Sun, Nov 18, 2018 22:39



होमपेज › Pune › रुपी बँकेंच्या ‘ओटीएस’ची मंजुरी रखडली

रुपी बँकेंच्या ‘ओटीएस’ची मंजुरी रखडली

Published On: Jan 31 2018 2:06AM | Last Updated: Jan 31 2018 2:06AM



पुणे ः प्रतिनिधी

रुपी को-ऑपरेटिव्ह बँकेंच्या थकित कर्जदारांकडून एकरकमी कर्ज परतफेड योजनेस (ओटीएस) परवानगी देण्यासाठी 24 नोव्हेंबर रोजी सहकार आयुक्तालयास प्रस्ताव पाठविला आहे. मात्र, दोन महिन्यानंतरही त्यास परवानगी न मिळाल्यामुळे ओटीएसच्या योजनेखाली थकित कर्जाच्या रक्कम वसुलीस खीळ बसली आहे. तर बँकेंने चालू आर्थिक वर्ष 2017-18 मधील 80 कोटींच्या थकित कर्जवसुलीच्या उद्दिष्टांपैकी आत्तापर्यंत 32 कोटी रुपये वसूल केल्याची माहिती बँकेंच्या सूत्रांकडून मिळाली.

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने रुपी बँकेंवरील प्रशासकीय मंडळास 31 मे 2018 पर्यंत मुदतवाढ दिलेली आहे. बँकेच्या थकित कर्जवसुलीस प्रशासकीय मंडळाने प्राधान्य दिलेले असून गेल्या दोन वर्षाच्या काळात 269 कोटींची कर्जवसुली झालेली असल्याचे सांगून बँकेंच्या सूत्रांनी सांगितले की, 31 डिसेंबर 2017 अखेर बँकेंच्या एकूण ठेवी व इतर देणी 1 हजार 366 कोटी रुपये आहे. तर वसुली योग्य मालमत्ता व कर्ज येणी 905 कोटी रुपये आहे. यामधील फरक 461 कोटी रुपये इतका असून ठेव विमा महामंडळाकडून मिळणारी मदत आणि विलिनीकरण करुन घेणार्‍या बँकेंच्या भाग भांडवलात ठेव रकमेतील काही रक्कम गुंतविल्यामुळे राहणार्‍या फरकाची रक्कम भरुन काढता येईल, असेही स्पष्ट करण्यात आले. 

आर्थिक वर्ष 2017-18 मध्ये एकूण 80 कोटी रुपयांच्या थकित कर्जाच्या वसुलीचे उद्दिष्ट निश्‍चित करण्यात आले होते. त्यापैकी 32 कोटींची कर्जवसुली पूर्ण झालेली आहे. आणखी 4 कोटी रुपयांची वसुली लवकरच होण्याची अपेक्षा आहे. पुढील दोन महिन्यात म्हणजे मार्च महिन्यापर्यंत आणखी 20 कोटी आणि ओटीएस योजना तत्काळ लागू केल्यास आणखी दहा कोटी मिळून 34 कोटी अशी थकित कर्जापैकी एकूण 66 कोटींची वसुली होण्याचे नियोजन आहे. तर उर्वरित उद्दिष्ट मे महिनाअखेर पूर्ण होईल, असेही सांगण्यात आले. दरम्यान, बँकेंने तातडीची रकमेतंर्गत (हार्डशिप योजनेतंर्गत) आत्तापर्यंत 69 हजार 315 ठेवीदारांना 276 कोटी 39 लाख रुपयांचे वाटप करण्यात आलेले आहे. तसेच आरबीआयच्या मान्यतेनंतर पाच हजार रुपयांपर्यंत ठेवी असलेल्या 4 हजार 299 ठेवीदारांना 1 कोटी 12 लाख 22 हजार रुपयांइतकी रक्कम वितरित केली आहे. तसेच बँकेंने 120 कर्जदार, जामिनदारांच्या 237 तारण अथवा इतर मालमत्तांवर जप्ती आदेश बजावण्यात आले आहेत. त्यांचे साधारण मुल्य 105 कोटी रुपये आहे. 

तीन सहकारी बँका विलिनीकरणास इच्छुक

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडे रुपी को-ऑप बँकेंच्या विलिनीकरणासाठी तीन सहकारी बँका पुढे आलेल्या  आहेत. तशी तयारी त्यांनी आरबीआयकडे दर्शविली असली तरी कोणत्याही प्रकारची आर्थिक झळ घेण्याची तयारी नसल्याची भुमिकाही स्पष्ट केलेली आहे. याबाबतचे प्रस्ताव आरबीआयच्या विचाराधीन आहेत. दरम्यान, खातेदारांची ओळख, माहिती  (केवायसी) घेण्याचे काम बँकेंकडून सुरु झालेले आहे. विलिनीकरणासाठी ते अत्यावश्यक असल्याने सर्व ठेवीदारांनी आवश्यक कागदपत्रांसह माहिती बँकेंत देण्याचे आवाहन सरव्यवस्थापक नितिन लोखंडे यांनी केले आहे.