Sat, Nov 17, 2018 08:34



होमपेज › Pune › संस्थाचालकांच्या मंत्रालयात चकरा

संस्थाचालकांच्या मंत्रालयात चकरा

Published On: Jun 26 2018 1:15AM | Last Updated: Jun 26 2018 1:04AM



पुणे : शंकर कवडे

गुणवत्तेमध्ये वाढ होण्याच्या दृष्टीने राज्यातील कृषी विद्यापीठांनी तीन वर्षांचा कृषी तंत्रनिकेतन पदविका अभ्यासक्रम पूर्णत: रद्द करावा, असा अभिप्राय कृषी परिषदेला सादर केला आहे. विद्यापीठांच्या या भूमिकेमुळे राज्यातील विविध संस्थाचालकांचे धाबे दणाणले आहे. कृषी परिषदेने विद्यापीठाच्या या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करण्यापूर्वी, संबंधित अभ्यासक्रमात आवश्यक ते बदल करून, तो पुन्हा सुरू करण्यासाठी संस्थाचालकांनी थेट मंत्रालयच गाठले आहे. जून अखेर कृषी परिषद आणि कृषिमंत्र्यांच्या बैठकीत हा अभ्यासक्रमाबाबत निर्णय होणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. 

राज्यात चार कृषी विद्यापीठांच्या मान्यतेने 138 संस्थांमार्फत सेमी इंग्रजी स्वरूपात कृषी तंत्रनिकेतन पदविका हा अभ्यासक्रम चालविण्यात येत होता. राहुरी येथील महात्मा फुले कृषी विद्यापीठांतर्गत 50, डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ 31, परभणी येथील वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ 32, तर दापोली येथील डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठांतर्गत 25 संस्था कार्यरत आहेत. या सर्व खासगी विनाअनुदानित संस्था असून, त्यामध्ये एकही शासकीय संस्था नाही. 

कृषी शिक्षणाला जुलै 2017 मध्ये व्यावसायिक  दर्जा मिळाल्यानंतर जानेवारी महिन्यात तीन वर्षांचा कृषी तंत्रनिकेतन पदविका हा अभ्यासक्रम सुरू ठेवण्याबाबत शासनामार्फत विचारविनिमय करण्यास सुरवात झाली. त्यानुसार हा अभ्यासक्रम रद्द करावा, की असावा, याबाबात सर्व अधिकार कृषी विद्यापीठाच्या विद्या परिषदांना देण्यात आले होते. त्यानुसार परिषदेने राज्यातील विद्यापीठांकडे या पदविकेवर अभिप्राय मागविण्यात आला होता. त्यावर चारही कृषी विद्यापीठांनी शिक्षणाच्या गुणवत्तेमध्ये वाढ होण्याच्या दृष्टीने हा पदविका अभ्यासक्रम पूर्णत: रद्द करण्याची शिफारस महाराष्ट्र कृषी परिषदेकडे केली आहे.

दरम्यान, नवी दिल्ली येथील भारतीय कृषी अनुसंधान परिषदेने राज्यात 2017-18 पासून, पाचव्या अधिष्ठाता समितीनुसार अभ्यासक्रमाची अंमलबजावणी केली. यामुळे कृषी विद्यापीठांच्या मते कृषी तंत्रनिकेतन पदविका पूर्ण केलेले विद्यार्थी हा नवीन अभ्यासक्रम पूर्ण करण्यासाठी पात्र ठरत नसल्याने यंदाच्या वर्षापासून पदविका अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश प्रक्रिया राबविल्या गेल्या नाहीत. परिणामी, विद्यार्थ्यांच्या दृष्टीने फायदेशीर ठरणारा हा अभ्यासक्रम रद्द करण्याऐवजी, संस्थाचालकांनी त्यामध्ये आवश्यक ते बदल करून सुरू ठेवावा यासाठी मंत्र्यांकडे धाव घेतली आहे. तसेच सीईटीसाठी पात्र ठरण्याच्या दृष्टीने गुजरात पॅटर्नचा विचार व्हावा यासाठी मंत्रालयाच्या फेर्‍या सुरू केल्या आहेत.