Tue, Nov 20, 2018 21:13



होमपेज › Pune › सरपंच, ग्रामसेवकांकडून निधी खर्चास कोलदांडा

सरपंच, ग्रामसेवकांकडून निधी खर्चास कोलदांडा

Published On: Dec 15 2017 2:46AM | Last Updated: Dec 15 2017 12:03AM

बुकमार्क करा





पुणे : नवनाथ शिंदे

केंद्र शासनाकडून मिळणार्‍या चौदाव्या वित्त आयोगाचा निधी मागील तीन वर्षांत सरपंच आणि ग्रामसेवकांच्या हलगर्जीपणामुळे खर्च करण्यात आला नाही. त्यामुळे जिल्ह्यातील अनेक गावांचा विकास रखडला आहे. ग्रामपंचायतींच्या खात्यात निधी शिल्लक असूनही बहुतांश गावपातळीवरील पदाधिकार्‍यांकडून जिल्हा परिषदेकडे निधीचा तगादा लावला जात आहे. दुसरीकडे मात्र, मागील दोन वर्षांत  चौदाव्या वित्त आयोगाचा तब्बल 125 कोटींचा निधी खर्चाविना पडून आहे. 

गावच्या विकासकामांना गती देण्यासाठी केंद्र शासनाच्या वतीने चौदाव्या वित्त आयोगाच्या माध्यमातून करोडोंचा निधी प्रत्येक जिल्हा परिषदेला वितरित केला जातो. मात्र, गावोगावचे राजकारण, हेवेदावे, गटतट, सरपंच आणि ग्रामसेवकांची मानसिकता, कागदोपत्री पाठपुराव्याच्या अभावामुळे निधी मिळूनही विकासोपयोगी कामांना प्राधान्य दिले जात नाही. 2015-16 मध्ये  जिल्ह्यातील 13 तालुक्यांना 96 कोटींचा  निधी उपलब्ध करण्यात आला होता. प्रत्यक्षात निधी मिळूनही काम न झाल्यामुळे 63 कोटी 44 लाखांचा निधी विविध ग्रामपंचायतींच्या खात्यामध्ये पडून आहे. 

आंबेगाव तालुक्याला 5 कोटी 89 लाखांचा निधी वर्ग करण्यात आले होते. त्यापैकी 4 कोटी 31 लाखांची विकासकामे करण्यात आली आहेत; तर बारामती तालुक्याला 8 कोटींपैकी फक्त 4 कोटी 31 लाखांचा निधी खर्च करण्यात आला आहे. भोरला 4 कोटी 64 लाखापैकी 90 लाखांचा खर्च करण्यात आला आहे. दौंडला 8 कोटी 11 लाखांपैकी 3 कोटींचे काम पूर्ण करण्यात आले आहे. हवेली 16 कोटींपैकी 3 कोटी 65 लाख खर्च झाले आहेत. जुन्नर 9 कोटी 13 लाखांपैकी 4 कोटी 18 लाख, खेड 8 कोटी 94 लाखांपैकी 3 कोटी 50 लाख, इंदापूर 9 कोटी 27 लाखांपैकी 6 कोटी 53 लाख, मावळ 6 कोटी 41 लाखांपैकी 2 कोटी 70 लाख, मुळशी 4 कोटी 29 लाखांपैकी 1 कोटी 74 लाख खर्च करण्यात आले आहेत. पुरंदर 4 कोटी 92 लाखांपैकी 4 कोटी 34 लाख, शिरूर 8 कोटी 81 लाखांपैकी 4 कोटी 66 लाख, वेल्हा 15 कोटी 12 लाखांपैकी 5 कोटी 84 लाखांचा खर्च करण्यात आला आहे.  बहुतांश तालुक्यातील ग्रामपंचायतींनी 40 ते 50 टक्के निधीचा खर्च केला नाही. 

गटविकास अधिकारी पुढाकार घेणार का ?

जिल्ह्यातील बहुतांश तालुक्यातील ग्रामपंचायतीला चौदाव्या वित्त आयोगातून मिळालेला निधी खर्च करण्यात आला नाही. त्यामुळे गटविकास अधिकार्‍यांच्या सूचनेनुसार निधी खर्च करण्यासाठी ग्रामसेवक आणि सरपंचांना तंबी देऊन विकासकामांना गती देण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. त्यासाठी 13 तालुक्यांतील गटविकास अधिकारी पुढाकार घेणार का असा प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे.