Thu, Nov 15, 2018 07:25



होमपेज › Pune › आयुक्त आणि अधिकार्‍यांच्या उत्तरात तफावत

आयुक्त आणि अधिकार्‍यांच्या उत्तरात तफावत

Published On: Feb 01 2018 1:27AM | Last Updated: Feb 01 2018 12:55AM



पिंपरी  ः प्रतिनिधी 

समाविष्ट गावांतील 425 कोटी रुपयांच्या रस्ते विकास कामात ‘रिंग’ झाली असून, त्यात सुमारे 90 कोटींच्या भ्रष्टाचाराचा आरोप शिवसेना व राष्ट्रवादीने केला आहे. हे आरोप खोडून काढताना पालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी या कामात 30 कोटींची बचत झाल्याचा दावा केला, तर शहर अभियंत्याने लेखी उत्तरात निविदा प्रक्रिया पारदर्शकपणे राबविल्याचे नमूद केले आहे. त्यामध्ये आयुक्त व अधिकार्‍यांच्या उत्तरात तफावत असून, आयुक्त खोटे बोलत असल्याचा आरोप माजी नगरसेवक मारुती भापकर यांनी केला आहे. 

समाविष्ट गावांतील 425 कोटींच्या रस्ते कामात सुमारे 90 कोटींचा गैरव्यवहार झाला आहे. त्यामध्ये भाजपाचे पदाधिकारी, ठेकेदार आणि आयुक्तांसह सर्व अधिकारी सहभागी असल्याचा आरोप करत, या प्रकरणाच्या चौकशीची मागणी भापकर यांनी राज्य शासनाच्या वेबपोर्टलवर केली होती. शासनाने हे पत्र पालिकेला पाठविले आहे. पालिकेचे शहर अभियंता अंबादास चव्हाण यांनी भापकर यांना मंगळवारी (दि.30) लेखी पत्र पाठवून निविदा प्रक्रिया पारदर्शकपणे झाल्याची माहिती दिली आहे.

पत्रात म्हटले आहे की, या कामांसाठी स्वतंत्रपणे सल्लागार नियुक्त करून त्यांच्यामार्फत सेवावाहिन्या, स्थापत्य, विद्युत, पाणीपुरवठा, जलनिस्सारणविषयक कामांची स्वतंत्रपणे अंदाजपत्रके तयार केली आहेत. सेवावाहिन्यांसाठी दुबार खर्च होणार नाही, खोदाई करावी लागणार नाही, याची दक्षता घेण्यात आली आहे. ठेकेदारांसोबत वाटाघाटी करून कामे दिली आहेत. निविदा प्रक्रिया 1 जुलै 2017 पूर्वी सुरू करण्यात आली. 1 जुलै 2017 नंतर ‘जीएसटी’ लागू झाल्यामुळे त्यानुसार निविदा प्राप्त झाल्या. निविदा दरांचा सप्टेंबर 2017 मध्ये लागू झालेल्या ‘एसएसआर’शी तुलना करता सदर निविदा वाढीव दराने भरलेल्या दिसून येत नाहीत. निविदा वाढीव दराच्या नसून, स्वीकृतयोग्य दरापेक्षा कमी आहेत. 

अधिकार्‍याचे असे उत्तर असताना आयुक्त हर्डीकर यांनी 30 कोटी वाचविल्याचे  कोणत्या आधारावर सांगितले, असा प्रश्‍न भापकर यांनी उपस्थित केला आहे. त्यामुळे या प्रकरणात आयुक्तांच्या भूमिकेविषयीच संशय निर्माण झाला आहे. या प्रकरणाची चौकशी पीएमपीएमचे अध्यक्ष तुकाराम मुंढे यांच्यामार्फत किंवा निवृत्त न्यायाधीश, सीआयडीमार्फत करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.