Sun, Sep 23, 2018 07:54



होमपेज › Pune › रुपी बँकेंच्या पुनरुज्जीवनासाठी प्रशासकीय मंडळाचा प्रस्ताव

रुपी बँकेंच्या पुनरुज्जीवनासाठी प्रशासकीय मंडळाचा प्रस्ताव

Published On: Sep 01 2018 1:47AM | Last Updated: Sep 01 2018 1:24AM



पुणे : प्रतिनिधी

रुपी को-ऑपरेटिव्ह बँकेंच्या विलिनीकरणासाठी कोणत्याही सक्षम बँकेंचा प्रस्ताव आलेला नाही. नजिकच्या काळात तो येण्याचीही अपेक्षा नाही. पंरतु कर्जवसुलीची समाधानकारक स्थिती पाहता बँकेंचे पुनरुज्जीवन करण्याचा प्रस्ताव रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया आणि राज्य सरकारकडे पाठविण्यात आल्याची माहिती रुपीच्या प्रशासकीय मंडळाचे अध्यक्ष सुधीर पंडित यांनी दिली. दरम्यान, आर्थिक अडचणीतील रुपी को-ऑपरेटिव्ह बँकेंच्या निर्बंधांची 31 ऑगस्टला संपलेली मुदत रिझर्व्ह बँकेने आणखी तीन महिन्यांनी वाढवून 30 नोव्हेंबर 2018 पर्यंत केल्याचेही त्यांनी सांगितले.

बँकेंचे प्रशासकीय मंडळ गेली अडीच वर्षे ठेवीदारांच्या हिताच्या रक्षणासाठी प्रयत्न करीत आहे. शिवाय थकित कर्जाची वसुलीही चांगली होत असल्याने या कामाची दखल घेत, रुपीवरील निर्बंधांना रिझर्व्ह बँकेंने मुदतवाढ दिल्याचे सांगून ते म्हणाले की, बँकेंचे सक्षम बँकेंत विलिनीकरण करण्यासाठी प्रशासकीय मंडळाने सातत्याने प्रयत्न केले; मात्र देशातील बँकांच्या थकित कर्जांचे वाढलेले प्रमाण व बँकिंग व्यवसायाची एकंदरीत कठीण अवस्था यांचा विचार करता रुपी बँकेंच्या विलिनीकरणासाठी अन्य कोणत्याही सक्षम बँकेंचा प्रस्ताव आलेला नाही. मात्र, बँकेेंची समाधानकारक प्रगती लक्षात घेता, बँकेंचे पुनरुज्जीवन हाच एक परिणामकारक पर्याय असल्याची प्रशासकीय मंडळाची धारणा आहे. त्यामुळे मंडळाने रिझर्व्ह बँक व राज्य सरकारला बँकेंच्या पुनरुज्जीवनाचा प्रस्ताव आठ दिवसांपुर्वीच पाठविला आहे. याबाबत रिझर्व्ह बँक व राज्य सरकारच्या संपर्कात राहून, प्रत्यक्ष त्यादृष्टिने कामकाजास सुरुवात झाली आहे. 

बॅकेेंच्या अनेक ठेवीदारांनी स्वतःहून बँकेंच्या पुनरुज्जीवनासाठी सहकार्य देऊ केले आहे. बँकेंची आर्थिक स्थिती व बँकेविषयीच्या घडामोडींची माहिती संबंधित अधिकार्‍यांना वेळोवेळी दिलेली आहे. रुपी बँकेंचे पुनरुज्जीवन आव्हानात्मक असले, तरी अशक्य मुळीच नाही. मात्र, त्यासाठी बँकेंचे ठेवीदार, सेवक व हितचिंतकांच्या सकारात्मक दृष्टिकोनाची, सहकार्याची आवश्यकता आहे. तसेच एकरकमी कर्ज वसुलीचे प्रस्ताव दाखल करुन घेऊन, सन 2000 पुर्वीच्याही थकबाकीदारांकडून कर्जवसुली सुरु केली आहे. त्याचप्रमाणे मोठ्या प्रमाणात प्रशासकीय खर्चामध्ये बचत करण्यात आली असून, संगणकीकरण व केवायसी पुर्ततेस प्राधान्य दिल्याचेही त्यांनी सांगितले.