Sat, Nov 17, 2018 23:15



होमपेज › Pune › आर्थिक विकासाच्या असमतोलाचा राष्ट्रीय पातळीवर विचार व्हावा : एन. के. सिंह

आर्थिक विकासाच्या असमतोलाचा राष्ट्रीय पातळीवर विचार व्हावा : एन. के. सिंह

Published On: Aug 22 2018 1:25AM | Last Updated: Aug 22 2018 1:25AM



पुणे : “देशाच्या राज्या-राज्यांमध्ये आर्थिक विकासाबाबत असमतोल  आणि विषमता तर आहेच, परंतु राज्यांतर्गतही हा प्रश्‍न तीव्र स्वरूपाचा आहे. केवळ महाराष्ट्रापुरताच हा प्रश्‍न मर्यादित नाही. त्यामुळे देशपातळीवरून त्याचा विचार करण्याची गरज आहे,” असे प्रतिपादन पंधराव्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष एन. के. सिंह यांनी मंगळवारी पत्रकारांशी बोलताना केले.

पुण्यातील 16 नामवंत अर्थातज्ज्ञांसमवेत वित्त आयोगाने आज ‘यशदा’मध्ये विचारविनिमय आणि चर्चेचा कार्यक्रम आयोजित केला होता. दिल्लीमध्ये मे महिन्यात अशा प्रकारचे चर्चासत्र झाले होते. त्यानंतचा अशा  प्रकारचा दुसरा कार्यक्रम पुण्यात झाला.  त्यावेळी कोणकोणते विषय उपस्थित करण्यात आले, त्याचा सारांश सिंह यांनी पत्रकारांना दिला.

या  बैठकीला आयोगाचे सदस्य शक्तिकांता दास, डॉ. अनुप सिंह, डॉ. अशोक लहेरी, डॉ. रमेश चांद, आयोगाचे सचिव अरविंद मेहता, राज्याच्या वित्त विभागाचे प्रधान सचिव राजगोपाल देवरा, वित्त आयोगाचे माजी चेअरमन विजय केळकर, आयोगाचे सहसचिव मुखमितसिंह भाटिया, डॉ. रवी कोटा, अर्थशास्त्र सल्लागार नटॉय सायरीक, भारतभूषण गर्ग, प्रवीण जैन, ‘यशदा’चे महासंचालक आनंद लिमये, विभागीय आयुक्त डॉ. दीपक म्हैसेकर यांच्यासह विविध क्षेत्रातील अर्थतज्ज्ञ उपस्थित होते.

महाराष्ट्र सरकारने त्याच्या एकूण आर्थिक व इतर प्रश्‍नांविषयीचा अहवाल आयोगाकडे पाठविला असून त्याविषयीची औपचारिक चर्चा सप्टेंबरमध्ये होणार असल्याचे सिंह यांनी सांगितले. नियोजन आयोग रद्द केल्यानंतर देशाच्या आर्थिक चित्रात बदल झाला आहे. पैशाच्या वाटपाबाबतची पारंपरिक पद्धती बदलली असून योजना आणि योजनाबाह्य खर्च यांच्यामध्ये आता फरक केला जात नाही, ही बाब सिंह यांनी या चर्चेत निदर्शनास आणली. या चर्चेत पुढील मुद्दे प्रामुख्याने चर्चिले गेले आणि त्याची नोंद आयोगाने  घेतली.

शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्था व पंचायत राज संस्था यांना मिळणार्‍या निधी व साधनसंपत्तीचा ओघ वाढून या संस्था अधिक भक्कम आर्थिक पायावर उभ्या केल्या पाहिजेत. समतोल सामाजिक व आर्थिक विकासासाठी शहरीकरणाच्या प्रक्रियेकडे पद्धतशीर लक्ष देण्याची गरज आहे. सॅटेलाईट शहरे विकसित करणे महत्त्वाचे आहे. स्मार्ट सिटी कोणत्या व्हाव्यात, याचाही विचार करायला हवा.

दुरुस्त केलेल्या ‘फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी अँड बजेट मॅनेजमेंट अ‍ॅक्ट’संबंधात (एफआरबीएमअ‍ॅक्ट) बारकाईने विचार करून आर्थिक सशक्तीकरणाविषयीचा (फिस्कल कन्सॉलिडेशन) रोडमॅप तयार करण्यावर विशेष भर द्यायला हवा. विविध राज्यांमध्ये विविध प्रकारची स्थिती असून ती या संदर्भात लक्षात घ्यावी. कर्जाचे जीडीपीशी असलेले प्रमाण तसेच आर्थिक तूट हे घटकही या संदर्भात महत्त्वाचे आहेत.

लोकसंख्येची सध्याची आकडेवारी निर्णय घेण्यासाठी उपयुक्त ठरू शकेल.समानतेचे सूत्र  व कार्यक्षमता यांचा समतोल साधला पाहिजे.राज्यांची कराबाबतची क्षमता व त्यासंबंधीचे सूत्र (फॉर्म्युला) ठरवताना समानता न्याय आणि सर्वांना सारखेपणाने वागणूक मिळायला हवी. केंद्राने जाहीर केलेल्या योजनासंदर्भात निधीचे वाटप करताना समग्र विचार केला तरच अपेक्षित परिणाम मिळू शकतील.

“अर्थतज्ज्ञांशी केलेला विचारविनिमय आयोगाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा असून असे प्रयत्न यापुढेही चालू राहतील. निधी वाटपाबाबतच्या शिफारशी निश्‍चित करायला त्याचा उपयोग होईल. विशेषतः स्थानिक स्वराज्य संस्था व पंचायत राजसंस्था यांच्या निधी वाटपासाठी आयोग विशेष लक्ष देत असून खर्‍याखुर्‍या लाभार्थींना त्याचे लाभ मिळतील हे पहायला हवे,” असेही सिंह  शेवटी म्हणाले.