश्यक   

तीन हजार डॉक्टरांना परत नोटीस पाठवण्यात येणार आहे. त्याबाबत अधिक चौकशी केली जात आहे. ज्यांना पदव्युत्‍तर पदवी करायची आहे त्यांनाही हे बंधपत्र पूर्ण करणे गरजचे आहे. नंतरच त्यांना पदव्युत्तर परीक्षेला बसता येईल, असा सुधारित आदेशही वैद्यकीय शिक्षण विभागाने काढला आहे. त्यानुसार आता सेवा न देणार्‍या डॉक्टरांना पदव्युत्तर अभ्यासक्रम प्रवेशाला मुकावं लागणार आहे, अशी माहिती डीएमईआर चे संचालक डॉ. प्रवीण शिनगारे यांनी दिली.

दहा लाख ते दोन कोटींचा दंड

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांत शिकणार्‍या डॉक्टरांना ग्रामीण भागात एक वर्ष सेवा देणे बंधनकारक आहे. त्यांना ही सेवा द्यायची नसेल तर एमबीबीएस स्तरावर 10 लाख रुपये, पदव्युत्तर स्तरावर जसे एमडी, एमएस 50 लाख रुपये आणि विशेष पदविका म्हणजे सुपर स्पेशालिटी स्तरावर 2 कोटी रुपये सरकारकडे भरावे लागतात.