Tue, Nov 13, 2018 23:56



होमपेज › Pune › उपसुचनेमुळे शिवसृष्टीचा संभ्रम वाढला

उपसुचनेमुळे शिवसृष्टीचा संभ्रम वाढला

Published On: Feb 10 2018 1:53AM | Last Updated: Feb 10 2018 1:32AM



पुणे : प्रतिनिधी

कोथरुड येथील कचरा डेपोच्या जागेवर मेट्रो आणि चांदणी चौकाजवळील बीडीपीच्या 50 एकर जागेवर शिवसृष्टी साकारण्यास महापालिकेच्या विशेष सभेने मान्यता दिली आहे. त्यामुळे या दोन्ही प्रकल्पांचा प्रशासकीय मार्ग मोकळा झाला आहे. दरम्यान सभेमध्ये सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाच्या नगरसेवकांनी मांडलेल्या उपसूचनेमुळे कोथरूड येथील शिवसृष्टीसंदर्भात सभ्रम निर्माण झाला आहे. या उपसूचनेसंदर्भात विरोधकांनी प्रशासनाकडून खुलासा मागितला होता; मात्र खुलासा न देताच बहुमताच्या जोरावर या उपसूचनेस मान्यता देण्यात आली. विरोधकांनीही मतदानाच्यावेळी विरोध दर्शिवला नाही.

पालिकेत गुरुवारी शिवसृष्टीबाबातची खास सभा आयोजित करण्यात आली होती. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शिवसृष्टीला 50 एकर जागा बीडीपीमध्ये देण्याच्या मान्य केल्यानंतर या सभेला विशेष महत्व आले होते. सभेत विरोधकांनी बीडीपीमधील जागा ताब्यात येणार का? याबाबत विविध शंका असल्याचे निदर्शनास आणून दिले. यावेळी भाजपचे नगरसेवक बापूसाहेब कर्णे गुरुजी आणि सुनिल कांबळे यांनी कोथरुड सर्व्हे नंबर 99 आणि 100 येथील 50 एकरामध्ये शिवसृष्टी साकारण्यासाठी जागा ताब्यात घेण्यास मंजुरी मिळावी आणि सव्हे नं. 92 आणि 93 येथील कचरा डेपोच्या जागेवर मेट्रो स्टेशन करण्यास मंजुरी देण्याची उपसूचना सभागृहात मांडली. 

ही उपसूचना मंजूर केल्यास कचरा डेपोच्या जागेवरील शिवसृष्टीचा हक्क नाहीसा होणार आहे. भविष्यात बडीपीच्या जागेसंदर्भात प्रश्‍न निर्माण झाल्यास, कचरा डेपोच्या जागेवर हक्क सांगता येणार नाही. शासनाने आगोदर बीडीपीचा प्रश्‍न सोडवावा, मगच कचरा डेपोची जागा मेट्रो स्टेशनला देण्याचा प्रस्ताव मान्य करावा, अशी भूमिका राष्ट्रवादीचे चेतन तुपे आणि दिलीप बर्‍हाटे यांनी सभागृहात मांडली. ही उपसूचना मान्य झाल्यास कचरा डेपोवरील शिवसृष्टीचा हक्क राहणार आहे, की जाणार आहे, याचा खुलासा प्रशासनाने कारावा, अशी मागणी तुपे यांनी लावून धरली. उपसूचनेवर विरोधकांनी सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यामध्ये एकमत होत नसल्यामुळे सुमारे 1 तास सभा रेंगाळली. अखेर सभागृहामध्ये प्रशासनाचे अधिकारी खुलासा करण्यास उठल्यानंतर काही वेळाने सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये झालेल्या गदारोळात पूर्ण खुलासा न करताच सभासदांची भाषणे सुरू झाली. 
सभासदांची भाषणे झाल्यानंतर उपसुचनेवर नगरसचिवांनी मतदान पुकारले, मतदानास कोणाचाही विरोध नसल्याने ही उपसूचना मंजुर झाल्याचे नगरसचिवांनी जाहीर केेले. तत्पूर्वी ही उपसूचना मान्य झाल्यास, कचरा डेपोवरील शिवसृष्टीचा हक्क राहणार आहे की जाणार आहे, याचा खुलासा प्रशासनाने केला नाही. भविष्यात बीडीपीच्या जागेवरून काही अडचणी आल्यास याचे खापर आमच्यावर फुटू नये, यासाठी आम्ही या उपसूचनेच्या बाजूनेही आणि विरोधातही मतदान करणार नाही, असे विरोधीपक्षनेते चेतन तुपे यांनी जाहीर केले होते. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार अ‍ॅड. वंदना चव्हाण यांनी बीडीपीच्या जागेवर शिवसृष्टी करणे अवघड असल्याचे म्हंटले आहे. खासगी मालकांच्या जागा असल्यामुळे याठिकाणची जागा भूसंपादीत होऊ शकत नसल्याचे त्यांचे मत आहे. त्याचबरोबर राष्ट्रवादीच नगरसेवक सुभाष जगताप यांनी सुध्दा शासनाच्या निर्णयावर आक्षेप घेतला आहे.
सत्ताधारी गनिमी कावा करत आहेत 

लग्न ठरले अन बारश्याचा उत्सव साजरा केला जातो, त्याप्रमाणे सत्ताधारी गनिमी कावा करत आहेत. महामेट्रोच्या अधिकार्‍यांनी बैठकीमध्ये मत बदलले. नितीन देसाई यांनी सुध्दा आपली भूमिका बदलली. बीडीपीच्या जागेची आम्ही यापूर्वी मागणी केली होती. त्यावेळी भाजपने, राष्ट्रवादीने विरोध केला. आता पन्नास एकर जागा मोकळी करुन बांधकाम व्यावसायिकाला द्यायची आहे का? असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. ज्यांनी जेम्स लेनला मदत केली त्यांच्या शिवसृष्टीस या शिवसृष्टी अगोदर मंजूरी आणि आथिक तरतूद करून मुख्यमंत्री आमच्या जखमेवर मिठ चोळत आहेत. मान देता येत नसेल तर त्यांनी अवमान तरी करू नये. असे काँग्रेसचे गटनेते अरविंद शिंदे यांनी सांगितले.

फेटे बांधले; जबाबदारीही तुमचीच

सर्वप्रथम दिपक मानकर यांचे अभिनंदन हवे. दहा वर्षापासूनचा प्रलंबीत निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी दहा मिनीटात घेतला. निर्णय खरा ठरविण्याची जबाबदारी फेटे बांधणार्‍या सत्ताधारी नगरसेवकांची आहे. प्रश्न नाही सोडविला, तर जनता जाब विचारल्याशिवाय राहणार नाहीत. याचे दुरगामी परिणाम 2019 च्या निवडणुकीत होतील. बीडीपीतील 170 शेतकर्‍याचे नुकसान होणार नाही, याची काळजी घ्यावी. असे आवाहन मनसेचे वसंत मोरे यांनी केले.

अन्यथा गाशा गुंडाळावा लागेल

शिवसृष्टी साकारण्याचा निर्णय पूर्वीच झालेला आहे. मुंबईतील बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी जागेचा प्रश्‍न सोडवणे अपेक्षीत होते. मुंबई येथे शिवाजी स्मारक आणि इंदुमिल येथील डॉ बाबासाहेबांच्या स्मारकाचे भूमिपूजन सरकारने पूर्वीच केले आहे, मात्र अद्याप एकही वीट रचली नाही. याप्रमाणे शिवसृष्टीचे होऊ नये, सहा महिन्यात शिवसृष्टीचे उद्घाटन न केल्यास सत्ताधार्‍यांना गाशा गुंडाळावा लागेल. असे सुभाष जगताप म्हणाले.

विरोधकांची दुटप्पी भूमिका

पुरंदरेच्या शिवसृष्टीचे भांडवल करून विरोधकांनी कोथरूडच्या शिवसृष्टीसंदर्भातील निर्णयाला विरोध करू नये. पाठिंबा आणि निर्णय, अशी विरोधकांची दुटप्पी भूमिका योग्य नाही. शिवसृष्टीच्या निर्णयास षडयंत्र म्हणणे महाराजांचा अवमान आहे. मेट्रोचे काम थांबविले तर दर दिवशी 10 लाख दंड होणार आहे. त्यामुळे मेट्रोच्या कामास मान्यता देणे आवश्यक आहे. बीडीपी जागा ताब्यात घेण्यास सव्वा दोनशे कोटी रुपये लागणार आहेत. ही रक्कम आमचे नगरसेवक आपल्या निधीतून देण्यास तयार आहेत.
    -श्रीनाथ भिमाले, पालिका सभागृह नेते

आम्ही दाखविलेला विश्‍वास सार्थ ठरवावा

मुख्यमंत्र्याच्या बैठकीत झालेल्या निर्णयाला पक्षनेत्यांनी मान्यता दिली. महाराजांनी राजकारण न करता राज्यकारण केले. मुख्यमंत्र्यांच्या मनात मला विश्वास दिसला. या विश्‍वासाला मुख्यमंत्र्यांनी तडा जाऊ न देता तो सार्थ ठरवावा. वैभवशाली शिवसृष्टी होणे गरजेचे आहे. जास्तीत जास्त जागा यासाठी उपलब्ध करावी. शिवसृष्टीसोबत मुख्यमंत्र्यांचे नाव जोडले जाणार आहे, त्यामुळे ते शिवसृष्टीला 500 कोटी देतील. शिवसृष्टी संदर्भात लवकरात लवकर कार्यवाही करावी, ऐवढीच अपेक्षा आहे. शिवसृष्टीस विरोध करणार्‍यांचा बंदोबस्त करण्यास मी खंबीर आहे.     
    -दीपक मानकर, नगरसेवक

पुणेकरांची फसवणुक केल्याची शंका येते  

मुख्यमंत्र्यांनी सहा तारखेला 12.30 वाजता मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत पुरंदरे यांच्या कासगी शिवसृष्टीला विविध सवलतींसद आणि आर्थिक तरतूदीसह मान्यता दिली. त्यानंतर 1.30 वाजता कोथरूड येथे शिवसृष्टी साकारण्याचे आम्हाला फक्त आश्वासन दिले. मुख्यमंत्र्यांचा निर्णय मान्य करून, आम्ही परत आल्यावर खासगी शिवसृष्टीला मान्यता दिल्याचा जीआर काढला. पुन्हा आज सत्ताधारी उपसुचना देतात, या सर्व घडामोडींमुळे आमच्या मनात शंका येत आहे. बीडीपीच्या जागेच्या संदर्भात काही गडबड झाल्यास आपोआप खासगी शिवसृष्टीला पर्यटन स्थळ म्हणून भेट देण्याची पुणेकरांवर वेळ येणार आहे. मेट्रो बंद करण्याचा इशारा दिल्यानंतर बैठका लावल्या गेल्या. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांचे आश्‍वासन फसवे आहे, अशी शक्यता निर्माण झाली आहे.     
    -चेतन तुपे, विरोधी पक्षनेते