Sat, Nov 17, 2018 18:48



होमपेज › Pune › जप्त हातगाड्या, टपर्‍यांचा दंड होणार निम्मा

जप्त हातगाड्या, टपर्‍यांचा दंड होणार निम्मा

Published On: Sep 10 2018 1:17AM | Last Updated: Sep 10 2018 12:53AM



पिंपरी : प्रतिनिधी

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने कारवाईत जप्त केलेल्या हातगाड्या, टपर्‍या, वाहन व साहित्य परत करण्यासाठी निश्‍चित करण्यात आलेल्या दंडाची रक्कम निम्म्याने कमी करण्याचा सत्ताधारी भाजपच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. त्या संदर्भात पदाधिकार्‍यांनी आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांच्याशी चर्चा केली. 

जप्त केलेल्या हातगाड्या, टपर्‍या, वाहन व साहित्य परत करण्यासाठी स्थायी समितीने 25 जुलैला झालेल्या सभेत भरभसाट दंडास मंजुरी दिली होती. तसेच, परवानाधारक विक्रेत्यास पहिल्या वेळी केवळ 50 टक्के दंड आणि दुसर्‍या वेळी पूर्ण दंड आकारण्याचा निर्णय घेतला होता. 

शहरात विनापरवाना अतिक्रमण करून व्यवसाय करणार्‍या हातगाडी, पथारी, टपरीधारक व वाहनचालकांवर पालिकेच्या बांधकाम परवानगी व अनधिकृत बांधकाम/अतिक्रमण  नियंत्रण व निर्मूलन विभागातर्फे नियमितपणे कारवाई केली जाते. 

जप्त केलेले हातगाड्या, टपर्‍या व साहित्य परत दिल्याने विक्रेता किंवा व्यावसायिक आपल्या मूळ जागेवर व्यवसाय करतात. त्यामुळे वाहतुकीस अडथळा निर्माण होतो. तसेच, कारवाईच्या खर्चाच्या मानाने दंड अंत्यत कमी आहे. तर, दुसरीकडे शहरातील वाढत्या अतिक्रमणाबाबत वारंवार नागरिकांच्या तक्रारी वाढत आहेत.  

त्यामुळे अशा विक्रेत्यावर दंडाची रक्कम वाढविण्याची निर्णय घेण्यात आला. हातगाडी व पथारीवाल्याचे रस्त्यावरील अतिक्रमणासाठी 1 हजारऐवजी 6 हजार 400 रुपये दंड केला आहे. टपरीसाठी 2 हजारऐवजी 12 हजार 800 रुपये दंड आहे. विक्रेत्याचे किरकोळ साधने, वजनकाटा, मापे जप्त केल्यास 200 ऐवजी 2 हजार 500 इतका दंड केला आहे. विक्रीसाठी वाहनांचा वापर करणार्‍या विक्रेत्यांना तब्बल 38 हजार 400 रुपये दंड आहे. 

स्थायी समितीने मंजुरी दिल्यानंतर प्रशासनाने हा दंड आकारणीस सुरुवात केली आहे. त्यामुळे व्यावसायिक जप्त केलेले हातगाडी, टपरी व वाहन सोडविण्यात येत नाहीत. तसेच, शहरातील कष्टकरी संघटनांनी सदर दंड अधिक असल्याचे तो कमी करण्याची मागणी केली आहे. त्यामुळे भाजपच्या पदाधिकार्‍यांनी सदर दंड निम्म्याने कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहेत. यासंदर्भात आयुक्तांशी चर्चा करण्यात आली आहे. या बाबत पक्षनेते एकनाथ पवार यांनी सांगितले की, कारवाईत जप्त केलेले साहित्य परत करण्यासाठी निश्‍चित केलेला दंड अधिक असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे तो दंड निम्म्याने कमी करण्यात येणार आहेत. येत्या मंगळवारी होणार्‍या स्थायी समिती सभेत उपसूचना देऊन तसा ठराव केला जाणार आहे.