Fri, Sep 21, 2018 05:51



होमपेज › Pune › डाकसेवकांच्या संपामुळे ग्रामीण भागातील सेवा ठप्प

डाकसेवकांच्या संपामुळे ग्रामीण भागातील सेवा ठप्प

Published On: May 29 2018 1:35AM | Last Updated: May 29 2018 12:03AM



पिंपरी : वर्षा कांबळे 

ग्रामीण डाकसेवकांना केंद्रीय कर्मचार्‍यांप्रमाणे सातवा वेतन आयोग लागू करावा,  या मागणीसाठी देशभरातील 2 लाख 70 हजार डाक सेवकांनी बेमुदत संप पुकारला आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागात पुरविली जाणारी टपाल सेवा ठप्प झाली आहे. ग्रामीण डाकसेवक घरपोच देत असलेल्या स्पीड पोस्ट, रजिस्टर, मनिऑर्डर सेवा मिळणे ग्रामीण भागातील नागरिकांना कठीण होऊन बसले आहे. त्यामुळे घरापासून दहा ते बारा किलोमीटर असणार्‍या  पोस्ट ऑफिसमध्ये नागरिकांना सेवा घेण्यासाठी स्वत: यावे लागत आहे. ग्रामीण डाक सेवकांच्या संपाचा कुरिअर सेवांना मात्र फायदा होत असल्याचे दिसत आहे. 

ग्रामीण डाकसेवक 22 मे पासून बेमुदत संपावर गेले आहेत. त्यामुळे सहा दिवसांपासून मुलाखतीचे पत्र, निमंत्रणे, पुस्तके, मनिऑर्डर, पत्रिका, प्रकाशने आदी महत्त्वाच्या टपालांपासून नागरिकांना वंचित राहावे लागत आहे. 

डाकसेवकांच्या संपामुळे हजारो टपाल पडून आहे. पिंपरी -चिंचवड मध्ये जवळपास शंभर ग्रामीण डाकसेवक कार्यरत आहेत. यामध्ये ताथवडे, थेरगाव, पुनावळे, तळवडे, जांबे, वाकड या ब्रँच पोस्ट ऑफिसमध्ये हे डाकसेवक डिलिव्हरीचे काम करतात. यामध्ये दररोज एका डाकसेवकाकडे 60 ते 70 रजिस्टर, स्पीड पोस्ट,  400 ते 500 टपाल असते. त्यामुळे त्यांना 30  ते 40 किलोमीटर जास्त अंतर फिरावे लागते. मोठ्या इमारती असल्याने तर चढ - उतार करावे लागते. याकरिता चार तासांची ड्यूटी असलेल्या डाकसेवकाला प्रत्यक्षात मात्र जास्त वेळ द्यावा लागतो. 

पोस्टाच्या स्पीड पोस्ट, बिझनेस पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, मीडिया पोस्ट, ग्रीटिंग पोस्ट, लॉजिस्टिक पोस्ट या प्रिमीयम सेवांसोबतच आर्थिक सेवांचे आकर्षण कायम राहिले. गुंतवणुकीच्या बाबतीत मात्र पोस्ट विभागाने आपली विश्‍वासर्हता कायम जतन करुन ठेवली आहे.  आणि याच विश्‍वासर्हतेमुळे सर्वसामान्य नागरिक आपली बचत टपाल विभागाकडे सोपविण्यासाठी इच्छुक असतात.  

स्पर्धेच्या काळातही काही योजनांमूळे टपाल विभागाने आपले अस्तित्व टिकून ठेवले आहे. ग्रामीण भागात टपाल विभागाने घट्ट रोवलेली मुळे टपाल विभागाचे अस्तित्व टिकवून ठेवण्यासाठी उपयुक्‍त सिद्ध झाली आहेत. मात्र, केंद्र सरकारकडून ग्रामीण डाकसेवकांना कमलेशचंद्र कमिटी अहवाल, सातवा वेतन आयोग शिफारशी लागू करण्याचे आश्वासन देऊन सुद्धा या मागणीची वाट पहावी लागत आहे. हा अन्याय दूर करण्यासाठी ग्रामीण डाकसेवकांनी संपाची हाक दिली आहे. 

देशात 4 लाख 60 हजार  पैकी 2 लाख 70 हजार ग्रामीण डाकसेवक आहेत. त्यातील 80 टक्के काम हे ग्रामीण डाकसेवक करतात. आमच्याकडेच सरकारने दुर्लक्ष केले आहे. वाढती महागाई व तुटपुंज्या पगारावर ग्रामीण डाकसेवक होरपळून जात आहे. खात्याच्या कर्मचार्‍यांप्रमाणे  डाकसेवकांना ग्रॅच्युईटी, प्रॉव्हीडंट फंड, पेन्शन, वैद्यकीय सुविधा अशाप्रकारची कोणतीच सुविधा दिली जात नाही. डाकसेवकांवर कामाचा बोजा लावून पिळवणूक केली जात आहे. कुुंकू आहे सरकारच्या नावाचे पण मंगळसूत्र नाही गळ्यात अशी आमची अवस्था आहे.   -राजेंद्र करपे  (उपसचिव, नॅशनल युनियन ऑफ ग्रामीण डाकसेवक)