Mon, Sep 24, 2018 17:35



होमपेज › Pune › रस्ते खोदाईतील ‘मामा-भाच्यांना’ लगाम घाला

रस्ते खोदाईतील ‘मामा-भाच्यांना’ लगाम घाला

Published On: Jul 21 2018 1:32AM | Last Updated: Jul 21 2018 12:46AM



पिंपरी : प्रतिनिधी 

शहरात खासगी टेलिकॉम कंपन्यांमुळे वारेमाप रस्ते खोदाई केली जाते. त्यानंतर थातुरमातुर दुरुस्ती केली जाते. त्यामुळे लहान-मोठे अपघात होऊन वाहनचालक व पादचार्‍यांची गैरसोय होते. खोदकामाबाबत विचारणा केली असता, नेत्याचा भाचा, मामा व चुलता असल्याचे सांगत दम भरला जातो. ‘आर्थिक’ हितसंबंध असल्याने अधिकारी तक्रारीची दखल घेत नाहीत. नातेवाईक  असलेल्या केबल व खड्डे माफियांना लगाम घालण्याची मागणी सदस्यांनी केली. 

पालिकेची सर्वसाधारण सभा शुक्रवारी झाली. अध्यक्षस्थानी महापौर नितीन काळजे होते. या संदर्भात सत्ताधारी व विरोधी सदस्यांनी स्पष्टपणे मते मांडून धोरण कडक करण्याची मागणी केली. केंद्र व राज्य शासनाच्या या विषयाचा धोरणावरही अभ्यास केला जावा, असा सल्ला काही सदस्यांनी दिला. खोदाकामबाबत तक्रार केल्यास नेत्याचा मामा, भाचा, चुलता असल्याची दमबाजी केली जाते. अधिकारीही तक्रारीची दखल घेत नाहीत, असा आरोप शिवसेनेचे नीलेश बारणे यांनी केला. मोबाइल कंपन्यांकडून पालिकेस इंटरनेट डाटा मोफत देण्याचा नियम असून, पालिकेस ती सुविधा मिळत नसल्याबद्दल त्यांनी आश्‍चर्य व्यक्त केले. काळेवाडीत रस्ते खोदाईस वर्ष उलटूनही अद्याप दुरुस्त केले नाहीत. अधिकारी आपले पाकीट मिळवून नामानिराळे होतात, अशी टीका भाजपच्या नीता पाडाळे यांनी केली.

माउली थोरात म्हणाले की, अनामत रक्कम 25 ऐवजी 50 टक्के घ्यावे. खोदाई करणार्‍या कंपन्यांना दुरुस्तीची सक्ती करावी. राष्ट्रवादीचे भाऊसाहेब भोईर यांनी अधिकार्‍यांवर टीकास्त्र सोडले. आर्थिक हितसंबंधांमुळे ते विनापरवाना खोदास प्रोत्साहन देतात.  मंगला कदम व वैशाली घोडेकर यांनी खड्डे पूर्ववत केल्यानंतर शहर अभियंत्यासोबत स्थानिक नगरसेवकाचेही ना हरकत प्रमाणपत्राची सक्तीची मागणी केली. 

खोदकामानंतर तातडीने व योग्य प्रकारे दुरूस्तीकाम केली जात नसल्याची तक्रार राष्ट्रवादीचे जावेद शेख यांनी केली. भाजपच्या सीमा सावळे म्हणाल्या की, वाहतुक विभागाकडून परवानगीची अट रद्द करावी. भाचे, मामा, चुलत्याचे नावे जाहीर करण्याची मागणी त्यांनी केली. सदर धोरणामुळे पालिकेचे उत्पन्न वाढणार असल्याचा दावा भाजपचे नामदेव ढाके यांनी केला. सत्तारूढ पक्षनेते एकनाथ पवार म्हणाले की, गेल्या पाच वर्षांत राष्ट्रवादीने खड्ड्यांसंदर्भात धोरण न गेल्याने हे धोरण भाजपने तयार केले आहे. त्यामुळे विनापरवाना खोदकाम करणार्‍यांना चाप बसणार आहे. जोरदार पाऊस झाल्याने शहरात खड्डे पडले आहेत. त्यावर राजकारण करणे चुकीचे आहे. 

खड्डे अपघातास अधिकार्‍यांना जबाबदार धरा...

सेनेचे गटनेते राहुल कलाटे म्हणाले की, शहरातील रस्त्यावर डक्टींग पॉलिसी आणणार असे आयुक्त सांगत आहेत. तर, विलास मडिगेरी यांनी अभ्यास करून खड्ड्यांविषयी धोरण तयार केले आहे. हा विरोधाभास वाटत आहे. खड्ड्यांमुळे अपघात झाल्यास त्यासाठी संबंधित अधिकार्‍यास जबाबदार ठरवावे. मोठ्या कंपन्याचे खोदकाम गाववाले करीत असल्याने तक्रार करता येत नसल्याची खंत व्यक्त केली. राष्ट्रवादीपेक्षा भाजपच्या काळात मोठ्या संख्येने खड्डे पडल्याचा आरोप  राहुल कलाटे यांनी केला.

या आहेत उपसूचना... 

खोदकाम परवाना अर्जासाठी मुदत 4 ऐवजी 6 महिने केली. वाहतूक विभागाकडून परवाना मिळाल्यानंतर इतर विभागाकडून परवानगी द्यावी.  खोदकाम वाहतुक विभागाने दिलेल्या वेेळेत काम करता येणार आहे. कामासाठी 25 टक्के अनामत रक्कमेचा डीडीऐवजी बँक गॅरटी द्यावी, असा उपसूचना विलास मडिगेरी यांनी मांडल्या. त्यास सभेने मान्यता दिली.